खर्च करोडौं, निर्माण अलपत्र

खर्च करोडौं, निर्माण अलपत्र

गुल्मी : निर्माण सुरु गरेर समयमै काम नसक्दा गुल्मीका आधा दर्जन सरकारी भवन अलपत्र छन्। भवन अलपत्र पर्दा करोडौं लगानी खेर जाने स्थिति भएको छ। सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा भवन त्यसै छाडिएका छन्।

तोकिएको म्याद सकिएको पाँच/सात वर्षमासमेत भवन बनाउने सुरसार गरिएको छैन। कतिपय भवनको जिम्मेवारी लिने निकायसमेत छैनन्। रेसुंगास्थित ‘धर्मशाला’ निर्माण अलपत्र छ। टाढा–टाढाबाट रेसुंगामा आउने पर्यटक र भक्तजनलाई लक्षित गरी धर्मशाला निर्माण थालिएको थियो। तर उक्त धर्मशाला निर्माणको काम ५ वर्ष बितिसक्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन।

जिल्ला सम्वन्वय समिति गुल्मीको सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा अन्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत २०७२ सालमा धर्मशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो। ७ करोड लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको धर्मशालाको तीस प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ। बहुवर्षीय योजना अन्र्तगत निर्माण शुरु भएको उक्त भवनको एक वर्षदेखी निर्माणको काम ठप्प रहेको रेसुंगा नगरपालिकाका सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए। भवन निर्माणका लागि बजेट नहुँदा काम रोकिएको गौतमको भनाई छ।

तम्घासस्थित रहेको रेसुंगा नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनसमेत अलपत्र रहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माणको काम सुरु भएको भवन अझै सम्पन्न भएको छैन। कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि झण्डै ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण थालिएको उक्त भवनका लागि १ करोड ९३ लाख खर्च भइसकेको छ। सदरमुकामकै जीपपार्कस्थित उदिनढुंगा– जीप काउण्टरको निर्माणाधीन भवन पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भवन निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडी बढाइए पनि मुल्यांकन नगरी बीचमै छोडिएको शहरी भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेले बताए। पाण्डेले मुल्यांकन नगरी बीचमै छोडेकाले थप कामका लागि विभागमा अनुरोध गरे पनि स्वीकृती नआएको जनाए। सदरमुकाममै उपल्लो तमघासमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको सुनिल समिर निर्माण सेवाका नारायण पोखरेलले बताए। तर संघीय संरचना अनुसार जिल्लामा महिला बालबालिकाको कार्यालय नभएको अवस्थामा उक्त भवनको जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय नहुँदा निर्माणको खर्चसमेत नपाएको गुनासो पोखरेलको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.