किन थन्कियो ईपीजी प्रतिवेदन ?

यतिबेला भारतले कतै १९५० को सन्धि पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउन सफल भएको त होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ

पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बढी चर्चामा आउने विषय बनेको छ— दुईपक्षीय प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन। एक वर्षअघि नै तयार प्रतिवेदनबारे बढी नै प्रचार भएपनि भारतले एक वर्षदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ। नेपाल र भारतबीच रहेका विवादास्पद भनिएको सन् १९५० को सन्धि र त्यसयता भएका अन्य समग्र सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न बनेको साझा प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्ने त पछिको विषय होला तर अहिले बुझ्नसमेत आनाकानी गरिरहेको छ। ईपीजीले दुई वर्ष लामो बहस र अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले लामो समयदेखि एउटा कुनामा थन्क्याउनुको पछाडि पक्कै कुनै रहस्य होला ? दुई वर्षमा नौ औपचारिक र अनगिन्ती अनौपचारिक बैठक गरेर सम्बन्धित सरोकारवालासँग बहससमेत गर्दै काम पूरा गरेको थियो। तर, अझै यसमा कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्नु दुखद हो।

भारतीय पक्षले यसमा अनाकानी गर्नुमा नेपाल पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। यो प्रतिवेदन किन दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखलाई नै बुझाउनुपर्ने ? अधिकतम परराष्ट्रमन्त्री नभए परराष्ट्र सचिवस्तरमा बुझाएको भए के बिग्रने थियो र ? आखिर काम अघि बढ्ने सचिव स्तरीय प्रक्रियाबाट नै हो। ठूलो प्रचारबाजीको मोहले यो प्रतिवेदन थन्किएको अनुभव कूटनीतिक मामिलामा अध्ययन गर्नेहरूको छ। हामी कामभन्दा बढी प्रचारमा रमाउने हुँदा यसमा पनि त्यही भयो। यसलाई हेर्दा लाग्छ, भारतीय संस्थापन पक्ष (कर्मचारी तन्त्र ) बिच्कियो। जुन निकायबाट काम अघि बढ्ने त्यही निकाय बिच्किएपछिको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन।

दुईपक्षीय विषयमा केही गहन पाटा हामीले केलाउन बिर्सनु हुँदैन। नेपाल र भारतका कार्यकारीबीच समझदारी हुँदा नै यो प्रतिवेदन सचिव स्तरमा बुझाउने भनिएको थियो। तर, प्रचारको मोहको साथै राजनीतिक उत्साहका कारण प्रतिवेदन कार्यकारीमा बुझाउने भनियो। त्यसमा भारतीय पक्षले पनि यो विषय नकार्न सकेन। अनि तयार प्रतिवेदन पनि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न आनकानी गर्‍यो।

 भनियो, ‘कार्यकारी प्रमुखको समय मिलिरहेको छैन।’ त्यतिबेला भारतमा निर्वाचनको लहरले गर्दा यो विषय बुझ्न ढिलाइ गरेको हो कि भन्ने लागेपनि सरकार बनेर नयाँ बजेटसमेत आइसकेको अवस्थामा पनि बुझ्ने समय उपलब्ध नगराउनुले यो पाटोलाई झल्काउँछ। भारतीय पक्षले यो प्रतिवेदन सचिव स्तरमा छलफल भएर माथि आउने पहिले नै स्पष्ट पारेकै कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको हो। तर, लामो प्रचार भइसकेकाले भारतले अब राजनीतिक तवरमा नै बुझिदिए मुलुकको हित हुनसक्ने देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छ, त्यसमाथि परराष्ट्रमन्त्री स्तरको अर्को स्थायी संयन्त्र छ। जुन संयन्त्र २०७१ साउनदेखि झनै बलियो रूपमा अघि बढेको छ। उक्त संयन्त्रको पाँचौं बैठकबारे छलफल चलिरहेको छ। यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ। माथि जति चोचोमोचो मिलाए पनि कुरा त्यही संयन्त्रमा आउँछ। कूटनीतिका अनुभवीहरूले यसमा झनै ध्यान दिनुपर्ने हो, तर किन हामी अलमलिएका छौं, म आफैं घोत्लिन्छु। 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विद्यार्थी भएका नाताले यस्ता विषयमा चासो राख्ने र कारण खोज्ने गरेको छु। मलाई अहिले लागिरहेको छ, हामीकोमा भएको संयन्त्रलाई निस्तेज गर्दै ‘ओभर रुल’ हुनेगरी नयाँ संरचना बनाउने हतारोले गर्दा यस्तो परिणाममा पुगेका हौं। कतिपय विषयमा हामी बढी उत्साहित हुन्छौं। अनि त्यसबाट सीधै ३६० डिग्रिमा फर्किन्छौं। कूटनीतिमा साझा स्वर तय गर्न नसक्दा र अघिल्लो सरकारले गरेको विषय पछिल्ला सरकारले आफ्नै निर्णय हो भन्ने सोच नराख्दा समस्या आएको हो। 

 खोइ असली सन्धि ?

हामीले स्वीकार्नैपर्छ, सन् १९५० को सन्धिको असली प्रति हामीसँग छैन। कसैकसैले तत्कालिन श्री ३ मोहनशमशेर भारत जाँदा उतै लिएर गएको कुरा पनि सुनाउँछन्। त्यसो हो भने नेपालको प्रति पनि भारतसँग नै छ। मोहनशमशेरको अंग्रेजी राम्रो थिएन, छोरा विजयशमशेरको अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल थियो र त्यही भरमा सम्झौता भएका थिए। दुई प्रति सही भएको त्यो सन्धि सबैभन्दा संकोच लाग्ने कुरा, हामीसँग नहुनु नै हो। असली प्रति नै नरहेका सन्धिमा हामीले कुन आधारमा छलफल गरिरहेका छैाँ यो पनि एउटा अध्ययनको विषय बनेको छ। अर्को पक्षले कहिल्यै पनि असली कपि दिएको हुँदैन। त्यसको भावमा उसले आफ्नो कुरा राख्छ। अनि असजिलो पर्दा मात्र त्यो सन्धि ल्याउने हुनाले यसमा हामी सचेत हुनुको विकल्प छैन।

त्यो अर्को पाटो छ। अनि, हामी स्पष्ट हुनैपर्छ, उक्त सन्धि हामीसँग नभएको कुरा भारतलाई राम्ररी थाहा छ। अझ अचम्मको विषय उक्त सन्धिको लेटर अफ एक्सचेन्ज छ भन्ने विषय हामीलाई पछिसम्म पनि थाहा थिएन। भारतीय लेखकले लेखेका किताबमा परिच्छेदमा भएका प्रतिबाट फोटोकपि गरेर १९५० को सन्धि हामी पढेर टिप्पणी गारिराखेका छौं। यसले हामीलाई दुईपक्षीय सहकार्यका लागि पूर्णता दिँदैन। हामी यस्ता विषयमा पुराना कुराबाट सिकेर अघि बढ्नैपर्छ। हामीले आफ्नो प्रति सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। यद्यपि यसको सक्कली प्रतिबारेमा पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्ने स्थान थियो। तर, उठाएझैं लाग्दैन। 

सवल पक्ष

१९५० को सन्धिले नेपाली नागरिकलाई केही सहुलियत दिएको छ जस्तो, भिसा नभई भारत जानआउन सकिन्छ। यस्तै नेपालीले भारतमा निर्वाद काम गर्न सक्छन्। हजारौं नेपाली भारतका विभिन्न सहरमा काम गर्छन्। नेपाली नागरिक भारतको सेनामा समेत कार्यरत छन्। भारतीयहरूले पनि नेपालमा आएर निर्वाधरूपमा व्यापार गरिरहेका छन्। काम गरिरहेका छन्। यसले दुवै पक्षलाई सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धमा समेत बल पुगेको छ।

 खुला सीमानाका कारण अनेक समस्या भएपनि यसले दुई देशबीचको एउटा अति नजिकको सम्बन्धलाई इंकित गर्छ, जुन युरोपियन युनियन (ईयू) आउनुभन्दा पनि धेरैअघि हाम्रा पुर्खाले दुई मुलुकबीच कल्पना गरेका थिए। युरोपियन युनियनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रबीच आज अघि सारेको अवधारणा सन् १९५० को सन्धिले नै नेपाल र भारतबीच कल्पना गरेको रहेछ। खुला आवतजावत, खुला सीमाना, एक अर्काको देशमा काम गर्न पाइने जस्ता अवधारणा अहिले आएर त्यो विषय विभिन्न महादेशमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनको रूपमा आएका छन्।

 यतिबेला हामीले १९५० को सन्धि खारेज गर्नतिर लाग्नु विरोधाभास जस्तो लाग्न सक्छ। फेरि अर्को पेचिलो विषय पनि छ— १९५० सन्धिले यो सन्धिको संशोधनको प्रावधान राखेको छैन। भारतका कतिपय नेपालविज्ञ यो सन्धिलाई नै नेपाल-भारत सम्बन्धको मुख्य आधारशीला मान्छन्। यो सन्धि नभएको अवस्थामा भारत रहेका नेपाली मूलका बासिन्दा, खुला सीमाना, राहदानी र भिसाविनाको आवतजावतमा जे पनि परिवर्तन हुनसक्नेतर्फ उनीहरू जनाउसमेत दिन पछि हट्दैनन्। तसर्थ यस्ता कुरामा चनाखो भएर आफ्नो हितमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र अघि बढ्नु मनासिब देखिन्छ।

यिनै दैनिकी व्यवधानलाई दृष्टिगत गरेर नै पहिलेदेखि नै नेपालको एउटा अघोषित भारतनीति नै थियो। १९५० सन्धिका आफ्नो अनुकुल नहुने प्रावधानलाई विभिन्न अरू नियम र कानुनमार्फत विस्तारै निस्तेज गर्दै जाने। जस्तै, नेपालमा घरजग्गा किन्दा नेपालको नागरिकता अपरिहार्य चाहिने, अरू मुलुक अझ चीनबाटसमेत हतियार सेनालाई ल्याउने, लोकसेवा दिन वा अरू पेसामा नेपालको नागरिक हुनैपर्ने आदि। यसबाट सन्धिका कतिपय हामीप्रतिकुलका प्रावधान त्यसै पनि निस्तेज भइसकेका थिए।

यतिबेला आएर भारतले कतै यो सन्धि पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउन सफल भएको त होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ। प्रचारबाजी बढी भयो र त्यति मात्रले नपुगेर हामीले भए नभएको सबै विषय सधैं नै अघि सार्न थाल्यो जसले गर्दा दिल्लीले यहाँको बटम लाइन थाहा पायो। हामीले दिल्लीको बटम लाइन अझैसम्म थाहा पाउन सकेनौं। यो त दुई देशबीचको प्रबुद्ध बर्गले बनाएको प्रतिवेदन हो।

यसमा हामीले मात्र किन बढी चासो देखाउने ? अर्को कुरा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको अहिलेको भारतीय राजनीतिमा हामीले के वा कसरी लबिङ गरिराखेका छौं त ? भाजपा वा उसको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (रासस) सँग सम्पर्क नबढाउने हो भने पूर्ण कर्मचारीको खटन र प्रभावमा नेपाल नीति भारतले चलाउने छ, जुन कुरा अहिले भइराखेको छ। अन्यथा हामी नै यो समस्यामा पर्ने छौं। हाम्रा पुर्खाले यहाँसम्म कुन अवस्थाबाट ल्याए अनि हामी अहिले के गर्दैछौं भन्ने विषय नभुली अघि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध विश्वका अन्य कैयन् मुलुकको सम्बन्ध भन्दा फरक छ। यसलाई हामीले विवादउन्मुख होइन यथार्थमा अघि बढ्न आवश्यक छ। उनीहरूले जसरी हाम्रो बटम लाइन बुझेका छन् त्यसैगरी हामीले पनि उनीहरूको त्यो बुझाइमा अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ।