काठमाडौं : निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने या नराख्नेमा राजनीतिक दलहरूभित्रै मतभेद देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मंगलबार सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलभित्रै ट्रेड युनियनको प्रावधानबारे फरक फरक मत आएका हुन्। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ५३ को प्रावधानमाथि छलफलका क्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवश्यकतामाथि सांसदको मत विभाजित भएको हो।
विधेयकको दफा ५३ को उपदफा १ मा ‘संघीय सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको ३ सदस्यीय तलब तथा सुविधा पुनरवलोकन समिति रहने’ व्यवस्था छ। उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको समितिमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ, पदाधिकारी वा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिने’ उल्लेख छ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले तलब सुविधा पुनरवलोकन समितिको बैठकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई बोलाउने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिइन्। उनले आफू ट्रेड युनियन नै राख्न नहुने पक्षमा रहेको बताइन्। ‘कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा÷सुविधा आफैं बार्गेनिङ गर्ने र सुविधा दिने प्रावधान कानुनमा दिनु हुँदैन’, उनले प्रस्ताव गरिन्, ‘यो उपदफा नै हटाऊँ।’
बैठकको सुरुमै उनले ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि सांसदहरु विधेयकमाथिको दफावार छलफलभन्दा यसैमा केन्द्रित भएका थिए। भुसालको भनाइमा नेकपाकै सांसद विजय सुब्बा, महेश्वरजंग गहतराज, रेखा शर्मालगायतले समर्थन जनाएका थिए। ‘विगतमा आवश्यक थिए होलान्, हामीले नै ट्रेड युनियन बनायौं,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘अब किन चाहियो कर्मचारी युनियन ? कर्मचारी स्वतन्त्र हुनुपर्छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सत्तारुढ दलकै सांसदको बोलीमा सहमति जनाउँदै ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे। ‘कर्मचारीको नेता भनेर कामै नगरी घुमिफिरी खानेहरू किन चाहियो ? ’ उनले भने, ‘हामी ट्रेड युनियनका नेता कि जनताका प्रतिनिधि ? यो खारेज हुनुपर्छ।’ तर नेकपा सांसद झपट रावलले भने युनियन राख्न नहुने नेकपा सांसदहरूको धारणाप्रति असहमति जनाए। ‘ट्रेड युनियन पेसागत हक अधिकारका लागि हो, यो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनले भने, ‘यसका कमजोरी भए त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर औचित्य नै छैन भन्ने पक्षमा म छैन। कर्मचारीको इज्जत र आत्मसम्मानका लागि पनि यो आवश्यक छ।’ युनियनका पक्षमा बोल्ने सत्तारुढ दलका सांसदमा रावल एक्ला थिए।
सिंहबाहेक समितिमा रहेका सबै कांग्रेस सांसद भने युनियनका पक्षमा थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्र कँडेल, डा. डिला संग्रौलाले युनियनको आवश्यकता रहेको बताए। ‘ट्रेड युनियन आवश्यक छ, यो सामुदायिक हितका लागि हो,’ उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेका हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियन छैन भन्नु सुहाउने कुरा होइन। कर्मचारी हकहितका लागि आवश्यक छ।’ समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच घोचपेचसमेत चलेको थियो।
पछिल्लो समय युनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भएको र अनुशासनहीनता पनि बढेको भन्दै यसको औचित्यमाथि बहस भइरहेको छ। निजामतीमा दलैपिच्छे भातृसंस्था खडा गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कर्मचारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न र पेसागत मर्यादा कायम राख्न ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने चर्काे आवाज उठ्ने गरेको छ। सरकारले पनि दलीय आधारमा कर्मचारीमाथि विभेद गरेको कर्मचारीहरूकै गुनासो छ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा कटौती नगर
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको चाडपर्व भत्ताबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएका बेला कांग्रेसले सुविधाका पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको छ। विधेयकको दफा ४७ (२) मा ‘निवृत्तीभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजको पारिवारिक निवृत्तीभरण पाउनेले एक महिनाको निवृत्तीभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउने’ उल्लेख छ। तर कतिपय सांसदले भने सेवानिवृत्तलाई चाडपर्व सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका छन्।
कांग्रेसले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर निवृत्त कर्मचारीले दसैंलगायत चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलब पाउँदै आएकोमा कटौती गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। ‘पेन्सन लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती गर्न कांग्रेस सहमत छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्ववारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘खर्च कटौती नगर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग कांग्रेस संसदीय दल आग्रह गर्दछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
