बैंकलाई गाभ्नु र एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्त गर्नु भनेको औद्योगिक पुँजीवादको चरण नाघेर मुलुकलाई वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गराउनु हो।
मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ। यो नीतिले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधिसँग बढी सरोकार राख्छ। निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्छन्। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने हो। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले मौद्रिक नीतिको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा खासै भूमिका हुँदैन। त्यसैले त व्यापार घाटा दैनिक बढ्दो छ। यही आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडलकै कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको हो।
मौद्रिक नीति सँघारमा छ। सामान्यतया सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटमा तादात्म्य राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति गर्ने विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्कोसँग गाभिँदा हुने फाइदाबारे राष्ट्र बैंकले केही तर्क प्रस्तुत गरेको छ। गभर्नरले त्यसको पृष्ठपोषण गरेका छन्। केही महिनाअघि नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकअर्कामा गाभ्न निर्देशन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नुलाई ठीक मान्नेहरूका धेरै तर्क प्रस्तुत पनि भइरहेका छन्। तर यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावबारे खासै चासो दिइएको छैन। नेपाल अहिले व्यापारिक पुँजीवादको अवस्थामा छ। नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकता भनेको औद्योगिक पुँजीवादमा संंक्रमण गर्नु हो। किन औद्योगिक संक्रमण गर्नुपर्यो त ? हामी आधुनिक विकासमा वामे सर्ने अवस्थामा छौं। ५० लाख युवा रोजगार नपाएर विदेश पलायन भएको अवस्था छ। रोजगार दिन राज्यले कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। खाडीको चर्को गर्मीमा तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चल्नुपरेको तीतो यथार्थ छ। मुलुकको समग्र उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ओरालो लागिरहेको छ। नयाँ उद्योगधन्धा खुल्न सकेका छैनन्। भएका उद्योगको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गइरहेको छ। त्यसैको प्रतिफल हो– व्यापार घाटा। अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यसलाई सुधार्ने भनेको औद्योगिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको व्यापक विस्तार नै हो।
बैंकलाई गाभ्नु र एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्त गर्नु भनेको औद्योगिक पुँजीवादको चरण नाघेर मुलुकलाई वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गराउनु हो। वित्तीय पुँजीवादमा साधन र साध्य दुवै वित्तीय स्रोत नै हुन्। पैसाले पैसा नै कमाउने हो। यसले उत्पादनलाई टेवा दिन्छ भन्न सकिन्न। मुलुकमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा देशभर कार्यरत छन्। यसले ग्रामीण पुँजी परिचालनमा टेवा पुर्याएको छ।
बैंकहरू गाभेपछि वा प्राप्त गरेपछि ती संस्थाको मुख्य ध्येय भनेको नाफा कमाउनु मात्र हुन जान्छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरैजसो बन्द भएर सहरतिरै केन्द्रित हुन पुगेका छन्। २८ वटा वाणिज्य बैंक कार्यरत रहँदा त ब्याजदरमा कार्टेलिङ भएको हामीले देखेभोगेकै हौं। यो संख्या घटेपछि वित्तीय प्रणालीमा कार्टेलिङ र एकाधिकारले प्रश्रय पाउँछ। निक्षेपकर्ता र बैंकका ऋणीहरूले छनोटको अवसर गुमाउँछन्। यो अवस्था औद्योगिक पुँजीवादका लागि घातक हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएपछि व्यवसायी र बैंकिङ प्रणालीबीचको साँठगाँठ झन् बलिया भए निरीह उपभोक्ता मात्र होइन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायसमेत बैंकिङ सेवाबाट विस्थापित हुन पुग्छन्।
एकै ठाउँमा गाभिएका संस्था, कर्मचारी वा व्यवस्थापनमा एकैनाशको प्रतिबद्धता नहुन सक्छ। यसले गाभ्नेबाट अपेक्षा गरिएको फाइदा प्राप्त नहुन सक्छ। यसरी बैंकहरूलाई विभिन्न संस्थालाई गाभेर ठूलो संस्था बनाउँछ। उनीहरूको लेखा प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यापार प्रविधिमा सामन्जस्य ल्याउनु ठूलो चुनौती हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा र एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा ती वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीको मन जित्न घरघरै सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। गाभिएर ठूला संस्था भएपछि ससाना सेवाग्राही अपहेलित वा तिरस्कृत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपाल सरकार र राष्ट्रबैंकले वित्तीय सेवालाई समावेशी बनाउने र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा कुठाराघात हुन सक्छ। त्यसैले ससाना सेवाग्राही अपहेलित हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन।
नेपालको अनुभवले के देखाएको छ भने ठूलाठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा उत्साहित देखिँदैनन्। वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण भएपछि कृषि, ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगहरूको वित्तीय पहँुच झन् साँघुरिने अवस्था आउन सक्छ।
बैंकलाई गाभ्नु र एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्त गर्नु भनेको औद्योगिक पुँजीवादको चरण नाघेर मुलुकलाई वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गराउनु हो ।
अहिलेको अवस्थामा ठूलाठूला व्यवसायीले बैंकिङमाथि अधिकतम स्वामित्व कायम गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएपछि व्यवसायी र बैंकिङ प्रणालीबीचको साँठगाँठ झन् बलिया भए निरीह उपभोक्ता मात्र होइन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायसमेत बैंकिङ सेवाबाट विस्थापित हुन पुग्छन्।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलाठूला आकारका बैंकहरूले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात वा व्यापारमा केन्द्रित देखिन्छ। बैंकहरू गाभिएपछि यो प्रक्रिया अझ तीव्र हुने सम्भावना रहन्छ।
वित्तीय संस्थाको सफलता त्यस्ता संस्थाका निक्षेपकर्ता, ऋणी र लगानीकर्ताको सहभागितामा भर पर्छ। बैंकहरू गाभिएपछि बैंकिङ प्रणालीका यी साझेदारहरू तिरस्कृत हुने सम्भावना यथेष्ट रहन्छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यकभन्दा बढी छन्। थोरै र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ, तर हतारिएर होइन। बैंकहरूलाई मिति तोकेर यति समयमा गाभिसक्ने भन्ने होइन, मानसिक रूपमा तयार हुन समय दिनुपर्छ। हतारमा बैंकहरू गाभिँदा आउने अप्ठ्याराको आकलन अघि नै गर्नु जरुरी छ। यसले भोलि बैंकिङ क्षेत्र नखल्बलियोस् भन्नेतर्फ सरकार र राष्ट्रबैंक सर्तक हुनुपर्छ।
राज्यले त आर्थिक क्रियाकलापका दायरा बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने हो। पुँजी बजार चर्को ब्याजदरका कारण प्रभावित छ। चर्को ब्याजदरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिएको छैन। बैंकिङ सेवा महँगो भएकाले आर्थिकलगायतका क्षेत्र क्रमशः दुब्लाउने गइरहेको यथार्थ छ। तरलता प्रवाह बढाई प्रचलित ब्याजदर घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले लक्षित हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
