चार महिनामा २ सय ६३ थान बन्दुक संकलन

चार महिनामा २ सय ६३ थान बन्दुक संकलन

ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङ प्रहरीले २ सय ६३ थान बन्दुक संकलन गरेको छ। गत चैत्र यता अभियाननै चलाएर उक्त परिमाणको हतियार संकलन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख संञ्जयसिंह थापाले बताए। 

डिएसपी थापाका अनुसार वन जंगल तथा पहरामा लुकाएको अवस्थामा १ सय ३८ थान हतियार बरामद गरिएको हो। अन्य स्थानीयले बुझाएका हुन्। 'त्यसमध्ये तीन राउण्ड गोलीसहित २ सय ५ नाल अवैध र ५ राउण्ड गोलीसहित ५८ नाल इजाजत प्राप्त हतियार संकलन गर्न सफल भयौं,' थापाले भने। 

अधिकांश हतियार भरुवा बन्दुक हुन्। भरुवा बन्दुक २ सय ५३ नाल, सर्ट गन २ नाल, जोर नाले ५ नाल, टुटु १ नाल, म्याग्नाम १ नाल, रिवलभल १ थान रहेको छन्। जिल्लाका सबै सुरक्षा निकाय र गाउँका सबै प्रहरी यनिटलाई लाई विशेष परिचालन गरिएकाले संकलनमा सफलाता मिलेको थापाले बताए।

गृह मन्त्रालयले वैशाख ६ गतेसम्म आफूसँग भएका हतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन चैत्र १ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत् अनुरोध गरेको थियो। यो अवधिमा १ सय २५ थान र त्यसयता बाँकी संकलन भएको हो। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकका घर-घरमा पुगेर सचेतना फैलाएपछि धेरैले स्वतस्फूर्त आफूसँग भएको हतियार बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। 

सम्भवतः मुलुकमै बढी हतियार ताप्लेजुङमा संकलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताए। जिल्लामा घरेलु हतियारको प्रयोगले हुने अपराधको संख्या उल्लेख्य रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। 'यति ठूलो मात्रामा हतियार गाउँबाट निस्किएपछि अब अपराध पनि कम हुने विश्वास छ,' डिएसपी थापा भन्छन्, 'दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तुको चोरी सिकारी पनि घट्छ।'

पहिले गाउँमा हतियार शौखकै कारण राख्ने परिपाटी भएपनि अहिले त्यो मोह घटेको थापाले बताए। लिम्बू जातिको बाहुल्य रहेको ताप्लेजुङमा विभिन्न धार्मिक संस्कारमा बन्दुकको प्रयोग गर्ने चलन भने यथावत् छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.