मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई ‘नियतवश भगाइनु’ का कारण क्रमशः उद्घाटित हुँदै गइरहेका छन्। डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएमा आयोजनाको पहिलो प्याकेज पूर्ण हुनेथियो। डेढ अर्बमा सकिने कामलाई अढाई अर्बको ठेक्का किन दिलाउन मेलम्चीका अधिकारी ज्यान फालेर लागिपरे भन्ने खुलेको छ।
त्यो ठेक्का खारेज गरी नौटंकीरूपी नयाँ ठेक्काका प्याकेज अघि बढाइयो, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरिकन। ठेकेदारलाई बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङका भरमा ठेक्का दिलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुको मूलभूत कारण हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन नदिनु। अब मेलम्चीको यही प्रकृतिको रोग मुलुकका ठूला ठेक्कामा हाबी भयो भने त्यसले अराजकता मात्र निम्त्याउँदैन, दण्डहीनता र चरम विंशृखलताले पराकाष्ठा नाघ्ने छ। ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल सदर गराउनु आपैmंमा बेइमानी हो। पहिला मेलम्चीको प्रवेश मार्गको नयाँ ठेक्का (९६ करोड रुपैयाँको) पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो। त्यसैको सिको डेढ दशकपछि आएर गरिँदैछ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले विशेष परिस्थितिमा ठेक्का दिनुपर्दा केही व्यवस्थापनजन्य प्रक्रिया बन्दोबस्त गरेको छ। छोटो समयमा नगरेमा त्यसबाट ठूलो हानिनोक्सानी हुने अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र विशेष परिस्थिति आकर्षित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखले आफूभन्दा एक तह माथि लगेर निर्णय गराउन सक्छ। मेलम्चीको सन्दर्भमा आयोजना प्रमुखभन्दा एक तहमाथि सचिवबाट निर्णय गराइएन। सचिव अध्यक्ष हुने बोर्डबाट पनि गराइएन। बोर्ड छल्ने पद्धति र प्रक्रियालाई छल्नु आफैंमा खोटपूर्ण छ। मेलम्चीका अलगअलग ठेक्काका प्याकेजमा तर मार्न पाइने खराब नियत प्रवृत्त भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सचिवले ढाँटेको र भ्रममा राखेको तथ्य स्वयं उनले योजना आयोगको बैठकमा स्वीकार गरे। यति हुँदा पनि त्यसरी भ्रमित तुल्याउन र ढँटुवा सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सकेनन्। अघिल्ला सचिवले काम गरेनन् र कमिसन नपाएकै कारण ठेक्का रद्द गराई ठेकेदार भगाएको तथ्य स्थापित हुँदा पनि कारबाही गरिएन, जसले दण्डहीनताको संस्कृति मौलायो। यसैबाट उक्सेर हालका आयोजना प्रमुखले एक अर्ब रुपैयाँ हिनामिना हुने गरी ठेक्काका प्याकेज तयार पारे। यसमा सचिव, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहका सबैको मिलिभगत रह्यो। यो तथ्यमा पनि प्रधानमन्त्री चुके। आफ्ना सल्लाहकार र विज्ञका नियत खराब रहेको थाहा पाउँदापाउँदै उनलाई निरन्तरता दिनु पनि प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखियो। यस्ता खराब नियत र विगतमा विवादास्पद छवि भएका सल्लाहकारका भरमा गरिने निर्णय मुलुकको भविष्य र हितका लागि कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने मेलम्चीको एक अर्ब घोटाला प्रकरणले उजागर गरेको छ।
मेलम्चीमा ब्रम्हलुटको शृंखला यत्तिकैमा सकिँदैन। संस्थापन पक्षले मन्त्रिपरिषद्बाट ठेक्का गराउने निर्णयको औचित्य स्थापित गर्न कुनै हालतमा पनि सक्दैनन्। किनभने स्थापित नै हुँदैन, त्यो खराब नियतसँग जोडिएको छ। मेलम्ची छिटो ल्याउने बहानामा मच्चाउन लागिएको लुटको असर अब उपत्यकामा खानेपानी ल्याउनेमा रहेन, भएका संरचना अबको वर्षाको बाढीबाट कसरी जोगाउने भन्ने हो। बर्खायामको भेलबाट संरचनाहरूमा क्षति नपुगोस् र थप रकम खर्चिनु नपरोस् भन्ने कारण देखाउँदै चोरबाटो त अपनाइयो, तर देखाइएको बहानाले पनि काम नगर्ने भयो। अर्थात् अब संरचना जोगाउनै मुस्किल पर्ने भयो। यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको उत्तरदायी कसलाई बनाउने ? यिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन मन्त्रिपरिषद् निर्णय ढाल भएर सुरक्षा कवच दिलाएको छ।
मनसुन सक्रिय नभएर पानी परेको छैन र अस्तव्यस्त छाडिएका मेलम्चीका संरचना अहिलेसम्म भगवान् भरोसेमा जोगिएको छ। केही दिनपछि पानी अवश्य पर्नेछ। त्यसपछि सुरुङ कसरी जोगाउने ? साइटमा यत्रतत्र छरिएका करोडौं रुपैयाँका सामान जोगाड कसरी गर्ने भन्ने पिरलो आइपरेको छ। तर खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकारलाई कुनै चासो छैन। मेलम्ची प्रवृत्ति अरू ठेक्कामा दोहोरिन नदिन, देशको कार्यकारी प्रमुखलाई ढाँटेर आफ्ना दुनो सोझ्याउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल कारबाही गरी मेलम्चीमा योग्य, इमानदार र सक्षम पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्ति÷सरुवा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
