रोल्पा : सुनछहरी गाउँपालिका–२ भित्री गामको चालवाङ बस्ती दुई साताअघिदेखि सुनसान छ। बस्तीमा घर छन्। तर, मानिस छैनन्। ‘बर्खा लागेपछि गाउँ छाडेर जंगल नजिक गोठमा सरेका छौं’, चालवाङका ४९ वर्षीय थमन बुढामगर भन्छन्, ‘गाउँमा सबैको घरमा तालाचाबी लागेको छ।’
२२ घरधुरी रहेको यो गाउँ ६ महिना रित्तो हुन्छ।
बस्तीमुनि चालवाङ खोला सुसाइरहेको छ। गाउँलेका अनुसार ठाडो खोलामा आउने भेलले बर्सेनि बस्तीको तल्लो भूभाग कटान गर्दै आएको छ। २०४५ सालयता बस्तीको पुछारमा पहिरो जान थालेको सुनछहरी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष टेमन घर्तीमगर बताउँछन्। पहिरोपीडित थमन बुढाका अनुसार पटकपटक वर्षात्मा गरी चालवाङका १० वटा घर पुरिएका छन्। बर्खामा बस्ती छाड्नाले मानवीय क्षति भएको छैन।
गाउँमा पहिरो जान थाल्दा देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। बहुदल आयो। गणतन्त्रसमेत आयो। तर, चालवाङवासीको दुःख हटेको छैन। बस्ती पहिरोको जोखिममा परेपछि गाउँले घरबारी माया मारेर गोठतिर बसाइँ सर्छन्। ‘यस वर्ष पनि मकैबाली लगाएर गाउँले अग्ला डाँडाका गोठतिर उक्लिसकेका छन्’, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी दिया घर्तीमगर भन्छिन्।
पहिरो जानुअघि चालवाङमा ६२ घरपरिवार थिए। तीमध्ये ४० घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन्।
‘पहिरोको डरले धेरैजसो बासिन्दा गावैं छाडेर तराईतिर झरिसके। थोरै घरपरिवार मात्र हिउँदमा चालवाङमा बस्छौं’, थमन भन्छन्।
वडाध्यक्ष घर्तीमगरका अनुसार वर्षात्मा विस्थापित हुने चालवाङी भित्री गामकै विबाङ, सल्कबाङ र झ्यालकुङ गाउँका गोठमा बस्छन्। गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रासहित उनीहरू गोठमा कहर काटिरहेका छन्।
गोठमा बसेका बेला बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन हुने गरेको छ। ‘झमझम पानी परेका बेला घण्टांै हिँडेर सानासाना नानीबाबु विद्यालय आउजाउ गर्न कठिन हुन्छ’, विस्थापित गाउँले गुनासो गर्छन्, ‘तटबन्ध निर्माण भयो भने समस्या समाधान हुने थियो।’ थमनका अनुसार पहिरो जान थालेको वर्षौंपछि बल्ल यस वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि तारजाली उपलब्ध भएको छ। ५ नम्बर प्रदेशबाट प्राप्त २० लाख बजेटले बर्सेनि कटान हुने खोला किनारको थोरै भागमा तारजाली लगाइएको छ। कटान रोक्न पर्याप्त बजेट चाहिने सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आसबहादुर पुनमगर बताउँछन्।
पहिरोपीडित गाउँलेले गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबाटै पहिरो रोकथामका लागि ठूलै रकमसहितको योजनाको अपेक्षा गरेका छन्। तर, उनीहरूको पीडा संघीय सरकारसम्म पुग्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पहिरो रोकथामका लागि योजना माग गरिएको सुनाए। गाउँबस्ती नै छाड्नुपरेपछि बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
