काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिमा ४ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ चल्दै थियो । बंगलादेश, कतार, अस्ट्रेलिया र स्पेनका लागि सिफारिस राजदूतको सुनुवाइ थियो । पालो आयो, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत दावाफूटी शेर्पाको ।
राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पाकी छोरी दावाफुटीले सुरूमा आफ्ना कार्ययोजना सुनाइन् । उनले लिखित कार्ययोजना सुनाएपछि पालो आयो सांसदले प्रश्न सोध्ने । सुरुमा बोले, कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की । उनले प्रश्न होइन, प्रस्तावित राजदूत दावफुटीको प्रशंसामा शब्द खर्चे । शेर्पाको ‘कन्फिडेन्स’ देखेर आफू प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।
समितिमा उपस्थित सबै सांसदले शेर्पाको तारिफ मात्र गरे । कसैले प्रश्न गरेनन् । ‘तपाई पासाङ ल्हामु शेर्पाको छोरी, यो तपाईका लागि मात्र नभएर हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । आमाबारे पनि केही उल्लेख गर्नु भएको छ,’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले थप प्रशंसा गर्दै भने, ‘आमा (पासाङ ल्हामु) जस्तै तपाईंले पनि उचाइ लिनुस् ।’
नेकपाकै सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने अरू सांसदभन्दा अलि फरक धारणा राखे । ‘अरू माननीयले तपाईंमा कन्फिडेन्स देख्नुभयो, मैले चाहीं संकुचन देखें । त्यसलाई हटाएर कन्फिडेन्स बढाउनुस्,’ उनले सुझाए । कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले त झन् सुनुवाइकै क्रममा राजदूत भएर ‘यो यो गर्नुहोला’ भनेर लामै समय लिएपछि नेकपा सांसद सुमन प्याकुरेलले देवलाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘उहाँ अनुमोदन भइसकेपछि तपार्इं विशेष समय लिएर सुझाव दिनुहोला ।’
शेर्पाजस्तै अरू प्रस्तावित राजदूतलाई पनि सांसदले खासै प्रश्न सोधेनन् । अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै सांसदले शुभकामनासहित सुझाव दिइरहेका थिए । मानौं राजदूतमा अनुमोदन भइसकेपछि उनीहरू सुझाव दिइरहेका थिए । ‘तपार्इंले आफ्नो कार्यकालमा अरू केही नगरे पनि कतार सरकारको लगानीमा नेपालमा एउटा अस्पताल बनाइदिनुभयो भने म आफंै फूलमालाले स्वागत गर्छु,’ कांग्रेस सांसद देवले कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजको कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्दै भने, ‘यो कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुहोला ।’
भारद्वाजले कतारका विभिन्न अस्पतालमा नेपाली श्रमिक उपचाररत रहेको र १० जना कोमामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको उपचार नेपालमै गर्न कतार सरकारको लगानीमा अस्पताल बनाउन पहल गर्ने योजना सुनाएका थिए । ‘यहाँ व्यक्त प्रतिबद्धता व्यावहारमा कार्यान्वयन गर्नुहोला,’ नेकपा सांसद निरुदेवी पालले भनिन् । उनले पनि कुनै प्रश्न भने सोधिनन् ।
बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. वंशीधर मि श्र र अस्ट्रेलियाका लागि महेश दाहालको सुनुवाइ पनि सोमबार नै थियो । दुवैलाई भने सांसदले प्रश्न गरे । मि श्रले महाभारत र चुरे काटेर माटो र ढुंगा बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना सुनाएपछि सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । सरकारको कार्ययोजनामै रहेको विषयलाई राजदूतले अपरिपक्व रूपमा राखेको भन्दै सांसदले आलोचना गरे । त्यसपछि मि श्रले अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको बताए ।
अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस दाहालसँग विदेशी मुलुकको बसोबास अनुमतिपत्र रहेकोबारे प्रश्न गरेका थिए । समितिमा उनीविरुद्ध दुई उजुरी परेका थिए । उनीसँग अमेरिकी ग्रिनकार्ड रहेको उजुरी परेको थियो । ‘तपाईंको योग्यता र क्षमतामाथि कुनै प्रश्न छैन, तर तपाईंसँग ग्रीन कार्ड रहेको उजुरी परेको छ, विदेशी मुलुकको बसोबास अनुमतिपत्र भएको व्यक्तिलाई सरकारले कसरी राजदूतमा सिफारिस ग¥यो,’ कांग्रेस सांसद कार्कीले भने, ‘यो नैतिकताको मात्र नभएर देशको कानुनसँग जोडिएको विषय हो, यसबारे तपाईंले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
सांसद कार्कीकै आशयका प्रश्न सबैजसो सांसदले सोधेका थिए । जवाफमा दाहालले आफू र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यसँग विदेशी मुलुकको बसोबासको स्थायी÷अस्थायी अनुमतिपत्र नरहेको बताए । ‘म अहिलेसम्म चार पटक अमेरिका गएको छु, मेरी पत्नी अमेरिकामा छन्, उनले नर्सिङ अध्ययनका क्रममा वर्क पर्मिट लिएकी थिइन्, त्यो आउने सेप्टेम्बरमा सकिँदैछ,’ उनले भने, ग्रिनकार्डका लागि मैले न निवेदन दिएँ न मेरो विदेशमा बस्ने सोच छ ।’
समितिले सुनुवाइपछि चारै देशका प्रस्तावित राजदूतलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले चार जनाकै नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले समितिलाई उपेक्षा गरे : सांसद
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइए पनि उपस्थित नभएकोबारे सांसदले प्रश्न गरेका छन् । समिति बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री नआएर उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समितिले उपस्थितिका लागि बोलाएको थियो, तर किन आउनुभएन ? ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समितिको उपेक्षा गर्नुभएको छ, उहाँ नआउने हो भने म पनि बैठकमा आउँदिन ।’
सभापति कर्णले भने प्रधानमन्त्रीलाई समिति बैठकमा उपस्थिति हुनेबारे जानकारी भइसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसबारे जानकारी भइसकेको छ, म आउँछु भन्नुभएको छ, आउनुहुन्छ होला,’ उनले भने । तर नेकपा सांसद निरुदेवी पालले प्रधानमन्त्री समितिमा उपस्थित हुनु आवश्यक नरहेको तर्क गरिन् । उनले सरकारका कामकारवाहीबारे समितिले निर्देशन दिन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयं नै उपस्थिति हुनु आवश्यक नरहेको बताएकी हुन् । समितिले संवैधानिक परिषद्का सिफारिस विवादित हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ । परिषद्ले विभिन्न आयोग र निकायमा सिफारिस गरेका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
