काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष विकास साझेदारबाट लिनुपर्ने शोधभर्नामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३० गतेसम्म ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको छ। दातृ निकायबाट प्रत्यक्ष भुक्तानीबाहेकका विकास आयोजनामा पहिले सरकारले खर्च गरेर दातृ निकायसँग उक्त खर्चबापत्को रकम सम्बन्धित दातृ निकायसँग दाबी गरिन्छ। यसरी प्राप्त हुने रकम शोधभर्ना हो।
प्राप्त शोधभर्नामध्ये अनुदानतर्फको शोधभर्ना १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र ऋणतर्फको शोधभर्ना ६१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अहिलेसम्म खर्च भइसकेको र शोधभर्ना लिन बाँकी रकम ३८ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। यो गत आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी थियो।
शोधभर्ना प्राप्ति बढेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुनुको साथै शोधान्तर स्थितिमा समेत सुधार आएको छ।
ठूलो परिमाणमा शोधभर्ना प्राप्ति बाँकी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च देखिएको थियो। वस्तु र सेवा आयाततर्फ भुक्तानी दायित्व अत्यधिक वृद्धि भएकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा शोधानान्तर घाटा ६८ अर्ब २० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्राप्त भएको शोधभर्नाले शोधनान्तर घाटाको विकराल स्थितिमा सुधार आउने बताइएको छ।
गत वैशाख मसान्तमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रमुख दातृ निकायसँगको छलफलमा परियोजनाको शोधभर्ना छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए। अहिले दातृ निकायसँग हरेक चौमासिकमा दाबी गरिँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा अझै पनि हाम्रा खर्च गर्ने निकायको प्रतिवेदन प्रणालीमा समस्या रहेका कारण समयमा शोधभर्ना दाबीमा समेत समस्या रहँदै आएको छ।
शोधभर्नाको आकार घट्दा के फाइदा ?
शोधभर्नाको आकार बढ्दा अर्थतन्त्रमा परिमाणात्मक सुधार आउने अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए। उनका अनुसार शोधभर्ना प्राप्तिले भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको चुनौती समाधान हुन्छ। उनले भने, ‘पोहोरभन्दा शोधभर्ना बक्यौतामा कम हुनु राम्रो हो। यसले सरकारको लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार भइ समयमा शोधभर्ना प्राप्ति भएको बुझिन्छ।’ विदेशी मुद्रा भित्रिएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार आउने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
