काठमाडौं : असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी ‘इन्काउण्टर’ मा मृत्यु भयो। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्र नभइ सत्तारुढ दलकै सांसदले घटना ‘इन्काउण्टर’ नभइ नियन्त्रणमा लिएर ‘हत्या’ गरेको दाबी गरे। सांसदहरूले गृहमन्त्रीको जवाफ मागे। घटना भएको तीन सातापछि असार २४ गते प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिए। उनले घटनाको बचाउ गर्दै इन्काउण्टर नै भएको जवाफ दिए। गृहमन्त्रीले सदनलाई ढाँटेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले वेल घेराउ ग¥यो। कांग्रेसलाई साथ दिँदै अर्काे प्रतिपक्षी दल राजपा पनि विरोधमा मिसियो।
कुमारको मृत्यु प्रकरण र सर्लाहीमै १३ वर्षीय बालकको मृत्युपछि भएको प्रदर्शनमा गोली लागेर मृत्यु भएका नारायणसिंह महतोका विषयमा पनि कांग्रेस–राजपा एक ठाउँमा उभिएका छन्। दुवै घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘संसदीय समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न दिँदैनौं’, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘राज्य व्यवस्था वा अन्य समितिले नभइ सदनबाटै छानबिन समिति बन्नुपर्छ।’
विगतमा सदनमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको कांग्रेस यति बेला सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिन थालेको छ। सदनमा प्रतिपक्षी कमजोर बन्दा सरकारमा दम्भ बढेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना खेप्दै आएको छ। ‘सुरुमा हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्यौं। सुविधाजनक बहुमत पाएको सरकारलाई कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्ने आरोप लाग्ला भनेर केही समय चुप लागेकै हौं’, शुक्रबार केही सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘अब हामी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं। हामीले विरोधको शैली परिवर्तन गरिसकेका छौं।’
‘सरकार वैधानिक पद्धतिलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न थालेपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको हो। मानवाधिकार हनन भइरहेको छ’, संसद्मा कांग्रेसको रणनीति स्पष्ट पार्दै खाँणले भने, ‘हामी थप आक्रामक हुने स्थिति नआओस्।’
सभामुखको भूमिकाबाट कांग्रेस सशंकित छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस र राजपाको विरोधका बीच सभामुखले सदन सञ्चालन गरे। ‘उहाँ सरकारको सहयोगी पदाधिकारी जस्तो देखिनुभएको छ। संसद्को स्वायत्ततालाई ख्याल गर्नुभएको छैन, अहिले कुर्सीबाट वेलसम्म मात्र पुगेका छौं, सभामुख नसच्चिए उहाँको कुर्सीसम्मै पुग्छौं,’ प्रमुख सचेतक खाँणले भने।
प्रतिनिधिसभामा आक्रामक बन्दै आएको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा पनि सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ। सरकारले एकपछि अर्काे गरी ल्याएका संविधानविरोधी विधेयकहरू हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौं,’ राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘बहुमतको दम्भ देखाएर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन।’
संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त चारवटा दलमध्ये दुई दल सरकारमा छन् भने दुई दल प्रतिपक्षी भूमिका छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले सरकारविरुद्ध सदनमा मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिल झासहित सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सदनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति भइसकेको छ।
सरकारको दम्भविरुद्ध लोकतन्त्रपक्षधर पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता आएको राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक झाले बताए। ‘लोकतन्त्र, मानवधिकार, व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धर्म, संस्कृतिमाथि सरकारले सुनियोजित रूपमा एकसाथ आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि त्यसकाविरुद्धमा हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारको मनपरीतन्त्रविरुद्ध प्रतिपक्षीको आवाज सशक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था देखियो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
