काठमाडौं : विकास र समृद्धिको नाममा भएका अनेक अभ्यासले वन विनाश बढ्दै गएको छ। १८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८३ हेक्टर वन विभिन्न आयोजना तथा व्यवसायले प्रगोग गर्दै आएको छ। तर, वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत सरकारलाई दिनुपर्ने जग्गा सट्टाभर्ना दिन आलटाल गरिएको छ। ०७५÷७६ मा मात्रै ५ सय ४५ दशमलव ७४ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न आयोजना तथा व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको छ।
नियमअनुसार नाफामुलक आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत जग्गा सट्टाभर्ना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। तत्काल दिन नसकिने मनासिव कारण भए एक वर्षभित्र सट्टाभर्ना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर वर्षौं वित्दा पनि सट्टाभर्ना पाउनुपर्ने जग्गा सरकारले पाएको छैन। वन क्षेत्रमध्ये २ हजार २ सय ७४ दशमलव १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थायी संरचना निर्माण भएका छन्। सट्टाभर्ना वापत पाउनुपर्ने जग्गा कति हो भनेर तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन।
हालसम्म करिब ७० हेक्टर मात्र सट्टाभर्ना जग्गा प्राप्त भएको वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत उत्तम चापागाईंले जानकारी दिए। विभागले एक सय ३१ आयोजनाको अनुगमन गरेको र धेरै आयोजनाले जग्गा सट्टाभर्ना नदिएको चापागाईंको भनाइ छ। ‘कानुन फितलो भएकाले यस्तो देखिएको हो’, उनले भने, ‘कहिलेसम्म सट्टाभर्ना वापतको जग्गा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन। यही कारण जग्गा दिन ढिलाई भएको हुनुपर्छ।’ तर नयाँ आयोजना तथा व्यवसायको हकमा भने सट्टाभर्ना वापतको जग्गा नदिई प्रयोग गर्न नदिएको उनले बताए।
सरकारले प्रतिव्यक्ति ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने हदबन्दी कारण ठूलो परिमाणको जग्गा खरिद गरी सट्टाभर्ना गर्न कठीनाई भएको आयोजनाले जनाएको छ। जगंलसँग जोडिएको र एकै प्रकृतिको जग्गा पाउन समस्या भएको भन्दै सट्टाभर्ना दिन आलटाल हुने गरेको छ।
सरकारले सबभन्दा बढी वन जल विद्युत, विद्युत प्रसारण लाईन (१६७ आयोजना)लाई ४ हजार ६ सय ३ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ। त्यस्तै सिमेन्ट, चुनढुंगाको लागि ५ सय ९३ हेक्टर र जडीबुटी खेतीको लागि २५६ हेक्टर वन प्रयोग गर्न दिएको छ। पर्या–पर्यटन, होटल, रिसोर्ट, केवुलकार, पार्क निर्माण गर्न २ सय १३ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र दिएको छ। जुन नाफामुलक व्यवसाय भित्र पर्छ।
सेवामूलक बाहेक नाफामूलक आयोजनाले जग्गा लिनु परेमा सर्तसहित मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि जग्गा पाउने व्यवस्थाले नियमभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा वन क्षेत्र नाफामूलक आयोजनाले पाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र अस्थायी प्रयोगमा आउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र यसअन्तर्गत बनेका कार्यविधि तथा कार्यनीतिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ। तर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सहज र मूल्यको हिसाबले पनि सस्तो पर्ने हुँदा सबैको ध्यान वन क्षेत्रमा देखिन्छ। निजी जग्गा खरिद गरेर संरचना बनाउनुभन्दा वन क्षेत्र सहज र सस्तो पर्ने गरेको छ।
विकास र समृद्धिको नाममा धमाधम मास्ने हो भने वन क्षेत्र सकिन धेरै वर्ष लाग्दैन। ‘राजनीतिक दलका नेता र मन्त्री नै वन विनाश गर्न स्विकृती दिन्छन्’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘वन जोगाउ भन्ने भावना कमैमा छ। विभिन्न आयोजना, विकास निर्माणको लागि वन विनाश गर्न तत्पर छन्।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न आयोजना तथा व्यवसायले वन क्षेत्र पाउँदै आएको छ। पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेकाले सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको हो। तर वन क्षेत्र विस्तारमा सरकारले चासोका साथ हेर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ।
वन पैदावार व्यवस्थापन तथा एक रुख कटान गरीएमा २५ वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, क्षति न्यूनिकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन शुन्य छ। ‘नियमअनुसार प्रति हेक्टर १६ सय विरुवा रोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माणका क्रममा काटिएको एक रुख बराबर २५ वृक्षरोपण गर्नुपर्छ’, चापागाईंले भने, ‘यस हिसाबले २ करोड ८८ लाख विरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। तर ति आयोजनाले वृक्षरोपण गरेका छैनन्।’ वृक्षरोपण गरेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा २०४२ साउन २८ गते काठमाडौं जिल्लामा अवस्थित तत्कालिन सेतिदेवी गा.वि.स.को वडा नं. ९ हात्तिवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा (१.५३० हेक्टर) हिमालयन ह्वाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिएपछि यो क्रम सुरुभएको अभिलेख छ। सरकारले हालसम्म ४ सय ९९ आयोजना तथा व्यवसायको लागि वन क्षेत्र दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
