‘सभामुखले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको थियो। कसैले तर्सायो होला।' : शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस सभापति
काठमाडौं : विपत्तिमा उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बेला संसद् बैठक बिनाकारण बस्दै नबसी स्थगन भएको छ। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख कृष्णबहादुर महराले सूचना टाँसेर साउन ८ मा धकेलेका छन्।
‘बाढी र पहिरोका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। ठूलो क्षति भोगेको छ देशले। यस्तो अवस्थामा सबै सांसद जनताको पक्षमा छन् भन्ने सन्देश दिन संसद्मा छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा बैठक बिनाकारण स्थगन हुनु दुखद् हो’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय विपत्का बेला संसद्मा छलफल हुन नदिने भन्ने कहीं हुन्छ ? म यसको निन्दा गर्दछु।’
सभामुखले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्न सहमति जनाए पनि बैठक स्थगन गरेकामा देउवाले आपत्ति जनाए। ‘सभामुखले कांग्रेसले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै हुन्छ पनि भन्नुभएको हो’, उनले सरकारप्रति इंगित गर्दै भने, ‘कसैले डरायो, तर्सायो होला, त्यही भएर बैठक स्थगन गर्नुभयो।’
कांग्रेस संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। उसले सोमबारको बैठकमा भने बाढीपहिरोका बारेमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने र अहिलेसम्मको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीबाट जानकारी लिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगनको प्रस्ताव सूचना पेस गरेका थिए। तर, बैठकै नबसी सदन स्थगन भएकोमा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सभामुखले संसद्को सार्वभौमिकता नबुझेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। उसले सरकारको निर्देशनमा चल्ने गरेको र प्रतिपक्षी आवाजको सुनुवाइ नहुने भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति संशय व्यक्त गर्दै आएको छ। राजपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले बाढीपहिरोबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला त्यसमाथि सदनमा छलफल गराउन नदिनु विडम्बना भएको बताए।
‘बाढीपहिरोबारे सदनमा छलफलका लागि जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। यसबारे छलफल हुनेछ र सरकारले जवाफ पनि दिनेछ भन्ने सोचेर संसद्मा आयौं’, उनले भने, ‘यहाँ आउँदा–आउँदै बैठक स्थगन भएको सूचना आयो कि ड गतेसम्मका लागि स्थगन। यति महत्त्वको विषयमा किन छलफल गर्न नदिई बैठक स्थगन भयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौं।’
दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएकाले सांसदहरू संसद् भवन बानेश्वर पुग्ने क्रम जारी थियो। तर, बैठकै नबसी स्थगन भएपछि सांसदहरूले पनि आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘बैठक स्थगन भएको सूचना जारी भएको थाहा पाएँ’, संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘कुन कुराले स्थगन भयो भन्ने थाहा भएन। किन बैठक रोकियो थाहा भएन।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेक बालकृष्ण खाणले सत्तापक्ष बाढीपहिरो सम्बन्धमा दर्ता भएको जरुरी महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार नभएको आरोप लगाए। ‘हामीले यो प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि र गरिसकेपछि सभामुखलाई जानकारी गराएका थियौं। सत्तापक्षीय साथीहरू यो प्रस्तावमा छलफल गर्नै तयार हुनुभएन’, उनले भने, ‘जनताका समस्याप्रति सत्तापक्ष गम्भीर छैन। मुलुकमा आएको संकट समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने पक्षमा सत्तापक्ष छैन।’
सत्तापक्षकै सांसद गणेश पहाडीले सभामुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। ‘यस्तो विपत्तिका बेला संसद्मा छलफल हुनुपथ्र्याे’, उनले भने, जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी दिने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम हुन्थ्यो। बैठक स्थगन हुनुले संसद् जनताप्रति उत्तरदायी छैन कि भन्ने सन्देश दिएको छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले सूचना टाँसेर सदन स्थगन गरेको आरोप लगाए पनि नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले कांग्रेसका कारण सदन स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्मा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बेला संसद्लाई बन्धक बनाउने कुरा राम्रो होइन’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई बदनाम गराउने, संसद्लाई छल्ने काम भइरहेको छ। यस्तो कुरा कांग्रेसबाट हुनु दुखद् कुरा हो।’
बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रौतहटबाट निर्वाचित सांसद कल्याणी खड्काले पनि संसद् स्थगन भएकोमा आक्रोश जनाइन्। कांग्रेसका कारण बैठक स्थगन भएको आरोप उनले लगाइन्। संसद् सचिवालयले भने बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सांसद समयमै जानुपर्ने भएकाले संसद् बैठक स्थगन गरिएको सूचना टाँसेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
