अस्पताल होस् त यस्तो

अस्पताल होस् त यस्तो

काठमाडौं : सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा फोहोर, अव्यवस्थित र भीडभाडको तस्बिर आइहाल्छ। केही अस्पताल भने तपाईंहामीले सोचेभन्दा भिन्न र व्यवस्थित छन्। तिनैमध्येको एउटा हो नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल।

सफा, चिटिक्क अनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छ अस्पताल। सोमबार बिहान १० बजे नै अस्पतालमा बिरामीको भीड थियो। बिरामी र कुरुवालाई बस्ने राम्रो व्यवस्था छ। अस्पताल छिर्ने बित्तिकै सोधपुछ कक्षमा हुने व्यवहारले बिरामी र आफन्तलाई निकै राहत महसुस हुन्छ।

बिरामीको चाप भए पनि अस्पतालले सरसफाइमा निकै ध्यान दिएको पाइयो। प्रत्येक ओपडी कक्षअगाडि बिरामी र आफन्तका लागि बस्ने व्यवस्था थियो। अस्पताल परिसर र शौचालय सफा थिए।

व्यवस्थापनमा कमी

बिरामीको चाप बढी भएकाले टिकट लिनुअघि टोकनको व्यवस्था छ। नौ बजे टिकट वितरण सुरु हुने भए पनि पाँच नबज्दै अस्पताल पुग्नुपरेको गुनासो बिरामी र आफन्तको थियो। आमाको उपचारका लागि आएका मधु दवाडी चिकित्सकको व्यवहारमा गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि व्यवस्थापन भने समस्या रहेको बताउँछन्। ‘बिहान ५ बजे टोकन लिन आउनुपर्छ। ९ बजे पर्चा लिन र फेरि जँचाउन गरी ३ पटक धाउनुपछर्,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन राम्रो छैन, चिकित्सकको व्यवहार भने राम्रो छ।’ उनले चिकित्सकको सेवा पनि प्रशंसनीय रहेको दाबी गरे।

निजामती कर्मचारीका लागि अस्पतालमा छुटको व्यवस्था भएकाले यहाँ उपचार गराउन आउने कर्मचारीको संख्या धेरै हुन्छ। सुर्खेतबाट उपचारका लागि आएका निजामती कर्मचारी रेशम केसीले भीडभाड भए पनि सेवा राम्रो रहको बताए। ‘डाक्टरको व्यवहार राम्रो छ, अरू अस्पताल जस्तो रिफर गरेर लानुहोस्, यहाँ सम्भव छैन पनि भन्दैनन्,’ उनले भने, ‘ल्याब राम्रो र बाहिर भन्दा सस्तो छ।’ उनले आमाको एमआरआई ३ हजारमा गरेका छन्। निजी स्वास्थ्य संस्थामा ७ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ।

वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालले जस्तो ल्याब र एक्सरे सेवा लिन सिभिलले बाहिर नपठाउने सेवाग्राही बताउँछन्। ‘सेवा राम्रो छ, तर लाइनको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो’, एक सेवाग्राहीले भने, ‘लाइन बस्दाबस्दा कहिले दिनै बित्छ।’

व्यवस्थित क्यान्टिन

सिभिल अस्पतालमा व्यवस्थित क्यान्टिन सञ्चालनमा छ। त्यहाँ सेवाग्राहीले सस्तो र राम्रो खाना, खाजा पाउँछन्। क्यान्टिन सफासुग्घर छ। खाना र खाजा खानेबित्तिकै वेटरले आएर सफा गर्छन्। तर त्यहाँ सर्वसाधारण र अस्पतालका कर्मचारीका लागि विभेद रहेछ। कर्मचारीका लागि भिन्नै क्याबिनको व्यवस्था छ।

पर्याप्त पर्किङ

सिभिलमा पार्किङको व्यवस्था छ। कार र मोटरसाइकलका लागि छुटै पार्किङको व्यवस्था छ। निःशुल्क पार्किङ व्यवस्था छ। सुरुमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको यो अस्पताल पछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो।

अस्पताल चीन सरकारको सहयोगमा बनेको हो। २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए।

कर्मचारी र सर्वसाधारणको लागि छुटै व्यवस्था

निजामती अस्पतालले निजामती कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि बेग्लाबेग्लै समयमा बहिरंग सेवा दिने भएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले कर्मचारीलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारमा प्राथमिकता दिएको गुनासो आउन थालेपछि छुट्टाछुट्टै समयमा बहिरंग सेवा दिन लागिएको बताए।

‘यहाँ सर्वसाधारणको चाप छ। त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न दुई सिफ्टमा सेवा दिने निर्णय गरेका हौं’, उनले भने। निजामती कर्मचारीका लागि बिहान ९ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म र सर्वसाधारणका लागि दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म बहिरंमा सेवा दिइने उनले बताए।

डेढ वर्षदेखि अस्पतालले साँझ ५ बजेपछि पेइङ सेवाअन्तर्गत सेवा दिँदै आएको छ। पेइङ सेवामा उपचार गराउन चाहने बिरामीले २५० को टिकट लिनुपर्छ। अत्यधिक भीड भएपछि कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।

डा. दीर्घराज आरसी, कार्यकारी निर्देशक

अब तीन महिनाभित्र बिहान ५ आएर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। अनलाइनबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था गर्दैछौं। त्यसका लागि मेसिन पनि आइसकेको छ। बिरामीको चाप धान्न मुस्किल छ। अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन्।

मिर्गाैला र मुटुको सर्जरीबाहेकका अधिकांश रोगमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेका छौं। अस्पतालमा हेमाटोलोजी र जोर्नी प्रत्यारोपणको विशेष सेवा पनि छ। देशभरकै ५० प्रतिशत जोर्नी प्रत्यारोपण यही हुन्छ।

अस्पतालमा १५० शड्ढया छन्। उपचारका लागि दैनिक एक हजार बढी बिरामी अस्पताल पुग्छन्। ४०–५० जना भर्ना हुने आउँछन्। १२० शड्ढया थप्ने तयारी भइरहेको छ। अस्पतालमा डेढ सय चिकित्सक छन्। ५५० कर्मचारी कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.