काठमाडौं : सरकारले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम – भीसीटीएस) तीन महिनापछि मात्रै बाध्यकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने भनिएको यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी नपुगेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सबै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भीसीटीएसमा अभ्यस्त नभइसकेको भन्दै तीन महिनाभित्र यो प्रणालीबारे प्रशिक्षण गराउने जानकारी दिए। ‘भीसीटीएस साउन १ बाटै लागू भइसक्यो’, उनले भने, ‘तर सबै निजी क्षेत्र यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने देखिएकाले तीन महिनासम्म बाध्यकारी नबनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। त्यसपछि कानुनतः यो लागू हुन्छ।’
मैनालीका अनुसार बुधबार बिहानसम्म पाँच हजार कम्पनीले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। उनका अनुसार तीन महिनासम्म यो प्रणाली लागू नगर्दा जरिवाना लाग्दैन। तर सबैले अनिवार्य सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भीसीटीएस प्रयोग नगरे कारबाही गर्ने मैनालीले जानकारी दिए।
के हो भीसीटीएस ?
यो वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन गर्ने प्रणाली हो।
यस प्रणालीमा मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको संक्षिप्त विवरण भरेर मात्रै मालसामान ओसार–पोसार गर्न पाइन्छ।
लागू नगरे हुने कारबाही
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा मालसामान ओसारपोसार गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा विवरण नभरे पहिलोपटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रोपटकमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। जरिवाना गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र रहेको मैनालीले जानकारी दिए।
के छ उपयोगिता ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लम्सालले भीसीटीएस प्रयोगबाट व्यवसायको समय र लागत बचत हुने बताए। यसले डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउने उनले जानकारी दिए। साथै राजस्व अनुसन्धान चेकपोस्टलाई यसले विस्थापित गर्नेछ। चेकपोस्ट नहुँदा बिलबिजकको प्रति बुझाउने झन्झट पनि अन्त्य हुने सचिव लम्सालले बताए।
यसअघि कार्यालय विदा तथा विभिन्न भौतिक अवरोधमा सामान ओसारपोसारमा समस्या आउने गथ्र्याे। तर यसको प्रयोगले बिना रोकतोक ढुवानी गर्न सजिलो हुनेछ।
निजी क्षेत्र सशंकित
निजी क्षेत्रले यो प्रणालीको प्रभावकारीतामाथि संशय व्यक्त गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले त न्यून आय भएका व्यवसायीलाई यो उपयोगी नहुने भन्दै तत्काल लागू नगर्न भनेको छ।
चेम्बरका कमलेश अग्रवालले स्थानीय ढुवानीमा यो प्रणाली व्यावहारिक नभएको जिकिर गरे। ‘ढुवानीमा ट्र्याक्टर, पिक अप आदि छन्’, उनले भने, ‘न्यून आय भएका व्यवसायीलाई यो प्रयोग गर्नै आउँदैन। सम्भव पनि छैन।’
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भीसीटीएस प्रणाली उपयोगी भए पनि चरणबद्ध तरिकाले लागू गर्न आग्रह गरिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोहरले पनि भरीयासम्मका ढुवानीकर्तामा यो प्रणाली व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे। त्यस्तै नेपालमा इन्टरनेटको गुणस्तर र मूल्य सुलभ नभएको भन्दै ढुवानी महँगो हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले यो प्रणाली उपयोगी भए पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। तत्काल जरिवाना पनि गरिहाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा धेरैलाई जानकारी छैन। अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। अझै केही होमवर्क गर्नुपर्नेछ।’
विभाग : खुद्रा व्यवसायीलाई यो प्रणाली लाग्दैन
निजी क्षेत्रले संशय प्रकट गरिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली खुद्रा व्यवसायीका हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ। विभागका महानिर्देशक मैनालीले थोक व्यवसायमा मात्रै यो प्रणाली लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले भने, ‘खुद्रा व्यवसायीले प्रयोग गर्नुपर्दैन। केही व्यवसायीमा यो भ्रम परिरहेको छ। त्यस्तो अवरोध हुँदैन। छाता संगठनकै सहमतिमा ल्याइएको हो। परदर्शी व्यवसायकै लागि आएको हो। तीन महिनामा यो प्रणालीलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुपर्छ। जरिवाना तिराएर राजस्व उठाउने हाम्रो लक्ष्य होइन।’
प्रविधिबाट भाग्न पाइँदैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट उम्कन नपाइने बताएका छन्। आफूले नजानेको प्रविधिलाई सिकेर अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामी नयाँ एप्स सिक्न नचाहेर नयाँ मोबाइल सकेसम्म चलाउन खोज्दैनौं, तर त्यसले हामी आफैं पछि पर्छाैं’, उनले भने, ‘त्यसो हुनाले प्रविधिमा क्षमता विकास गर्दै जानुपर्छ। प्रविधिबाट भाग्न चाहिँ पाइँदैन। प्रविधिबाट पछि पर्यो भने समावेशीबाट पनि हामी पछि पर्नेछौं।’
चुनौतीका बावजुद यसलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यसमा आउने व्यावहारिक कठिनाइ हामी पनि बुझ्छौं। त्यति सजिलो पनि छैन। तर, त्यसो भन्दैमा हामी पछि पर्न भने मिल्दैन।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनलाइनमा आधारित बैंकिङ प्रणाली लागू गर्दा टाइपराइटरले यस्तै संशय देखाएको स्मरण गरे। ‘नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्दा असहज हुन्छ नै’, उनले भने, ‘मैले गभर्नर हुँदा अनलाइन बैंकिङ प्रणाली ल्याउन खोज्दा टाइपराइटर साथीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। तर, विस्तारै हामीले उहाँहरूलाई सिकायौं।’
यसको प्रभावकारिता महाभूकम्प जस्तो विपद्मा देखिएको उनले बताए। त्यो समयमा पनि भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाएको थियो। अनलाइन प्रणाली नभएको भए महिनौंसम्म भुक्तानी अवरोध हुने जोखिम रहने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न पछि पर्न नहुने धारणा राखे।
‘अनुहारका प्रतिक्रियाले कतिपय अस्वाभाविक अपेक्षा पनि गर्छन्। यो आफैं व्यवसाय तदस्थ हुन्छ’, उनले भने, ‘स्वविवेकी अधिकारलाई यसले संकुचित गर्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माणमा यसले सघाउ पुग्छ। यसै पनि मुलुकको झन्डै आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ।’ अवैध र वैध कारोबार गर्नेलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
