काठमाडौं : सरकारीलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बचत सहकारी व्यवस्थित गर्न बचत तथा ऋण ऐन बनाउन सकिने बताइन्।
छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन बनाउन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले लबिङ गर्दै आएको छ। देशभर करिब ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा हुदाँ आधाभन्दा बढी सहकारी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्।
नेफ्स्कुनले छुट्टै ऐनका लागि मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्री अर्यालले संविधान, ऐन कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्रै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताएकी छन्।
मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन्। 'हाम्रो संविधान तथा ऐनकानुनलाई मध्यनजर गरेर काम अगाडी बढाउँछौ,' उनले भनिन्।
बचत तथा ऋण सहकारी आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै सहकारी मर्जर अभियान चलाउनुपर्ने मन्त्री आर्यालको भनाइ छ । सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि नेफ्स्कुनले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बचत सहकारी व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको बताए। 'छुट्टै ऐन आउन सके मात्र सहकारी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,' उनले भने। बस्नेतले २०६९ मा पनि छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडी बढेको बताए। नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर छुट्टै बचत ऐन निर्माण गरिने उनले बताए।
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सहकारी ऐनले बचतको सबै भावना समेट्न नसकेको भन्दै छुट्टै बचत ऐनको पक्षमा नेफ्स्कुनले लबिङ गर्दै आएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
