पुनर्निर्माणको कछुवा गति : स्याङ्जामा ८३ प्रतिशतले लिएनन् तेस्रो किस्ता

पुनर्निर्माणको कछुवा गति : स्याङ्जामा ८३ प्रतिशतले लिएनन् तेस्रो किस्ता

स्याङ्जा : महाभूकम्प गएकाे  ५ वर्ष पुगेकाे छ। याे अवधिभित्र सबै किसिमका पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हाे।  तर, स्याङ्जामा १७ प्रतिशत मात्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारद्धारा आयोजित समिक्षात्मक कार्यक्रममार्फत लाभग्राही मध्ये झन्डैं १७ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता वापतको रकम बुझेको देखिन्छ। 

निजी आवास अनुदान प्राप्त भूकम्प पीडित लाभग्राही मध्ये पहिलो किस्ता लिएका ८ हजार ४ सय ७० (९६ दशमलब ०५ प्रतिशत) मध्ये तेस्रो किस्ता लिनेमा १ हजार ४ सय ७० (१६ दशमलब ६७ प्रतिशत) ले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका हुन्। 

स्याङ्जाका १५ हजार ८ सय ८६ घरधुरी सर्वेक्षण भएका मध्ये ८ हजार ८ सय १८ मात्र सूचिकृत एवं निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या हो। ती मध्ये ८ हजार ४ सय ७० ले पहिलो किस्ता, ३ हजार ८ सय ३६ अथवा (४३ दशमलब ५३ प्रतिशत) ले दोस्रो किस्ता लिएका छन्। 

विभिन्न कारण देखाउँदै ६ जनाले पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम फिर्ता गरेको स्याङ्जा कार्यान्वय इकाई प्रमुख प्रविण ढकालले जानकारी दिए। यसैगरी, प्रवलीकरणतर्फ ७ सय ४ जना रहेकोमा प्रथम किस्ता लाने ५ सय ७० (८० दशमलब ९६ प्रतिशत) मात्र छन्।

५ वर्ष हुँदा पनि भूकम्प प्रभावित परिवारले सरकारद्धारा उपलब्ध अनुदान रकम लिनमा खासै चासो देखाएका छैनन्। सरकारले छुट तथा पुनस् जाँच सर्वेक्षणको अवसर दिँदा पनि भूकम्प प्रभावितले बेवास्ता गर्दे आएका छन्। पटकपटक गरेर असार मसान्तसम्म छुट तथा पुनस् जाँच सर्वेक्षणको मिति तोक्दा समेत स्याङ्जाका ४ स्थानीय तहले अझै पनि सो विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। त्यस्तै अन्ये ७ स्थानीय तहले भने पुरा गरेका छन्। 

फेदिखोला, अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी, हरिनास, विरुवा, वालिङ, भीरकोटले सर्वेक्षण पुरा गरेका छन् भने आधीखोला, पुतलीबजार, गल्याङ र चापाकोटले सर्वेक्षण पुरा गर्न नसकेको भन्दै समय सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन्। 

भूकम्प प्रभावित सूचिकृत घरमूलीले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणगरे वापत ३ पटकमा ३ लाख रुपैंया पाउँछन्। पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख पाउने व्यवस्था छ। लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेको प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र तेस्रो किस्ताका लागि रकमको दावी गर्न पाउने प्रावधान छ। 

स्याङ्जाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका मध्ये वालिङ नगरपालिकामा १ हजार ६ सय ६६ र सबैभन्दा कम, फेदिखोला गाउँपालिकामा २ सय ७६ भूकम्प प्रभावित घर छन्। यसैगरी, पुतलीबजारमा १ हजार ४ सय ६८, भीरकोटमा १ हजार १९, चापकोटमा ८ सय १, गल्याङ्मा ६ सय ३४, अर्जुनचौपारीमा ५ सय ४, आधीखोलामा ८ सय ३४, कालीगण्डकीमा ४ सय ९३, बिरुवामा ६ सय ३६ र हरिनास गाउँपालिकामा ४ सय ३५ लाभग्राही रहेको छन्। जिल्लाभर ३७ जना प्राविधिक (इन्जिनियर र सवइन्जिनियर) कार्यरत छन्। 

भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्ला मध्ये स्याङ्जा पनि एक हो। भूकम्पका कारण यहाँका सडक, बिद्यालय, गुम्वा, स्वास्थ्य संस्थामा पनि क्षति पुगेको छ। 
‘भूकम्पका पराकम्पनले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा ४ का ३७ र वालिङ नगरपालिकामा २ का ३ परिवार जोखिमयुक्त बस्ती बने। उनीहरु मध्ये १८ घरपरिवारका लागि खरिद प्रक्रिया भइसकेको र ५ का लागि प्रक्रियामा रहेको र एकिकृत बस्तीमा समावेश गरिएको छ’, प्रमुख ढकालले भने, ‘अझैं १७ घर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। वालिङका भूमिहिन २ परिवारका लागि जग्गा व्यवस्थापन भई घर निर्माणकार्य जारी छ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सम्पादित योजना तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासले भूकम्प पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि सबै तह, सरोकारवाला र राज्यबीच समन्वय गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.