नयाँदिल्ली : भारतले विदेशमा पनि कुनै अपराध बारे दर्ता गर्न र छानबिन गर्न सक्ने भएको छ । भारतीय लोकसभाले सोमवार ‘राष्ट्रिय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक २०१९’ पारित गरेपछि यस्तो बाटो खुला भएको हो ।
विधेयकले राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए)लाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ । तल्लो सदन लोकसभामा विधेयकबारे चर्चा गर्दै गृह राज्यमन्त्री जी किशन रेड्डीले आतंकवादसँग लड्न यस्तो नियम ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् । विदेशमा रहेका भारतीय एवं भारतीय सम्पत्तिका बारेमा जाँच गर्न भारतलाई सहज हुने भएको छ । मानव तस्करी र साइबर अपराधसँग जोडिएका विषयको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि रहेको छ ।
रेड्डीले भने, ‘आतंकवादको कुनै धर्म, जाति र क्षेत्र हुँदैन । यो मानवताविरोधी काम हो । यसविरुद्ध लड्न सरकार, संसद् र सबै राजनीतिक दलको जिम्मेदारी हो ।’ लोकसभामा छलफलका क्रममा केही सदस्यले दक्षिणपन्थी आतंक र धार्मिक मुद्दा लगाइने भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले यो विधेयक हिन्दु, मुस्लिमको विषय नभएको स्पष्ट पारे । १ अर्ब ३० करोड जनताको सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारीअन्तर्गत विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । सरकारले एनआईएलाई शक्तिशाली संस्था बनाइने पनि जानकारी दिए ।
विपक्षका केही सदस्यले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकर गर्दै विधेयक २७८ मतले पारित भएको थियो । विधेयकको विपक्षमा ६ मत परेका थिए । राज्यमन्त्री रेड्डीले संसारमा आतंकवाद भयानक समस्याका रूपमा देखापरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको चर्चा गरे । मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री आतंकवादको शिकार भएको पनि उनले स्मरण गरे । अन्तर्राज्यीय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको आतंकवाद रोक्न एनआईएलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प नभएको उनले दाबी गरे । एनआईए अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिलाई पनि सहज र तत्काल प्रभावकनरी बनाइने उनले स्पष्ट पारे । हाल एनआईए न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा लाग्ने गरेको २, ३ महिना पनि लामो भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
मन्त्री रेड्डीले आतंकवादका विषयमा राज्य सरकारसँग केन्द्र सरकारले मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विगतमा एनआईए कानुनमा रहेका कमजोरी सच्याएर प्रभावकारी बनाइएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
