दोलखामा ५८ हजार घर बने

दोलखामा ५८ हजार घर बने

दोलखा : निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने जिल्लाको सूचीमा दोलखा पहिलो भएको छ। ०७५÷७६ को अन्त्यसम्म दोलखामा ५८ हजार घर पुनर्निर्माण भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणले बुधबार वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल सम्झौता गरेका लाभग्राहीको संख्याको ८४ दशमलव ४० प्रतिशतले घर बनाएको पाइएको हो। तेस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जिल्लाको सूचीमा दोलखा पहिलो भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

असार ३१ सम्मको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ५७ हजार ८ सय ७७ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। लाभग्राही सूचीमा परेका ७२ हजार ८ सय १९ मध्ये ६८ हजार ५ सय ६९ जनाले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरण चरिकोटले जनाएको छ।

घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दोस्रो नम्बरमा रसुवा जिल्लाको करिब ८२ प्रतिशत र तेस्रो नम्बरमा गोरखा जिल्लाको करिब ७६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। घर पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा पछाडि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्ला रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चरिकोटका प्रमुख गणेश अर्यालले थुप्रै काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि जिल्लाको प्रगति राम्रो देखिएको बताए। लाभग्राहीदेखि भवन निर्माण डिभिजनसम्मको बीचमा हुने कमजोरी पत्ता लगाएर काम अगाडि बढाएका कारण दोलखाको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भएकोमा कार्यालय प्रमुख अर्यालले खुसी व्यक्त गरे।

भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार डीपीसी तहसम्म निर्माण सम्पन्न गरेका जिल्लाका ५८ हजार ९ सय ७४ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन्। घर निर्माण सम्पन्न गरी वा छानो छाउने तहसम्म पुर्‍याएका लाभग्राहीले तेस्रो (अन्तिम) किस्ता भुक्तानी पाउने गरेका छन्। प्रबलीकरणतर्फको सूचीमा परेका ९ सय ६ लाभग्राहीमध्ये दोस्रो किस्ता कसैले पनि लिएका छैनन्।

जिल्लाका कुल लाभग्राहीमध्ये ९४ प्रतिशतले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् भने ६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावित अर्थात् ४ हजार २ सय ५० ले अझै अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छैनन्। घर पुनर्निर्माण नगर्ने दोलखाका एक सय १४ ले अनुदानबापत लिएको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ०७५÷७६ को अन्त्यसम्म १७ अर्ब ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दोलखाका प्रमुख भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.