गण्डकी प्रदेशले यतिबेला किन माग्यो केन्द्रसँग असिनाको राहत ?

गण्डकी प्रदेशले यतिबेला किन माग्यो केन्द्रसँग असिनाको राहत ?

काठमाडौं : सरकारले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पुर्‍याएको जनधनको क्षति संकलन गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट बाढीले गरेको कृषिसँग सम्बन्धित क्षतिको विवरण माग गरेको छ।

'हामीले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरूसँग बाढीले गरेको क्षतिको विवरण हिजो (शुक्रबार) टेलिफोन गरेर मागेको थियौँ', मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले अन्नपूर्णसँग भने, 'अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले मात्र विवरण पठाएको छ।'

तर सबैभन्दा पहिला विवरण पठाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले नै केन्द्र सरकारसँग बाढीको नभई हावा, हुरी र असिना पानीले विगतमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण पठाएको छ। र, त्यसबापत् राहत मागेको छ।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा 'राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन' माग गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयले २०७५ असोज २१ मा गएको हावाहुरीले स्याङ्जामा पुर्‍याएको क्षति, फागुनमा मुस्ताङमा भएको हिमपातको क्षति, यही वर्ष वैशाख १ र २ गतेको असिनाले बागलुङमा पुर्‍याएको क्षति, वैशाख १६ गते असिनाले कास्कीमा पुर्‍याएको क्षति लगायतका विवरण पठाउँदै राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन भनेको छ।

शुक्रबार (असार २७ गते) गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असोजदेखि जेठसम्मको क्षतिको विवरणसहितको पत्र पठाउँदै क्षतिपूर्ति र राहतको माग गरेको हो।

पाँच वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको क्षतिको विवरण देखाउँदै प्रादेशिक मन्त्रालयले ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयले १७ वटा स्थानीय तहका पाँच हजार ४५० घरधुरीमा क्षति भएको दाबी गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘क्षतिका लागि आवश्यक राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव जिसीले अरु प्रदेश सरकारबाट क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको जानकारी दिए। ‘टेलिफोन गरेर मगाएका छौँ। गण्डकीले बल्ल विवरण पठाएको छ। अरु प्रदेशलाई पनि अनुरोध गरिएको छ। आइतबारसम्म विवरण आउने आशमा छौं।’

'पत्र नपठाई किन टेलिफोनमा क्षतिको विवरण मागिएको ?', अन्नपूर्णको प्रश्नमा सचिव जिसीले आफूहरूले प्रदेश मन्त्रालयलाई सिधा पत्र पठाउन नमिल्ने बताए। 'हामीले पत्र पठाउँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ, पत्र पठाउने निर्णय हुँदैछ', उनले भने, 'विवरण छिटो आओस् भन्नका लागि टेलिफोनमार्फत् मागिएको हो।'

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले बाढीको नभई पूराना अन्य प्राकृतिक विपद्को विवरण पठाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। 'मैले पत्र हेरेको छैन', उनले भने।

हेर्नुस् गण्डकी प्रदेशमातहत मन्त्रालयले पठाएको पत्रः


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.