उपत्यकाका घरघरमा वर्षौँदेखि चाहिएको मेलम्ची चरम ढिलाइ किन ? सबैका मनमा यही प्रश्नले डेरा जमाएको छ। तर मेलम्ची विलम्बको रहस्यका धेरै पाटामध्ये एउटा उद्घाटित भएको छ— आयोजनाका प्रमुख नै ट्यांकर व्यवसायमा। आफ्नो आर्थिक स्वार्थ रहेका विषयमा कुनै पनि अधिकारप्राप्त अधिकारी जोडिन नमिल्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यो मान्यतालाई विभिन्न ऐन–कानुनले नै व्यवस्थित गरेको छ। स्वार्थ बाझिने गरी कसैको संलग्नता मात्र होइन, नियुक्ति र मनोनयनलाई वर्जित गरिएका छन् हाम्रा सम्बद्ध ऐन–कानुनले। तर, मेलम्चीको हकमा यो मान्यता र कानुनी प्रावधानलाई नांगो हस्तक्षेप गरिएको तथ्य उद्घाटित भएको छ। मेलम्ची आयोजना प्रमुख ट्यांकर व्यवसायमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएर यस मूल्य–मान्यताको धज्जी मात्र उडाइएको छैन, ऐन–कानुनको समेत परिहास गरिएको प्रतीत हुन्छ।
मेलम्ची आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल एउटा देखिने पात्र मात्र हुन्, जसले आयोजना जानीजानी पर धकेल्दै आएका थिए। कँडेलले किन यस्तो गर्दै आएका हुन् भन्ने थाहा पाउन अन्यत्र जानुपरेन— उनकै पानी व्यवसाय प्रमुख लुकेको कारण बन्यो। त्यसबाहेक मेलम्ची ल्याउन नदिन अरू तत्व कति सक्रिय छन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको यो तथ्यले खोतलेको छ। हिजो जसरी इन्भर्टरका व्यापारी लोडसेडिङ अन्त्य हुन नदिन सल्बलाएका थिए, मेलम्चीमा पनि डेढ दशकयता यी तत्व हावी भएका बुझ्न गाह्रो भएन।
विधिवत् रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको १७ वर्षको अवधिमा यो र त्यो बहानामा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सकिएको छ, कहिले शतप्रतिशत काम सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन। तर, मेलम्चीको पानी गत माघ २७ गते काठमाडौं ल्याइपुर्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा साकार हुन नदिन सचिव र कार्यकारी निर्देशकहरू नै बाधकका रूपमा देखा पर्दै आएको तथ्य अन्नपूर्णले पटकपटक उद्घाटित गर्दै आएको हो। यो तथ्यलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ढाँटेको र झुक्याएको अभिव्यक्ति दिएबाट पुष्टि भयो नै।
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका वाधा–व्यवधान हटाउने जिम्मा आयोजना प्रमुखको हुन्छ। पछिल्लोपटक घोषित समयमा मेलम्ची आउन नसक्नुका कारणको निवारण गर्ने धर्म पनि आयोजना प्रमुखकै थियो। तर, उनले एकपटक पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बोर्ड बैठक राखेनन्। सदस्य–सचिवको हैसियतले बोर्ड बैठक बोलाउने दायित्व आयोजना प्रमुखकै हुन्छ। तर, उनले सचिवको काँधमाथि हालिदिए। भुक्तानी नपाएकै कारण ठेकेदार काम छाड्न बाध्य भयो।
आफूभन्दा एक तहमाथिबाट विशेष परिस्थितिमा निर्णय गराउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै आयोजना प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रचलित कानुनको पनि धज्जी उडाए बिनाप्रतिस्पर्धा बाँकी कामको ठेक्का दिएर। उनको यो निर्णयमा पनि गलत नियत देखियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पनि उनले काम लगाउन सकेनन्। यता प्रधानमन्त्रीलाई ‘मेलम्चीमा काम भइरहेको’ भ्रममा पारिरहे। फिल्डमा माखो पनि मरेको छैन। यसले गर्दा आयोजना लम्बिने नै भयो। आयोजना जति लम्बियो उनको पानी व्यापार पनि उत्तिनै चम्किने स्वार्थ लुकेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नपुर्याउन स्वयं प्रधानमन्त्री मात्र होइन, खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने, देशवासीलाई ढाँटेर भूmट कुरा गर्ने र तिनलाई काममा लगाउन नसक्ने खानेपानीमन्त्रीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखियो।
प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई झुक्याउनेले के गतिलो काम गरेको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पानीजस्तो अत्यावश्यक कुरामा पनि माफियाकरण र व्यापारीकरण गर्ने, तिनलाई छुट दिइरहने सचिव, आयोजना प्रमुख र खानेपानीमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई कारबाही गर्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै यो सरकारप्रति आम जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ। तसर्थ, मेलम्चीमा थप दुर्घटना हुन नदिन र राज्यको आर्थिक स्रोत अरू खन्याउन नदिन प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी यिनीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
