आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बजेटको खोलो : म्याग्‍दीमा असारे विकास

बेनी : वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विपरीत अधिकांश कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बजेटको खोलो बगाउने प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकको करिब आधा बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा हुने बजेट खर्चले मूल्यवृद्धि, मुद्रा स्फिति, गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुसारको काममा असर परेको विज्ञ बताउँछन्। आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्न गरिएको खर्चले विकासको प्रतिफल नदिने र बजेट दुरुपयोगको जोखिम हुने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताए।

‘हतारमा बजेट सक्न औपचारिकताका लागि गरिने विकासका काम र बजेट खर्चको सामाजिक उपयोगिता र प्रतिफल न्यून भएको सबैले देखेकै हो,’ घिमिरेले भने ‘आखिरी पारेर कामका लागि मात्र काम गर्ने र प्रकृतिलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति विकासको मुख्य चुनौति हो।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार पुँजीगत शीर्षकमा संघीय सरकारले ३४ करोड ५५ लाख ८१ हजार र प्रदेशले ८० करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब १५ करोड ३४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो।

दुवै सरकारको कुल पुँजीगत खर्च ७७ करोड ६७ लाख ८१ ह्जार ३९४ रुपैयाँ छ। मंगलबार राति साढे १० बजेसम्म चेक काटिएको थियो। अन्तिममा काटिएका धेरै चेक बैङ्कमा भुक्तानीको प्रक्रियामा छन्।

बेनीको अस्पताल चोकमा बाढी नियन्त्रणका लागि ग्याबियन पर्खाल बनाउँदै। फोटोः सन्तोष गौतम/अन्नपूर्ण

असार महिनामा प्रदेशको २९ करोड ९२ लाख ४९ हजार ६१ र संघको ८ करोड ४१ लाख ७६ हजार ३५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

पुँजीगत शीर्षकमा खर्च भएको मध्य असारमा ४९.३६ प्रतिशत (३८ करोड ३४ लाख २५ हजार ९६ रुपैयाँ) खर्च भएको देखिएको छ।

पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजना र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च हुने गर्छ। यसैगरी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको संघको ७ करोड ८८ लाख ४२ हजार ७६९ रुपैयाँ र प्रदेशको २९ करोड ७७ लाख ८१ ह्जार ८३७ रुपैयाँ समयमा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदा खर्च हुन सकेन। पुँजीगत बजेटको कुल ६७.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको दुई अर्ब ७० करोड ५२ लाख ५७ हजार १४० र प्रदेशबाट एक अर्ब १० करोड ९९ लाख ९० हजार ७७६ गरी कुल तीन अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ४७ हजार ९१३ रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन भएको थियो।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसहित चालुतर्फ विनियोजन भएको मध्य दुई अर्ब ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु शीर्षकको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता र प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ।

चालुतर्फको ४६ करोड ५५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फको २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन। चालुतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान पनि जोडिएको छ।

डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट भएका जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहहरूले भने खर्च विवरण तयार भइनसकेको जनाएका छन्। कोलेनिकाले साउन ७ गतेभित्र खर्च विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ।

धेरै बजेट भएका प्रदेशका कार्यालय स्थापना हुन ढिला, कर्मचारी व्यवस्थापन, अख्तियारी र कार्यविधि समयमा नआएपनि देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीको बजेट परिचालनको अवस्थालाई सन्तोषजनक मानिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए। ठूला पूर्वाधार आयोजनाको बजेट खर्च न्यून छ। साना योजना र औपचारिक कार्यक्रमको खर्चको हिस्सा ठूलो छ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा ३९ करोड छ लाख २७ हजार ४२० रुपैयाँ खर्च भएको छ। ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाले बताए।

 संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको बेनी–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, बेनी–गलेश्वर लगायत ठूला आयोजनाको बजेटको अख्तियारी आर्थिक वर्षको अन्तमा आएको, ठूला आयोजनाको ठेक्का पनि अन्तिममै लागेको र केही लाग्न बाँकी भएको उनले बताए। संघले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पठाएको ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ मध्य १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको साउनमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने बताउँदै उनले समयमै अख्तियारी पठाउने र दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। बर्खायाममा ‘मौसम प्रतिकूलताका कारण काम नहुने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया र प्रशासनिक तयारी गरेर हिउँदको सुरुवातसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा छिटो काम हुने देखिन्छ, उनले भने।

उपप्रध्यापक घिमिरेले अहिलेसम्मका अनुभवलाई आधार मानेर आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गर्नुपर्ने, समयमै काम सुरु र सक्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने, योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा अनुगमन गर्ने र असारे विकासको सोचलाई परिवर्तन ल्याउन सुझाए।