वर्तमान विश्व सन्दर्भ-परिदृश्य नियाल्दा नेतृत्वको संकट देखिन्छ । व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि पात्र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा यस्तो संकट आएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप पात्रको आचरण नहुँदा यस्तो भएको त होइन ? व्यवस्थाको कमजोरीबाट फाइदा उठाएर नेतृत्वमा बस्ने होडबाजी कारण त होइन ? आशंका गर्नेलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । हुन त विश्वभर सबैले आफ्नो व्यवस्था र आफूलाई लोकतान्त्रिक नै मान्छन् । आखिर जे भए पनि विश्वमै नेतृत्वको संकट गहिरिँदै गएको अनुभव भइरहेको छ । महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्वमा गइसकेपछि संस्था अनुकूलको नेतृत्व हुन्छ वा नेतृत्व अनुकूलको संस्था बनाइन्छ ।
संसदीय व्यवस्था वा बेलायती परम्परामा प्रधानमन्त्री ‘फस्ट एमङ इक्वेल’ अर्थात् बराबरीमा पहिलो भन्ने बुझिन्छ । आजभोलि संसारमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जस्तै छ । संसद् त बदलिएको छैन । जस्तै, भारतमा हालैको निर्वाचनमा हामीले देख्यौं । भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीकै नाममा निर्वाचनमा अघि बढ्यो । बीजेपीभन्दा मोदीलाई ठूलो बनाइयो । त्यसले संसदीय व्यवस्थाको चरित्रमा परिवर्तन भएको आभास गरायो, बाहिरबाट हेर्दा । यद्यपि संस्थागत रूपमा त्यो परिवर्तन भएको छैन । संविधानतः पनि संसदीय अभ्यास नै छ । संसद्बाट नै प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ तर विभिन्न कारण नेतृत्व नै हावी हुँदै गएको देखिन्छ । यसको अर्को अर्थ पनि लाग्छ । संस्थाभन्दा व्यक्ति हावी हुँदै गयो भने त्यो संस्थाको निरन्तरता र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ ।
१. अहिलेको विश्व नेतृत्व
नेतृत्वको चरित्र के हो त ? कस्ता मानिस राजनीतिक नेतृत्वमा पुगिरहेका छन्, पुरानो समयको नेतृत्वको कल्पना गर्दा । दृढ निश्चय, मृदुभाषी, जनताको पहुँचमा पुग्ने यावत् सकारात्मक पक्षलाई जोड दिइन्थ्यो । अहिलेको नेतृत्व इतिहासमा कल्पना गरेजस्ता छ कि छैन त ? २० वर्षअघिका जस्ता छन् कि छैनन् ? मानवीय गुण हुनुपर्ने कि नपर्ने ? नेपाल र वरिपरिको सन्दर्भमा हेर्दा नेतृत्वमा राजनीतिक नैतिकता भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रूपमा उठेको देख्छु । संस्थासँग एकाकार भएको नेतृत्वले संस्थाअनुरूप आचरण गर्याे भने उसको व्यक्तिगत नैतिकताको मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । उसलाई संस्थाले नै बाँधेर लैजान्छ । व्यक्तिगत आचरण र नैतिक पक्ष अब आउने दिनमा महत्वपूर्ण भएर जाने देखिन्छ किनभने संस्थामाथि नेतृत्व हावी हुने खतरा भएकाले ।
भारत, अमेरिका र नेपालको कार्यकारी प्रमुखलाई हेर्दा उनीहरूमा संसदीय संस्थाप्रति त्यति झुकाव देखिन्न
वर्तमानमा जुन किसिमको मास मिडियाको प्रयोग भएको छ त्यसको चरित्र हेर्दा देखिन्छ, भित्र एउटा र बाहिर अर्कै प्रक्षेपण । आफूलाई चाहिएको विषय बाहिर ल्याउने र नचाहिँदा विषय लुकाउन सक्ने नेतृत्वको क्षमता विकास भएको छ । के अहिलेको समयमा देखिएको नेतृत्वको नैतिक पक्ष के छ त ? जनतलाई कसरी हेर्छन् ? यो प्रश्न किन महŒवपूर्ण छ भने हिजो जनतासँग प्रत्यक्ष एकाकार गर्ने, साक्षात्कार गर्ने, घुलमिल हुने, जनताकै समस्या लिएर हिँड्ने थिए । जनताबाट चुनिएर मात्र होइन वास्तविक प्रतिनिधित्व थियो । अब विभिन्न संरचनाले नेतृत्व सिर्जना गर्छ । यतिबेला विभिन्न परिस्थितिले नेतृत्व परिकल्पना गरेको हुन्छ । कर्पोरेट विश्व, व्यापारी समुदाय र मास मिडियाले नेतृत्व गरे झैँ लाग्छ ।
भारतमा हेरौं । भ्रष्टाचारीविरोधी सामाजिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसबाट दुई नेतृत्व उदाए । एक अरबिन्द केजरीवाल अनि त्यही क्याम्पियनको विस्तारित रूप लिएर नरेन्द्र मोदी । भारतभरकै क्याम्पियनमा निस्किए मोदी । त्यसबाट कांग्रेसविरोधी जनमत तय भयो । अनि सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायले उनीहरू निकै फरक छन् भन्ने पारिदिए । झन् मोदी त अन्य नेताभन्दा निकै फरक र फराकिलो रहेको समेत बताउन भ्याए । कतिसम्म भने भारतको अक्षधाम मन्दिर (विशिष्ट गुजराती वैष्णम मन्दिर) को ब्रोसरमा बाल नरेन्द्र मोदीको कथा छापिन थाल्यो । मोदी सन्न्यासी हुन्, हिमालयमा गएर तपस्या गरे, उनी ब्रह्मचारी हुन्, लोभ छैन, फकिर हुन् भनेर मिडियाले व्यापक प्रचारप्रसार व्यापक गर्याे। जनता त्यसैमा रमे ।
अमेरिकालाई हेर्याैँ भने संसारभरि ‘मि टू’ को अभियान चलेको छ । कैयन् मानिस त्यसबाट धराशायी बने तर राष्ट्रपति ट्रम्पलाई त्यसले छोएन । केजरीवाल अभियानको फाइदा मोदीलाई भयो । उनी जुझारु र पब्लिक फाइटर भएर निस्किए ।
ट्रम्प, मोदी र केजरीवाल हाम्रो समयका यथार्थ हुन् । शक्ति मुलुकका राष्ट्रपति ट्रम्प, विश्वकै ठूलो भनिएको लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्री मोदी र महत्वपूर्ण राजधानीमा रहेका केजरीवाल । उनीहरू तीनैजनाको इतिहास हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । हुन त, मोदी दुईपटक गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका थिए । अहिले त्यो समयको लेखाजोखा सुनिँदैन । केजरीवाल पहिलोपटक मुख्यमन्त्री भएका हुन् । कुनै पनि राजनीतिक अनुभव नभएको व्यक्ति ट्रम्प राष्ट्रपति छन् । यो कसरी सम्भव भयो त ? लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो नेताको बारेमा जान्न पाउने हक राख्छन्, यो महत्वपूर्ण हो । यिनीहरूलाई दिनानुदिन सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं । मोदी त फोटो खिचाउन माहिर नै छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय जनताले मोदीलाई कति चिन्छन् त ? मिडिया र अन्य शक्तिको दुरुपयोगबाट जुनप्रकारको व्यक्तित्व देखाइएको छ, भारतको संविधानले कल्पना गरेको व्यक्ति त्यस्तो हो कि होइन ? अमेरिकाको संविधानले परिभाषित गरेको जस्तो व्यक्ति ट्रम्प हो कि होइन ? हरेक संवैधानिक मर्यादा पुनर्परिभाषित गरेर स्थापित हुनुपर्छ । संविधान एकातिर नेतृत्व अर्कातिर झैं देखिएको छ ।
२.नेपालको सन्दर्भ
नेपाल हिंसापूर्ण द्वन्द्व अन्त्य गरी राजनीतिक स्थायित्व उन्मुख छ । अहिले हामीले संविधान पाएका छौं । लामो समय जटिल राजनीतिबाट गुज्रिएर, मेहनतको साथ दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर हामीले संविधान पाएका हौं । संविधान बनेपछि दुईतिहाइको सरकार पनि बनेको छ । संघीयताको कारण पनि सरकार जनताको नजिक हुन्छ । सरकार सबैको पहुँचमा आउँछ । सरकारलाई सबैले सुन्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति यसअनुकूल देखिएको छैन ।
भारत र अमेरिकामा जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि दुई तिहाइ व्यवहारको चरित्रबाटै अग्रसर छन् । प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थाको आचरण नै परिवर्तन भए झैं देखिएको छ । नजानिँदो किसिमले त्यसतर्फ उन्मुख छन् प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष रहलान्, कामना पनि छ । तर उनले छोडेको दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको संस्था संविधानबमोजिमको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा शंका छ । किनभने जो सुनिइनुपर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री आए । उनले आफू अनुकूलको संस्था बनाउने चाहबाट प्रेरित भएर अघि बढे । त्यो भनेको विभिन्न संघसंस्था, जसले सरकारका निकायलाई व्यक्ति र राजनीतिक संस्थामाथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ । नीतिगत निर्देशन र प्रत्यक्ष निरीक्षण काम पनि आफैंले लिएका छन् । तदनुरुप प्रधानमन्त्रीको संस्था बढी शक्तिशाली भएको भन्ने देखाउन त्यसो गरिएको देखिन्छ ।
संविधानतः मुलुकमा हुने र भएगरेका कारबाहीको जिम्मेवारी त उनीसँगै छ । नैतिक धरातलबाट हेर्ने हो भने शक्तिको केन्द्रीकरण प्रधानमन्त्रीको पदअनुरूपको आचरण होइन । मन्त्रालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ । शक्तिले केन्द्रिकृत हुनु पदीय आचरणविपरीत हो । निर्वाचन म्यान्डेटले आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने आभास भयो संसदीय प्रणाली र शपथ भुसुक्कै भुलियो ।
भारत, अमेरिका र नेपालको कार्यकारी प्रमुखलाई हेर्दा उनीहरूमा संसदीय संस्थाप्रति त्यति झुकाव छैन । भारतमा पनि मोदीले ‘डि मोनिटाइज’ जस्तो ठूलो कार्यक्रम गरे तर उनले त्यसबारे संसद्लाई जानकारी दिन उचित ठानेनन् । अमेरिकामा पनि ट्रम्पले कंग्रेससँग टसल गर्छन् तर इन्गेज गर्दैनन्, खबर नगरी निर्णय लिन्छन् । नेपालमा हामीले आजसम्म बुझेको संसदीय व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदैछ । जसप्रति संविधानले उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको छ तर त्यसप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक ठानिएको छैन । यसो गर्न हुने थियो कि थिएन त ? ठूलो वादविवाद छ । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रेसर ट्याक्टिस’ गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रेस कन्फरेन्स गरे । प्रेस कन्फरेन्समा बोलिएका कुरा अर्को दिन संसद्मा बोल्न सकिन्थ्यो । संविधानले भनेअनुसार उत्तरदायी हुनुपर्ने संस्थाप्रति अनुत्तदायी भएको यो महत्वपूर्ण उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्ने थियो । कांग्रेसले ठीक ग¥यो भन्ने खोजेको होइन तर शक्तिमा रहेकाले आफूअनुकूल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन संसदीय व्यवस्थामा । जो बलियो छ त्यसले नै शक्तिको प्रयोग सन्तुलिन रूपमा गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति नहुनेले हतकण्डा उपयोग गरे पनि बलियोले त्यसको सरल समाधान खोज्नु प्राकृतिक न्याय हो ।
३. पदीय आचरण
प्रधानमन्त्रीको संस्थाले निर्वाचनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई कसरी प्रयोग गर्न खोजेको छ, त्यो प्रयोग व्यवस्थाअनुकूल छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता भनेको संस्थाअनुकूलको आचरणमा निर्भर हुन्छ । ऊ कति लोभी छ, घरमा के खान्छ, के लाउँछ, के दिन्छ, कति दिन्छ भन्ने आवश्यक छैन । राजनीतिमा पदीय मर्यादा नैतिक आचरणभित्र पर्छ । यो बुझ्न आवश्यक छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा रहेको नेतृत्व लोकतान्त्रिक छ कि छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था उपयोग गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण भइरहेको छ/छैन भन्ने राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न तड्कारो छ । व्यक्तिगत नैतिकता र राजनीतिक नैतिकता फरक हुन्छ । मानवोचित हुने नैतिक प्रश्न हुन्छ नै । कुनै पात्र राजनीतिक शक्तिको स्थानमा रहन्छ भने त्यसले शक्तिमा आफूअनुकूल व्यवहार गर्न पाउँदैन । संस्थाले जुन प्रकारको अनुकूलता दिएको हुन्छ, जुन किसिमको सिद्धान्त निर्देशित गरेको हुन्छ त्यसअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यही भएर राजोधर्म भनिएको हो । यो कुनै राजाको धर्म होइन । नीतिशास्त्रले भन्छ—राज्य व्यवस्थामा बस्ने मानिसको धर्म र व्यवहार सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । निमुखाको कुरा सुन्ने, निर्देशित सिद्धान्तमा अडेर न्याय दिने ।
संविधानतः शपथग्रहण गर्दा ‘के अनुकूल’ आचरण गर्ने भनिएको हुन्छ । शपथमा कसैप्रति भेदभाव गर्दिन र संविधान अनुकूलको आचरण गर्छु भन्ने विषय । जसबाट निर्देशित भएर आएको छु उसप्रति उत्तरदायी हुन्छु भन्ने कुरा ध्यान दिन आवश्यक छ । राजनीतिक नेताहरू नैतिकवान् भएनन् । सडकमा हिँड्दै गरेको मानिस नेतृत्वमा आउँदा मानवोचित व्यवहार त होला तर राजनीतिक व्यवहार सहज छैन । एउटा हेडमास्टरले गर्ने आचरण र उद्योगका प्रबन्धकले गर्ने मानवीय व्यवहार एउटै होला । काम र संस्थासँग जोडिएको आचरण फरक हुन्छ । त्यस मानेमा हाम्रोमा नेताको नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । जनताले हेर्ने कसी भनेको संस्थाअनुरूपको आचरण भएको छ कि छैन भन्ने हो । नेताको पदअनुरूपको आचरण समावेशी छ कि छैन भनेर हेर्न उनीहरूकै आचरणको मूल्यांकन हुन्छ ।
उत्तरदायित्व एउटा आफूप्रति हो भने आफूअनुकूलको सुविचार आचरणअनुरूपको हो । राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न र उत्तरदायित्वको प्रश्न सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक रूपमा उठेको विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन मिल्दैन । भ्रष्टाचारको प्रश्नलाई कानुनी रूपमा हेर्दा सदाचार दृष्टिबाट प्रष्ट्याइन्छ । त्यो व्यवहार पदअनुरूपकोे आचरणभित्र पर्छ । भ्रष्टाचार जहिले पनि शक्तिमा हुनेले गर्छ भने गरिबले चोर्छ । यसमा टेकेर हेर्दा दुवै क्रिमिनल विषय हो । भोको मानिसको नैतिक धरातल र डाडुपनियो हातमा हुनेको फरक हुन्छ । त्यसैले त नेतृत्वको आचरणमा सुधार आवश्यक ठानिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
