सडक र पुल निर्माण अलपत्र

सडक र पुल निर्माण अलपत्र

जाजरकोट : जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी सडक र पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । जिल्लाका महत्वपूर्ण सडक र पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि जिल्लाबासीको सडक सपना समेत अधुरा छन् । निर्माण कार्य सुरु भएको लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा सडक र पुल अलपत्र अवस्थामा छन् ।

अलपत्र सडक र पुलको निर्माण कार्य यथासिघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग छ । जिल्लाका रणनैतिक सडक र पुलमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, बिनियोजित बजेटको पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा लापरवाहीले तोकिएको मितीमा काम सम्पन्न नहुनु र सडक डिभिजनको लापरबाहीले आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

सडक र पुल राम्रो नभएकै कारण सदरमुकाम खलंगा आउन अहिले पनि ग्रामिण भेगका बासिन्दा पैदल हिँड्ने गर्छन् । बारेकोट–१ का दलबहादुर बुढाले भने, ‘सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा अधिकांश बासिन्दा पैदल हिँड्न बाध्य छन् । जाजरकोट–जुम्ला सडकको छेडा–थलह सडक खण्डमा पर्ने मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बिति सक्दा पनि पुल बन्न सकेको छैन ।

१८ महिनामा बन्नु पर्ने पुल नबनेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेर ठेक्का तोड्ने निर्णय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ढिलाइले पुल निर्माण रोकिएको हो । यो पुल निर्माणको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का खोल्न नमिल्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावलले बताए । त्यस्तै मोर्क पुल निर्माणमा ढिलाई हुँदा जाजरकोट जुम्ला सडकमा पर्ने १२ ओटा पुल निमाणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माण सुरु भएको सात बर्ष वित्यो । तर काम भएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका इन्जिनियर कुशल भुषालले कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, अलपत्र पुल र सडकको काम सुचारु गर्ने काम भइरहेको बताए । निर्माण सुरु भएको १० वर्ष सम्म पनि गुणस्तरिय काम नहुँदा खलंगा–पाँचकाटिया, खलंगा–पाँचकाटिया–पैक–ब्याउलीढुङ्गा–जुम्ला, खलंगा–पाँचकाटिया–बारेकोट–जुम्ला र छेडा–चाँदे–जुम्ला जस्ता रणनैतिक सडक र विभिन्न सडकमा बन्ने महत्वपूर्ण पुल नबन्दा जाजरकोटबासीको सहज यातायात सपना पुरा हुन सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.