काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई असफलता हात लागेको छ। सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। न त अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहायता नै परिचालन हुन सक्यो। नौ खर्ब ४५ अर्ब १३ करोड राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले आठ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ।
खर्चतर्फ राम्रो प्रतिफलन आउने हुँदा सरकारले विगतदेखि नै राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिलाई बजेट कार्यान्वयनको सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो। यसपटक राजस्वको लक्ष्यभन्दा धेरै तल नै उक्त सूचक अड्कियो। कर प्रशासनमा लक्ष्यसहितको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था लागू भएयता पछिल्लो दशक राजस्व असुलीमा लक्ष्यको तुलनामा यति ठूलो गिरावट आएको पहिलो हो। कुल बजेट विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्ब मध्ये ८३.२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोका ८५ प्रतिशत र विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा करिब ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ। दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमै सरकारको विकास खर्च पछिल्लो १० वर्षको औसतभन्दा उकालो लाग्न सकेन।
खर्चको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने त आर्थिक वर्ष सकिने पछिल्लो तीन दिनमा व्यापक भुक्तानी दिइयो। पछिल्लो तीन दिनमा देशभरका कोष तथा लेखानियन्त्र कार्यालयबाट पछिल्लो तीन दिनमा७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ। खर्चको प्रभावकारिता, गुणस्तर र पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा सरकार चुकेको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनेदेखि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेभसाइटमार्फत यथार्थ समयमा सार्वजनिक हुने सूचना नियन्त्रण गरेको छ। राजस्व र खर्चको यथार्थ समयको विवरण देखाउने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरीस्थिति नै लुकाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो।
नौ खर्ब ४५ अर्ब १३ करोड राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले आठ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ।
प्रतिरक्षामात्र होइन, सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको सूचना नै लुकाएर जवाफदेहीताबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आउनुले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कति खरो उत्रिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ।
खुला र पारदर्शी प्रशासन, सूचनाको अधिकार, वित्तीय पारदर्शीता प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका अभिन्न अंग हुन्। यी मूल्य मान्यताप्रति आमजनताको ठूलो लगानी छ। यी अधिकारको उपभोग आमजनताको जीवनपद्धतिसँग गाँसिनुपर्नेमा सत्तासीन एक–दुई व्यक्तिको सनकमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचना लुकाउन मिल्दैन।
अर्कोतर्फ, संसद्बाट अनुमोदनभएको बजेटअनुसार प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्दा ठूलो भ्वाङ देखिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले संशोधित अनुमानको ८६ प्रतिशत विकास खर्च भएको ९७ प्रतिशत राजस्व उठेको जस्ता तर्क गरेर उपलब्धि सुनाउन खोजिरहेको छ। संशोधित अनुमान भन्ने कुनै आधिकारिकता नभएका तथ्यांकमा कस्तो उपलब्धि देखाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ।
समृद्ध नेपालको आधारवर्षको घोषणा नारामै सीमित रह्यो। जनतामा उत्साह जगाउने र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना र कार्यक्रम सार्थक बनाउन सरकार चुकेको छ। सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति पुनःअर्को वर्षमा सारिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट मौद्रिक नीतिसहितको सम्मिश्रण जस्तो थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नेलगायत लोकप्रियताका लागि ल्याइएका कार्यक्रम फ्लप भएका छन्। ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा पनि व्यावसायिक कृषि र पशुपालनबाहेक क्षेत्रमा उल्लेख्य कर्जा प्रवाह हुन सकेन। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा २७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको छ। कृषि बाहेकका बाँकी ६ कर्जा कार्यक्रममा ब्याजअनुदानमा प्रदानभएको कर्जाको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतकर्जा प्रवाह भएको छ।
व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी आकर्षण गर्न आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन परिणाममूलक हुन सकेन। विकास खर्चमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको विस्तृत विवरण हस्तान्तरण नहुँदा आयोजना तल्लो तह कासरकारले स्वामित्व नै लिएनन्। आयोजना हस्तान्तरण झारा टार्ने प्रकृतिले भएको थियो। बजेटमै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नपुगे संघले नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था घुसाउँदा यसले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दूरी बढ्यो।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताले समग्र बजेट चक्रमा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गरी जवाफदेहीता सहितको पद्धति विकास गरे चालु आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको दिनगन्ती गर्न अर्थमन्त्रीले गरेको आग्रहले सार्थकता पाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
