काठमाडौं : राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मगाएका निर्देशिका तथा विनियम दराजमा थन्किएको छ।
सरकारी निकायले पठाएको निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम समिति सचिवालयको दराजमा थन्किएको हो। समितिले सरकारी निकायले बनाएका विनियम तथा निर्देशिका ऐनअनुसार छ कि छैन भनेर अध्ययनका लागि मगाएको थियो।
तर कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायले पठाएको विनियम, निर्देशिका अध्ययन गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ। समितिले दुई पटक गरेर २२ मन्त्रालय, सात संवैधानिक निकाय र ११ अन्य निकायलाई परिपत्र गरी निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम मगाएको थियो।
मगाएकामध्ये ९० प्रतिशत कगजात आइसकेको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।
मन्त्रालयतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिको पत्रको जवाफ पठाएको छैन भने अर्थ र संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका निकायले कागजात पठाउन निर्देशन दिएको पत्र पठाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने आफूसँग भएको निर्देशिका, विनियमलगायतको विवरण मात्रै पठाएको छ। निर्देशिका, कार्यविधि र विनियम भने पठाएको छैन। यी मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र पठाउन पुनः पत्र लेख्ने समितिको तयारी छ।
समितिले कागजात मगाउँदा यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रियसभामा बुझाउने कार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने जनाएको थियो। कागजात मगाएका निकायमा पनि नदिए प्रतिवेदनमा नदिएकै भनेर समेट्ने भन्दै ताकेता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म आएका कागजात समितिको सचिवालमा रहेको दुईवटा दराजमा थन्किएका छन्।
केही महिनाअघि नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत र कृषि मन्त्रालयको दस्तावेज मगाएका कारण यसको भने प्रतिवेदन नै तयार भइसकेको छ।
अध्ययनका लागि सदस्य राधेश्यम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र न्याय क्षेत्रका दस्तावेजको अध्ययन गर्दैछ। तर अन्य मन्त्रालय तथा निकायबाट आएका कागजात अध्ययनमा समस्या छ। ‘यही आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा कस्का ऐन नियम कस्ता भनेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने लक्ष्य थियो’, बिडारीले भने, ‘तर कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन।’
समितिको सचिवालयमा कार्यालय सहयोगीसहित पाँच कर्मचारी छन्। ‘पहिला मन्त्रालयले जस्तो पनि निर्देशिका, विनियम र कार्यविधि बनाउँदा हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेका थिए’, उनले भने, ‘तर अब हेर्ने समिति पनि रहेछ भन्ने भयो। अहिलेलाई त्यही उपलब्धि भयो। अब आएका कागजातलाई विस्तारै हेर्दै अघि बढ्छौँ।’
कर्मचारी माग्दा पनि नपाएको सभापति बिडारीको गुनासो छ। ‘कानुन पढेका फेलो र इन्ट्रनलाई पनि राख्न खोजेका हौँ तर भएन’, उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी संसद सचिवालयसँग माग्यौँ। सबैतिर यस्तै छ भनेर सचिवालयले भनिरहेको छ।’
तीन मन्त्रीलाई बोलाउने
विभिन्न विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिले तीन मन्त्रीलाई बोलाउने भएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मन्त्रालयले दिएका आश्वासनका विषयमा जवाफ माग्ने समितिले जनाएको छ।
यस्तै, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग धेरै दस्तावेज कानुनको कुन दफा अन्तर्गत बनेको भन्ने नै उल्लेख नभएको विषयमा छलफल गर्ने सभापति बिडारीले बताए। ‘यसअघि सचिवज्यूसँग कुरा गर्यौँ’, उनले भने, ‘तर यो विषय राजनीति तहबाट हल हुनुपर्छ भनेर मन्त्री बोलाउने निर्णय गरेका छौँ।’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भने सरकारी आस्वासनको विषयमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। यद्यपि समितिले मन्त्रीसँग छलफल गर्ने मिति तय गरिसकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
