राष्ट्रवादको छद्मभेषी टाेपी

राष्ट्रवादको छद्मभेषी टाेपी

राष्ट्रवाद जनता र राष्ट्रप्रतिको भक्तिभाव मात्र हैन, राष्ट्रप्रतिको गहन जिम्मेवारी, दायित्व र समर्पण पनि हो। देशको पहिचान सार्वभौमसत्ता राष्ट्रको अस्तित्व बचाइराख्ने अठोट र विश्वास पनि हो। भारतको इतिहास हेर्ने हो भने महात्मा गान्धीले अहिंसा र शान्तिको माध्यमबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना गरे। जनउत्थानको बाटो लिए। जवाहरलाल नेहरूले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको माध्यमबाट मात्र मुलुक र जनताको उत्थान देखे। चीनमा माओत्से तुङले साम्यवादी समाजवादको माध्यमबाट परिवर्तन र विकासको सम्भावना देखे।

नेपालमा बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट मात्र देशको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने सम्भावना देखे। राष्ट्रियताको पहिलो र अन्तिम तत्त्व जनतालाई मान्दै जहिले पनि आफूलाई जोखिममा राखेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्तताको लागि लडिरहे, जीवन पर्यन्त। यस्तै अर्का राष्ट्रवादी नेता पुष्पलाल र मदन भण्डारी पनि थिए। तर उनीहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट मात्र देशको समृद्धि र विकासको सपना कोरे। तर उनीहरू पनि यथार्थमा बीपीकै अनुयायी वा बीपीलाई नै मार्गदर्शक मान्दथे।

आज समय सन्दर्भ फेरिएको छ। शासन पद्धति बदलिएको छ। तर देशमा शासन गर्ने व्यक्तिको शैली र रबैया बदलिएको छैन। राष्ट्रभक्तिको टोपी सबैले लाउन खोजेर मात्र हँुदैन। देशका लागि जनता, भूगोल, सिमाना, पहिचान अस्तित्व, जनताको चाहना र भावनाअनुसारको हाम्रो कर्तव्य र गन्तव्यमा निर्भर गर्छ। इतिहासमा थुप्रै नेता प्रधानमन्त्री बनी नेतृत्वदायी शासन पनि गरे। तर बीपी कोइरालाजस्तो अटल विश्वास, दृढ निश्चयी, जहिले पनि राष्ट्र र जनताका लागि लडिरहने प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। बीपीले देखेको सपनाअनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना लागू गराए। सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम संविधानसहित शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराए। गिरिजाबाबुले दसबर्से तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वलाई बाह्रबुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी शान्तिमा रूपान्तरण गरे। सुशील कोइरालाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान दिए भने शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको निर्वाचन गरी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरे। प्रचण्ड बहुमतका साथ बनेको केपी ओलीको सरकारले जनताका भावना र चाहनाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन। जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन। मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनता पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

राष्ट्रवादको टोपी लगाएर छद्मरूपी क्रियाकलापमा लिप्त कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउने कुनै लक्षण देखाउन सकेको छैन।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीको राष्ट्रवादी चरित्र बेग्लै थियो भने आज दुईतिहाइको कम्युनिस्टको सरकारको नेतृत्व गर्दा बेग्लै किसिमले अगाडि बढेको देखिन्छ। जसरी प्रारम्भिक यात्रामा भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकी डटेर आफूलाई राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याएका थिए आलीले आफूलाई। त्यहीबेलादेखि जनतालाई राष्ट्रवादी नेता हुन् ओली भन्ने भ्रम थियो। त्यसपछि तीनै तहको निर्वाचनमा उनले पहाडमा जाँदा पहाडे राष्ट्रवादको कुरा गरे, मधेसमा जाँदा मधेसी राष्ट्रवादको कुरा गरेर मुलुकको राष्ट्रियतालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्न पुगे। त्यसैको बलमा उनको दलले अपार जनताका समर्थन पाएर सफलता हासिल गर्‍यो।

एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभिप्रायका साथ तत्कालीन माओवादी र नेकपाको संयुक्त चुनावी गठबन्धनसहित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गएर परिणाम आफ्नो पार्टीको पक्षमा आएपछि अझ शक्तिशाली बन्दै संसद्बाट शपथ ग्रहण पनि नगरी मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यतिले मात्र पुगेन, मधेसवादी दललाई पनि संविधान संशोधनको झूटो ललीपप दिएर उनीहरूको समर्थन लिन सफल भए। तर स्वतन्त्र मधेस हुनुपर्छ भन्ने पृथकतावादी सोच बोक्ने सीके राउतसँग एघारबुँदे सम्झौता गरी मधेसवादीको संविधान संशोधनको मुद्दा थाँती राखिदिए। यसले गर्दा उनको मधेसी राष्ट्रवाद सीके राउतको सम्झौतापछि लम्पसारवादमा परिणत भयो। प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै त्यही ठूला–ठूला काम जस्तै– ३३ किलो सुन काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्ने, यातायात सिन्डिकेट हटाउने, निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउनेजस्ता निर्णय गरेर केही लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिए पनि अन्तिममा ओली सरकार सबै निर्णयबाट पछि हट्दै गयो। उनको रबैया नेपाली जनताको आशा विश्वास र भरोसाबाट टाढा हुँदै गयो। उनले लगाएको राष्ट्रवादको टोपी पनि खुम्चिँदै जान थाल्यो। कहिले उनको टोपी भारत जाँदा भारतीयजस्तै देखिने, चीन जाँदा चीनको जस्तै देखिन थाल्यो।

त्यस्तै ओली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग रेल र पानीजहाजको मात्रा पूरा गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको जनकपुर आउँदा मोदीजस्तै कुर्था र पाइजामा लगाएर भारतीय राष्ट्रियताको प्रदर्शन गरे। चीन जाँदा पनि पानीजहाज र रेलको मात्र कुरा गरे। तर लिपुलेक नेपालको हो भन्न सकेनन्। तर बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन राष्ट्रपति माओत्से तुङलाई सगरमाथा हाम्रो हो भनेर गौरवका साथ भनेका थिए। त्यसैले केपी ओलीको राष्ट्रवादको टोपी अलिअलि खुम्चिँदै थियो तर जब आईफा अवार्ड र भारतबाट आउने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भिœयाउने निर्णय फिर्ता लिएर अर्को राष्ट्रवादको उनको टोपी झरिसकेको छ भने अझ भारतीय दूतावासबाट आएको पत्र लुकाउँदै आफूलाई थाहा छैन भन्दै झूट बोली जनतालाई विषसेवन गर्न बाध्य बनाउने निर्णय हाल सर्वोच्चको फैसलाबाट नेपाली जनताले केही राहत पाएका छन्।

नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यसले देशको स्वाधीनताको रक्षा एवं सार्वभौमसत्तालाई सधैं अक्षुण्ण राखेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ। तर मुलुकका प्रधानमन्त्रीको यो चरित्रले राति–राति राष्ट्रवादी बिहान–बिहान दिल्लीवादी नियत उदांगिएकै छ। राष्ट्रवाद, समृद्धि सुशासन र स्थिर सरकारको नाराका साथ सत्तामा पुगेका केपी ओलीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति र अनुत्तरदायी कार्यशैली १६ महिनाको अवधिमा सरकार लगातार विवादमा पर्नु र स्पष्ट निर्णय लिन नसक्ने ओली सरकारको लक्ष्य र यसको गन्तव्य विवादको भुमरीमा परेको छ।

एकातर्फ यो सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको भावना र संघीय प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत शक्तिको केन्द्रीकरण गरी अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता संवैधानिक निकायलाई केन्द्रीकृत गरी आफू शक्तिशाली बन्दै सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो अनुकूल बनाउन लागेका छन्। यस्तै विधेयकहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार मानवअधिकार आयोग मिडिया काउन्सिल सूचना र प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र गुठीसम्बन्धी विधेयक सबै संविधानको भावनाविपरीत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन कानुनी राज्यजस्ता मूल्य र मान्यताका विपरीत छन्। कम्युनिस्ट सरकारको पार्टीको नीति र नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने यिनीहरू यथार्थमा कम्युनिस्टको चरित्रभन्दा पनि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र धेरै लोकप्रियतावादी हुन खोज्दा लम्पसारवादमा परिणत हुन पुगेका छन्। उनको राष्ट्रवादको सुगन्ध कहीं देखिँदैन। सत्तामा पुग्न दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको प्रयोग गर्दै लोकप्रियतावादको अस्त्र प्रयोग गरे। तर दुईतिहाइको सरकार गठन भएपछि उनका निर्णय विवादास्पद अभिव्यक्तिमा अनुदारवादी सर्वसत्तावाद क्रियाकलापतर्फ उन्मुख देखिन्छन्। उनको शासन शैली लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैन।

ओलीले गरेका हरेक निर्णय हेर्ने हो भने नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण, संविधानको भावनाविपरीतका निर्णय, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्नु, सार्वभौमसत्ता संसद्माथिको प्रहार, आईफा अवार्ड, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत, असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत क्रियाकलाप र विषादीयुक्त तरकारीमाथिको नियन्त्रण फिर्ता लिने निर्णय सबै राष्ट्रविरोधी कदम हुन्। यसरी राष्ट्रवादको नारारूपी मिठाई खुवाएर जनतालाई भ्रमित बनाई सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारप्रति आज राष्ट्रव्यापी निराशा छाएको देखिन्छ। यसर्थ राष्ट्रवादको टोपी लगाएर छद्मरूपी क्रियाकलापमा लिप्त कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउने कुनै लक्षण देखाउन सकेको छैन।

—संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.