जनताको प्यारो र शक्तिशाली सरकारले समेत उही नियत राखी असारमा बजेटको भेल बगाइरहेको छ
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्न गत जेठमा निर्देशन दिए। उनले निर्देशन दिइरहँदा झन्डै ४६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुन बाँकी थियो। झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ असार महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने थियो। अब धमाधम यी रकम खर्च हुँदैछन्। खर्च गर्नैपर्नेछ। नत्र अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार फिर्ता हुन्छ। फिर्ता भएपछि खर्च गर्न पाइँदैन। यही खर्च गर्ने अख्तियारीका लागि मारामार हुने गर्छ। सरुवा, बढुवा, काज, सबै राजनीति यसैमा केन्द्रित हुन्छ र नै धमाधम असारे विकास भइरहेको छ।
अबको एक सातामा करिब करिब बजेटले निर्धारण गरेको पुँजीगत खर्च गरी भ्याइसक्ने दाउ छ। अर्काेतर्फ, सम्बद्ध कार्यालय (संघीय मातहतमा रहेकासमेत) देखि विभाग र मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको मिलेमतोमा धमाधम बजेट रकमान्तर गरी ‘सदुपयोग’ गर्ने चलन छ। यसैमा खेल छ, यसैमा मजा छ। गत वर्ष खानेपानी मन्त्रालयले असार १५ गतेपछि दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ यस्तै रकमान्तर गरेको थियो। यो रकमान्तर त्यसै भएको थिएन। जसमा त्यतिबेलाको खानेपानी डिभिजन (हाल खारेज) देखि विभाग, मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको एकसाथ रातारात सहमति भएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी हुँदा रातारात १५ करोड रुपैयाँका योजना सम्पन्न भएको देखाइयो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ। त्यसैले सरकारी रकम खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका, ठेक्का पाएका ठेकेदार, चेक काट्ने लेखापाल, ‘साइट ओके’ गर्ने इन्जिनियरसहित तलदेखि माथिसम्मका लागि असारे विकास दसैं आए वा सोसरह हुने गर्छ।
अर्थमन्त्रीले यसपालि पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुने ठेकुवा गरेका थिए। उनले बजेट ल्याउँदा पुँजीगत मात्रै तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको घोषणा गरेका थिए। घोषित बजेटमा पुँजीगतको अंश जम्मा २३.९ प्रतिशत थियो। जबकि विकास भएको अनुभूत हुन न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनुपथ्र्याे। यो सरकार त्यतिबेलै चुकिसकेको थियो। त्यसमा पनि पूरा खर्च गर्न नसकेर ‘आत्मसमर्पण’ गर्यो। अब बाँकी रहेको एक खर्ब रुपैयाँ यस्तै हतारहतारमा जहाँ पायो त्यहीं छर्ने क्रम बढ्दो छ। रकमान्तर गरिदिएपछि खर्च गर्ने कार्यादेश प्राप्त भइहाल्यो।
अनेक उपाय लगाउँदा पनि आर्थिक वर्षभित्र खर्च नसकिएका रकम फिर्ता आउँछ। तर त्यो रकम रकमान्तर भएर असारका अन्तिम दिनमा ‘सदुपयोग’ हुन जान्छन्। त्यो पनि हतारहतारमा। असारमै आएर रकम खर्च हुने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरू प्रवृत्ति भन्छन्। तर, यो प्रवृत्ति होइन। यो नेपालीको नियति हो र मन्त्री र कर्मचारीहरूका नियत। यस्तो रकममा ब्रहमलुट हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तैपनि रोकिँदैन। किन त ? कारण सफा छ। यसैमा सबै रमाइरहेका छन्। अझ कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै बजेट निकासा गर्ने समय जेठतिर आए हुने गर्छ। त्यसो भएकाले बजेट भाषण नै सारौं समेत भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो— जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने। यो संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। दुई आर्थिक वर्षको अवस्था पनि देखियो।
मुलुक हाँक्ने, मुलुकको थैली हात लिने, त्यसलाई परिचालन गर्नेहरू नै सबै मिलेपछि कहाँबाट सुधार हुन्छ ?
गत वर्षदेखि त दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकार छ। यस्तो जनताको प्यारो र शक्तिशाली सरकारले समेत उही नियत राखी असारमा बजेटको भेल बगाइरहेको छ। किन ? वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेको काममा किन अर्ध वा पूर्णविराम लगाउने ? जेठ १५ भित्रै बजेट भाषण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि प्रवृत्तिमा सुधार आएन। जब नियत नै खराब छ भने प्रवृत्ति सुधार हुने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। जेठ १५ होइन कि पुस १५ गते बजेट भाषण गरे पनि चाला उही हो।
कतिपयले आर्थिक वर्ष गणना हुने महिना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क नगरेका होइनन्। यसमा बहस पनि भएकै हो। तर यिनले हालीमुहाली गर्दै आएकाले मानेनन्। हिउँदयाममा नयाँ वर्ष सुरु गरियो भने आर्थिक वर्षको आखिरी घडीमा पानी पर्दैन। पानी नपरेको अवस्थामा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरीय कामका लागि आर्थिक वर्षको आखिरी दिनमा गरिएकै होइन। अहिले पो असारे पानीले पिच बगाउन र उप्किन सजिलो छ। पर्खाल ढाल्न र ढलाउन सजिलो छ। हिउँदयाममा गर्दा खाइपाइ आएको तलमाथि हुने जोखिमले गर्दा यो पनि भएन। यो कुरा कुनै गफको विषय होइन, सरकारी तथ्यांक आफैंले पुष्टि गर्छ।
विगत आठ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कूल वार्षिक पुँजीगत बजेटमा झन्डै आधा (४० देखि ५० प्रतिशत) असारमै खर्च हुने गरेको छ। आखिरी घडीमा रकमान्तर गर्नुको अर्थ लुटको धन फुपूको श्राद्धसरह हो। कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने यतिका अवधि हुँदाहुँदै अन्तिम अवस्थामा किन पुर्याउने ? दाताका पैसामा उनीहरूको सहमति चाहिएला, सबै विकास निर्माण दाताका होइनन्। ग्रामीण भेगमा जाबो ग्राभेल खन्याउने काम छ, त्यो हिलाम्मे हुने समयमा किन गर्नुपरेको होला जस्तो लाग्छ।
तर नियतकै छ कुरा। यो खराब नियतलाई ढाकछोप गर्ने एउटा सरकारी भाषा छ— कमजोर सरकारी खर्च प्रणाली। यो प्रणालीलाई किन कमजोर तुल्याइयो, कसले तुल्यायो ? केले गर्दा भयो ? यसको कहिल्यै छलफल र समीक्षा भएको छ ? अर्थमन्त्रीले कहिल्यै टाउको दुखाएका छन् सरकारी खर्च प्रणाली कमजोर भयो भनेर ? उनले किने आखिरी दिनमा आएर वर्षौँ रुपैयाँ रकमान्तरको निर्णय गर्छन् ? रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न त योजना आयोगको सहमति चाहिन्छ। अर्थमन्त्रीको निर्णय चाहिन्छ। मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्दैन। हाम्रा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसपालि रकमान्तर र स्रोतान्तर गरिएन भनेर सगौरव भन्न सकेका छन् ? यस्तो रकमान्तर र स्रोतान्तर नगर्दा केचाहिँ हानिनोक्सानी हुन्छ ? त्यसको जवाफ दिन सक्छन् ? तर अर्थमन्त्री स्वयं जिम्मेवार छैनन्। तर सार्वजनिक उपभोग (जनतालाई देखाउन) का लागि यस्ता काइते र प्राविधिक ढ्याके शब्दका कारण देखाइन्छन्।
गत वर्ष खर्च हुन नसक्नुको कारण चुनावलाई देखाइयो। त्यसअघि निर्वाचनको तयारीलाई बहाना बनाइएको थियो। यसपालि कर्मचारी समायोजन र सरुवालाई देखाइएको छ। २०४६ देखिको यो रोग अभैm जारी छ। बहाना र कारण विभिन्न देखाइन्छ। २०७३ असोज अघिसम्म संविधानमै व्यवस्था थिएन। असार मसान्तमा बजेट पढिन्थ्यो भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसमा पनि संशोधन गरियो। तर सुधार त भएन। त्यसकारण सुधार नीति र नियममा होइन, नियतमा खाँचो रहेछ भन्ने प्रस्ट छ। तर मुलुक हाँक्ने, मुलुकको थैली हात लिने, त्यसलाई परिचालन गर्नेहरू नै सबै मिलेपछि कहाँबाट सुधार हुन्छ ? उनीहरूलाई असारमै बजेट सक्दा ‘रमाइलो’ लाग्छ।
नियतलाई नियमले बाँध्न सक्दैन। नियत सफा भए नीति र नियम आफैं बन्छ। नियत खराब हुँदा भएका नीति र नियमले पनि काम गर्दैन। काम नलाग्ने बनाइन्छ। अहिले भएको त्यही छ। चालू आर्थिक वर्ष करिबकरिब सकियो। यो आर्थिक वर्षमा जनताले सम्झनलायक के विकास गर्यो त यो सरकारले ? तसर्थ जतिसुकै ठूला भाषण र नारा फलाके पनि नेता यिनै हुन्, कर्मचारी यिनै हुन्। हुनेवाला केही छैन भन्ने घोर निराशा जनतामा व्यापक भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
