काठमाडौं : प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले बढुवा नपाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालय सहमत नहुँदा समायोजन हुने प्रहरी बढुवाबाट वञ्चित भएका हुन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयको रस्साकस्सीपछि बढुवा नगर्ने सहमति जुटेको हो।
अधिकांश सांसदले प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर गृह सचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो अड्डी नछाडेपछि सांसद सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन्।
‘तह बढुवा गर्न अर्थले पनि स्वीकृति दिएन। निजामतीको पनि तह मिलान मात्रै हो, बढुवा होइन। प्रहरीलाई बढुवा गर्ने बितिकै निजामती अदालत जान्छन्’, उनले भने, ‘फेरि समायोजन भनेको दुर्गममा जाने होइन प्रोत्साहन दिनलाई। जहाँ छन् त्यहीँ राख्ने हो।’ तर प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले अब दुई ग्रेडवृद्धिको तलब पाउने छन्। यो विषय समितिबाट पारित भएको छ।
यस्तै, प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्नमा पनि फरक नपर्ने भएको छ। सांसद नवराज सिलवालले पोसाक र दज्र्यानी चिह्न फरक बनाएर संघ र केन्द्रका प्रहरीमा विभेद हुने अवस्था ल्याउन नहुने प्रस्ताव राखे। उनको प्रस्तावमा समिति र मन्त्रालय सहमत देखियो।
उक्त विधेयकमाथि समितिले दफाबार छलफल सकेको छ। ‘मन्त्रालयले यहाँ उठेको विषयलाई समेटेर ड्राफ्ट ल्याएपछि पारित गर्छौँ’, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
