बेंसीसहर : मस्र्याङ्दी गाउँपालिका-५ माथिल्लो चिप्लाका बासिन्दा तीन दशकदेखि पहिरोको चपेटामा पर्दै आएका छन्। पहिरोले च्याप्दै लगेपछि स्थानीय बसाईं गर्न बाध्य बनेका छन्। अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञले उक्त गाउँ सार्न सिफारिस गरेपनि पुनस्र्थापनाको लागि कुनै कार्य नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले दिनदिनै पानी पर्न थालेपछि गाउँले विस्थापित भएका छन्। स्थानीय अगुवा कुमिरजंग गुरुङका अनुसार पानी परेसँगै पहिरो जान सुरु गरेको छ। ‘पानी पर्नासाथ पहिरो खस्न सुरु हुन्छ। गाउँले अन्यत्र गएर बस्न थालेका छन्’, गुरुङले भने।
पहिरोले बगाउन लागेपछि रामबहादुर गुरुङ घेर्मुफाँटमा बसाईं सरेका छन्। सरकारबाट स्थानान्तरणको काम नभएपछि आफ्नै खर्चले घर बनाएको उनले बताए । बेलबहादुुर गुरुङ प्रोजु डाँडामा सरेका छन्। उनलाई बेलायतमा रहेका बाहुनडाँडा, ताघ्रिङ र घेर्मु (बाघेता) समाजले घर बनाउन सहयोग गरेको थियो। मनजित गुरुङ गाउँमाथिको क्रमुचेमा सरेका छन् ।
सुबजंग गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ, धनसुब्बा गुरुङलगायत पनि क्रमुचे सरेका छन्। कामराम गुरुङ बेंसी झरेका छन्। माथिल्लो गाउँका श्रीप्रसाद गुरुङ, प्रेमबहादुर गुरुङ, मनराम गुरुङ, कुमेर गुरुङलगायत घर बनाउने तयारीमा छन्। स्थानीय कविजंग गुरुङले पानी पर्न थालेपछि पहिरोले गाउँलाई च्याप्दै आएको बताए ।
१० वर्षदेखि गाउँ सारिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका स्थानीयले बताएका छन्। २०७२ को भूकम्पपछि भने सरकारले पहिलेभन्दा केही चासो देखाएको स्थानीय बताउँछन्। ‘खेतबारी लगिसक्यो, घरपनि लानै लागेको छ। नसरी सुखै भएन’, कुमिरजंगले भने। माथिल्लो चिप्लाको तल्लो गाउँमा १० र माथिल्लो गाउँमा २२ घर छन्।
स्थानीय भक्तबहादुर गुरुङका अनुसार पहिरोले घर लाने समस्या भएपछि डराइडराई बस्नुपरेको छ। ‘जाने ठाउँ नभएका यहीं बस्न बाध्य छन्। पानी पर्न थालेदेखि डराउनुपर्छ’, उनले भने। उनले स्थानीय रत्न विद्यामन्दिर प्रावि पनि पहिरोको जोखिममा परेको बताए। ‘यो पहिलेदेखिकै समस्या हो। खेतबारी लग्यो। घर र स्कुल जोखिममा छ। बालबालिकालाई पढाउन पनि समस्या भएको छ’, उनले भने।
पहिरो घरभन्दा १०-१५ मिटर टाढा मात्र छ। ‘ठाउँ भिरालो छ। घरदेखि पहिरोसम्मका ठाउँठाउँमा चिरिएका छन्’, स्थानीय बेलबहादुरले भने। स्थानीयका अनुसार ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले हल्लाएपछि पहिरोको जोखिम झनै बढेको छ। उक्त पहिरोको दुई वर्षअघि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ, भूगर्भविद्, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेको थियो।
यसअघि दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत गएको टोली, मन्त्रालयबाटै आएको टोली, जिल्लाकै भूसंरक्षण कार्यालयका टोली लगायतले धेरैपटक अध्ययन गरी बस्ती सार्न सिफारिस गरेर सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। तर, यसबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। स्थानीय रामबहादुर गुरुङले सरकारी तवरबाट अध्ययन अनुसन्धान भएपनि कुनै सहयोग नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
