केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार गठन भएको १७ महिना पुगेको छ। गएको संसदीय चुनावमा केपी ओली र प्रचण्डहरूले आफूहरू सच्चा कम्युनिस्ट र देशभक्त भएकाले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछौं भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा लेख्नुका साथै चुनावी सभाहरूमा भाषण गर्दै हिँडेका थिए। वामपन्थीको अत्यधिक जनमत रहेको नेपालमा झापा विद्रोहको हिङको गन्ध, दसवर्षे युद्धको ट्रेडमार्क र राष्ट्रवादको फुंग रङ उडेको रुमाल बोकेर हिँडेका केपी र पीकेको चुनावी गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो।
तर सरकार गठन हुँदै गर्दा सधैं सत्ताको चास्नीमा पल्किएका केही मधेसी पार्टी, व्यक्तिहरूका कारण केपी नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत पुगेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले दिग्विजय गरेको स्वघोषणा गर्न थाले। सरकार अजर र अमर रहने दिवासपना देख्न थाले। त्यसैले उनीहरूले बितेको एक वर्षभरि जनतालाई सोमप्रसादको सातु खुबै बाँड्ने काम गरे।
उनीहरूकै भाषामा संसदीय चुनावपछि बनेको सरकारको प्रमुख काम भनेको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्नु हो। तर यो सरकार बनेदेखि नै अहिलेको संविधानको भाग ३ को धारा १७ को उपधारा २ को (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई यो सरकार बनेदेखि नै विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि पूर्णरूपले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ।
सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म
२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) को गठबन्धन सरकार बन्यो। सायद फागुन ९ गते रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बन्न पुगे। फागुन ६ गते विराटनगरमा हुन लागेको तत्कालीन राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न जान लागेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, सुदर्शनलगायत दर्जनौंलाई होटेलबाटै गिरफ्तार गरियो। त्यसै दिनदेखि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगायो। केपी ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेका दुई पार्टीका बीचमा जेठ ३ गते ए—कता ? भएपछि निहुँ खोज्नकै लागि उनीहरूले आफ्नो नाम पनि नेकपा नै राखे, जसलाई अहिले सरकारी नेकपा भनिन्छ।
त्यसपछि केपी सरकारले नेकपामाथि लगातार दमन गर्दै आयो। काठमाडौंलगायत देशका सबैजसो स्थानमा उक्त पार्टीलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्न दिएनन्। काठमाडौंबाट भटाभट नेताहरू गिरफ्तार गर्न थाल्यो। २०७५ वैशाख १९ गते भरत बम, ओम पुनहरू गिरफ्तार गरिएका थिए। साउन १० गतेका दिन कृष्ण धमला, मोहन कार्कीलाई संकटकाल बिर्साउने गरी नागढुंगाबाट गिरफ्तार गरी आँखामा कालोपट्टी बाँधेर कैयन् दिनसम्म बेपत्ता पारियो। त्यसपछि स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत तीन जनालाई गिरफ्तार गरी आँखामा पट्टी बाँधेर चरम यातना दिइयो।
त्यसको लगतै चन्द्रबहादुर खड्का, उमा भुजेलसहित ११ जना केन्द्रीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। देशैभरि चार सयभन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। यसबीचमा भएका आन्दोलन, मानव अधिकारवादी संघसंगठन, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक पहल र अदालतको निरन्तरको रिहाइको आदेशका कारण उनीहरू छुटेका थिए।
केपी सरकारले फेरि गिरफ्तारीको शृंखला नै चलायो। २०७५ फागुन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा घरमा सुतिरहेका एक युवा दुर्गाबहादुर रोकायलाई गिरफ्तार गरी मुठभेटका नाममा खुट्टामा गोली हानियो। फागुन २८ गते संविधानमा राखिएको राजनीतिक र वैचारिक अधिकार कुल्चिँदै केपी सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो। त्यसपछि सुरु हुन्छ यो सरकारको दमनचक्र। मोहन कार्कीलाई पुनः गिरफ्तार गर्यो।
चैत ९ गते हेमन्तप्रकाश ओली, वसन्त श्रेष्ठसहित नौजनालाई गिरफ्तार गरियो। सबै पक्षबाट प्रतिबन्धको विरोध हुँदाहुँदै पनि भरत बम, चूडामणि ओली, चन्द्रबहादुर खड्का, शीतल (अदालतको आदेशमा अहिले तारेखमा रिहा भएका छन्।), बन्धु चन्दहरूलाई गिरफ्तार गरी विनाकारण हिरासत वा जेलमा कोचिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत १५ गतेभित्र नै विप्लवलाई गिरफ्तार गर्ने हुँकार गर्दै हिँडे, उनकै पछि लागे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा।
जेठ ५ गते गाउँमा आतंक फैलाउन हिँडेको पुलिस देखेर भागेका तीर्थ घिमिरेलाई समातेर गोली हानी हत्या गरियो। त्यसको एक महिना बित्न नपाउँदै सर्लाहीका स्थापित युवा नेता कुमार पौडेललाई मोटरसाइकलबाट झारी हात भाँचेर टाउकोमा गोली हानी हत्या गरियो। सोलुखुम्बुमा प्रहरी चौकी आक्रमण गर्न आएको भनी प्रहरी अप्रेसन चलाइयो।
अहिले फेरि संखुवासभामा सेनाको एमआई— १६ हेलिकप्टरबाट सयौंको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी उतारेर अप्रेसन चलाइएको छ। एकजना युवा निम दोर्जे तामाङलाई चरम यातना दिई गाउँगाउँ डुलाएर अहिले विराटनगर पुर्याइएको छ। यसरी घोषितरूपमा यी दुइटा जिल्लामा अप्रेसन चलाइए पनि अघोषित रूपमा दर्जनौं जिल्लामा अप्रेसन चलाइएको छ। यही क्रममा असार २५ गते भोजपुर घटना भयो, जसमा नेकपाका जिल्ला नेता निरकुमारलाई हात बाँधेर हत्या गरिएको फोटो सार्वजनिक भयो भने एकजना प्रहरीको पनि मृत्यु भयो। नेकपाका नेताकार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकलगायत एक हजारको आसपासमा गिरफ्तार गरिएको छ।
सरकारको यस्तो रबैयाले के उसले युद्धको घोषणा गरेको बुझ्न सकिँदैन र ? नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई हिँड्न पनि नदिनु, देखेमा गिरफ्तार गर्नु, गोली हान्नु, चरम यातना दिनु, गाउँ र सहरमा अप्रेसन चलाउनुले २०५८ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का विरुद्ध तत्कालीन सरकार र संसद्ले लगाएको संकटकाल, सेना परिचालन र प्रचण्ड, बाबुराम, रामबहादुरहरूको टाउकाको मोल तोक्नु जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाललाई पुनर्ताजगी गर्दैन र ?
नेकपाले के गर्ने ?
विप्लवका प्रेस विज्ञप्ति, भाषणहरूमा अहिलेसम्म नेकपाले युद्धको घोषणा गरेको छैन। उसले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि उसको अहिलेका लडाइँ देशभक्त, सच्चा गणतन्त्रवादी कुनै राजनीतिक पार्टी, नेता, पुलिस सेना, संघसंस्थाका विरुद्ध होइन। यो त दलाल पुँजीवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निगम पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँ हो, जो अहिले सामाजिक फासीवादमा परिणत भएको छ।
यही विकृत पुँजीवादका विकल्पमा नेकपा वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छ। जुन वैज्ञानिक समाजवाद वर्तमान संविधानको प्रस्थावनामा उल्लेख गरिएको ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भनिएको सत्ताबाट सम्भव छैन। यसले जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ सरकारका सत्रमहिने कार्यकालले पुष्टि गरिसकेको छ।
नेकपाले स्पष्ट भन्दै आएको छ- अहिले देशमा भएको भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, राष्ट्रघातविरुद्ध लडिरहेको छ। उसलाई थाहा छ- अहिले नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचारहरू वाइड बडी काण्डमा कुन पार्टीका कुन नेताले कति करोड खाएका छन्। सरकारले एनसेलमाथि किन कारबाही गर्दैन। संसदीय पार्टीहरू चुनावी खर्च भनेर एनसेलबाट रकम लिएका कारण कारबाही गर्ने नसकेको जगजाहेर छैन र ? चन्द्रागिरिको मुद्दा किन त्यत्तिकै हराएर गयो ? डाफर काण्डका मुख्य नाइकेलाई छाडेर किन पुलिसमाथि मात्र मुद्दा लगाइएको छ।
सुन काण्ड किन सेलायो ? वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने गरेको मानव तस्करीमा कोको संलग्न छन्, ललिता निवासलगायतका सरकारी जग्गा दलाली र बेचबिखन कसरी भइराखेको छ ? बैंकहरूले कसरी जनताबाट चर्को ब्याज लिएर सुदखोरी गरिराखेका छन्। यस्ता नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारका बारेमा नेकपा आम जनतालाई सुनाउन चाहन्छ। ऊ वैज्ञानिक समाजवाद के हो ? कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ ? जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै राष्ट्रियता, राष्ट्रको सार्वभौमिकता बचाउँदै देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छ। यसैका लागि उसले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना कार्यक्रम देशैभरि सञ्चालन गरिराखेको छ।
संसदवादीहरूले भन्दै आएको विचार राख्न पाउने, राजनीति गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै आएको छ। यिनै कार्यक्रम र अभियानबाट जनताको ठूलो पंक्ति उतिर फर्किरहेका छन्। जनताले यो राज्यसत्ता र सरकारको विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यसैले सरकार र राज्यले गरेका गलत क्रियाकलापको जनताबाट भएको विरोधको आयतन दिनदिनै बढिरहेको छ। उक्त आयतनले संसदीय चुनावबाट प्राप्त दुईतिहाइको खिल्ली उडाइदिएको छ।
सरकार धरातलीय यथार्थमा आउ
एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनेको शोषितपीडित श्रमिक जनताको अग्रदस्ता हो। अहिले शोषितपीडितको संख्या र स्वरूप बदलिएको छ। अहिले पढेलेखेका मान्छेहरू विश्वभरि र नेपालमा पनि निगम पुँजीवाद र यहाँको दलाल पुँजीवादबाट प्रताडित हुन पुगेका छन्। नेपालमा अहिले पढ्दै गरेका ७८ लाख विद्यार्थी, ६० लाख मध्यम वर्ग, ६९ लाखको आसपासमा रोजगारका लागि बिदेसिएका पढेलेखेका र आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका १८.७ प्रतिशत जुन अहिलेको दुई करोड ९५ जनसंख्या अनुसार ५५ लाख १६ हजार ५ सय हुन आउँछ, यी नेपालीलाई यी सबै कुरा बुझाइयो भने के होला।
गोकुल बाँस्कोटाहरू बेलाबेलामा दमनको भाषा बोल्छन्। जनताका माझमा रहेका नेता, कार्यकर्तालाई मुठभेडको नाममा दिनदहाडै मारिरहेका छन्। अनि अरूलाई आतंककारी, लुटेका भनिरहेका छन्। वार्तामा नआए उनीहरूलाई क्षति हुने धम्की दिइरहेका छन्। जहाँसम्म वार्ताको कुरा छ, आधिकारिक चिठी नलेख्ने, वार्ता भन्ने छलछाम, षड्यन्त्र गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने, हत्या गर्ने, गोली हान्ने, हिँडडुल गर्न नदिने अनि कसरी सम्भव छ वार्ता ? प्रचण्डहरूले सायद ओलीलाई सल्लाह दिएका होलान्- नेपालमा पनि गोञ्जालो बनाउन सकिन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री महोदयले फ्रान्समा गोञ्जालो बनाउने उद्घोष गरे। गोञ्जालो बनाएर क्रान्ति रोकिँदो रहनेछ त। प्रचण्ड एक किसिमले गोञ्जालो बनेकै त हुन् नि। अहिले प्रचण्डहरूले इन्डोनेसिया बनाउने सल्लाह दिएका हुन सक्छन्। उनीहरूको यो सपना पनि पूरा हुँदैन। त्यसैले केपी ओलीले स्वविवेकले सोच्न जरुरी छ। शान्तिपूर्ण रूपमा नेकपालाई काम गर्न दिने, इमानदारीका साथ वार्ताको आह्वान गर्ने वा युद्धमा देशलाई धकेल्ने ? बल केपी ओली सरकारको कोर्टमा छ।
केपी ओलीले स्वविवेकले सोच्न जरुरी छ। शान्तिपूर्ण रूपमा नेकपालाई काम गर्न दिने, इमानदारीका साथ वार्ताको आह्वान गर्ने वा युद्धमा देशलाई धकेल्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
