काठमाडौं : प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी डीआईजीलाई दिने सहमति भएको छ। संघमा दरबन्दी कायम गरेर प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित हुने गरी डीआईजीलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको हो।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो। यसअघि प्रहरी प्रमुख कुन पदलाई बनाउने स्पष्ट खुलाएर ल्याउन समितिले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको यस्तो प्रस्ताव समिति सदस्यले स्वीकार गरे।
‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख भए पनि दज्र्यानी चिह्न र पोशाक प्रदेश सरकारले तोकेकै लाउनुपर्छ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले भने।
प्रदेशमा खटिने डीआईजी मुनिका पद पनि प्रदेश सरकार मातहत नै रहने भएका छन्। यसअघि गृह मन्त्रालयले एसपीमाथिका पद संघमा दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा सांसदले असहमति जनाएपछि मन्त्रालयले पुनः मिलाएर ल्याएको हो।
‘एसएसपी एसपीको दरबन्दी पनि तलै (प्रदेश) मातहत नै रहन्छ’, गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भने,‘ओएनएम सर्वेमा झुक्किने भएकाले डीआईजीमुनि तलै रहने व्यवस्था गरिएको हो।’
प्रदेश मातहत खटिने प्रहरीको सेवासुविधा प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुनअनुसार हुने बताइएको छ। ‘सेवा सुविधानका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रको मापदण्ड अनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘संघभन्दा कम सेवा सुविधा ल्याउन पाइँदैन।’
यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) पनि प्रहरी प्रमुख (आईजी) हुन पाउने बाटो खुला गरिएको छ। ‘समायोजन भएर जाने प्रहरी बढुवा भएर माथि आउन सक्छन्’, गृहसचिव राईले भने, ‘प्रदेशबाट नियुक्ति हुन थालेपछि चाहिँ केही प्रतिशत मात्र पदोन्नति भएर माथि आउन पाउँछन्।’
विधेयकमा प्रदेश प्रहरीमा जुनसुकै कारणले एसपी र एसएसपी पद रिक्त भए पनि संघको मापदण्डअनुसार बढुवा गर्ने उल्लेख छ। यसमा सांसदले आपत्ति जनाए। ‘संघीय मापदण्डअनुसार बढुवा गर्ने भनिएको छ। यो संघको कानुनअनुसार हुन्छ कि प्रदेशको ?’, सांसद रेखा शर्माले भनिन्, ‘प्रदेशको त कामै भएनन् ! घुमाएर प्रदेशको कान समाएजस्तो भयो।’
प्रदेशमा गएका डीआईजीबाहेक सबै प्रदेश प्रहरी त्यहीँको भएका कारण हस्तक्षेप गर्न नहुने सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको तर्क छ। ‘संघको मापदण्डअनुसार भन्नुको सट्टा यस ऐनको अधिनमा रही प्रदेशको कानुनअनुसार भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशले पनि त आफ्नो मापदण्ड हुन्छ नि!’
फेरि उठ्यो एक तह बढुवाको विषय
सांसदले प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई एक तह बढुवा गर्न फेरि माग गरेका छन्। यसअघि पनि सांसदले समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर गृहसचिव राईले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै कुनै हालतमा बढुवा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए।
‘कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भन्नु पुरानो तर्क हो’, सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘बढेको तलब कर्मचारीले खर्च गर्छन्। त्यो पुनः राजश्वको रूपमा राज्यमै आउँछ।’
कमचारीको मनोबल बढाउन पनि मापदण्ड बनाएर बढुवा गर्नुपर्ने सांसदको तर्क छ। ‘तल गएर उच्च मनोबलका साथ राम्ररी काम गर्न एक तह वृद्धि गर्नुपर्छ’,सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘निजामतीलाई पनि एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने भएका छौँ। प्रहरीमा किन कञ्ज्युस्याइँ गर्ने?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
