‘भारतको एकतर्फी बाँधले तराई डुब्यो, कूटनीतिक पहल गरौँ’

‘भारतको एकतर्फी बाँधले तराई डुब्यो, कूटनीतिक पहल गरौँ’

काठमाडौं : सांसदले सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बाँध बनाउँदा तराई डुबानमा परेको भन्दै कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन्।  आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदले अब चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखे। भारतसँगका असमान सन्धि-सम्झौताले नेपाल मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ। 

‘पूर्वजले गरेको गल्ती र भारतसँगका असमान सन्धि-सम्झौताको कारण हो-अहिलेको बाढीपहिरो’, सांसद झपट रावलले भने, ‘राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यसमा दलगत स्वार्थ त्यागेर सबै एक ठाउँ आऔँ।’ 

सांसदले सरकारले किन कूटनीतिक पहल गरेन भन्दै प्रश्नसमेत गरे। ‘रौतहटको दशगजाको बाँधले गौरदेखि धेरै क्षेत्र बगेको छ। सप्तकोशीको ढोका समयमा नखोलिँदा धेरै क्षेत्र डुब्यो। जब डुब्छ अनि ढोका खोल्न पहल गर्छौँ’, सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘समस्यालाई दीर्घकालीन सामाधानको बाटो खोज्नु पर्दैन ? हामी किन कूटनीतिक पहल गर्दैनौँ।’ 

सांसदले सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष हुने डुबानको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारसँग आग्रह गरे। ‘भारतले एकतर्फी बनाएको बाँधले पनि तराई डुबेको छ। सीमाबाट आठ किलोमिटर पर बाँध बनाउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय नियम हो। तर भारतले सीमामै बनाएको छ’, सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘यही कारण पानी निकास नहुँदा तराई डुबेको छ। चार वर्षअघि भारतले नियोजित रूपमा कोशीको पानी पश्चिम फर्कउँदा हनुमान नगर डुबानमा परेको थियो। नेपाली भूमि डुबानमा पर्नुको कारण खोतल्नुपर्‍यो।’

यस्तै, जथाभावी सडक निर्माणले पहाडमा पहिरोको समस्या र चुरे दोहनले  तराई डुबानमा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्नेतर्फ सांसदे सचेत गराए। ‘पहाडमा प्राविधिक सर्वेबिनै जथाभावी सडक खनिए। यसले पहिरोको जोखिम बढ्यो’, सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘तराईमा चुरे दोहनले खोला जथाभावी खनियो।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहभागी समिति बैठकमा सांसदले विपतको पूर्वतयारीका लागि संवेदनशील बन्न सुझाव दिए। गृहमन्त्री थापाले पूर्वतयारीका विषयमा समिति सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिए। यद्यपि उनले भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने सांसदको आग्रहमा केही बोलेनन्। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.