धनगढी : कमैया मुक्ति घोषणाको १८ वर्ष पुरा भएको छ। कमैया बसेर जीवन निर्वाह गर्ने पश्चिम तराइका जिल्लामा रहेका कमैयालाई दासताको जीवनबाट मुक्ति गरिने गरि उनीहरुलाई मुक्त गराइएको थियो। मुक्त भएको १८ वर्षसम्ममा पनि उनीहरुको पीडा फेरिएको छैन। उनीहरुको पीडा अहिले पनि यथावतै छ।
२०५७ साल साउन २ गते राज्यले नेपालमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको कमैया बस्ने परम्परालाई हटाउँदै कमैयाको मुक्ति घोषणा गरेको थियो। घोषणाको साउन २ गते १९ वर्ष पुरा भएको छ। त्यति वेला पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५ सय ९ घर मुक्त कमैयाहरु मुक्त घोषणा भएका थिए। चार तहमा विभाजन गरि मुक्त घोषणा गरिएका उनीहरु अझै केही पुनःस्थापना हुन बाँकी छन्।
धनगढी उप–महानगरपालिका–१७ धुरजन्नाका ७६ वर्षीय मुक्त कमैया प्रकाश चौधरी १३ वर्ष देखि सामुदायिक वनको छेउमै बस्दै आएका छन्। प्रकाश लगायत सिद्ध सामुदायिक वनको जमिनमा ३४ घरधुरी मुक्त कमैयाको बसोबास छ। ‘१९ वर्ष पहिले सरकारले मुक्त घोषणा गर्यो,‘ उनले भने ‘ राज्यले मुक्त कमैयाका समस्यामा कहिले गम्भीर नहुँदा समस्या आएको हो।’
१३ वर्ष कमैया बस्दै आएका उनी उमेरले ७६ वर्ष पुगे तर राज्यले पुनःस्थापना नगरेको गुनासो गर्छन्। मुक्तिको लामो समयसम्म पुनःस्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाको बिचल्ली छ। उनीहरु जंगल छेउ, नदीकिनार लगायत सरकारी जग्गाकब्जा गरेर बस्दै आएका छन्। सरकारले मुक्ति घोषणा गरेपछि कमैया पुनःस्थापना द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भन्दै दुई पटकसम्म कमैयाको लगत लिइएको थियो। तर, धेरै कमैया छुटेका छन्। त्यति बेला रुखको छहारी मुनि बसेर लिइएको लगत लिने कार्य नै गलत भएको पीडित बताउँछन्। मुक्तकमैया परिवार परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भए।
सरकारले २०७५/०७६ भित्र सम्पूर्ण मुक्त कमैयालाई पुनः स्थापना गर्ने बताए पनि कैलालीमा ३ सय ८० घर परिवार बाँकी छन्। जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय कैलालीका अनुसार ३ सय ८० परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। कैलालीमा रहेका जम्मा ८ हजार ९ सय १० मुक्तकमैया परिवारले परिचयपत्र पाएका थिए। जसमध्ये आठ हजार ५ सय ४६ परिवारको पुनःस्थापना भइसकेको छ। जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय कमैया शाखाका सुपरभाइजर अमर चौधरी मुक्त कमैयाकै कारण पुनःस्थापनामा ढिलाई भएको बताउँछन्।
कमैया मुक्तिका लागि अभियान सञ्चालन गरेका अभियन्ता एवं पूर्व राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पुनःस्थापनको घोषणा गरिएको भए पनि सबै मुक्त भएका कमैयाहरु पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए। राज्यले चार तहमा विभाजन गरि कमैया मुक्त गरेको र अहिलेसम्म २६ हजार १ सय ८६ घर परिवारमात्रै पुर्नस्थापन भएको पाइएको छ। ‘मुक्त कमैया घोषणा हुँदा ३२ हजार ५ सय ९ भएका हुन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला २७ हजार ५ सय ७० लाई राज्यले पुनःस्थापनाको दायरामा ल्याएको थियो। जसमा १ हजार ३ सय ८४ जना अहिले सम्म बाँकी छन्।’
चारहजार नौ सय ९९ ले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। ३२ हजार ५ सय ९ घरधुरी कमैयाहरुमा १५ हजार ५ सय ७०ले रातोकार्ड , १२ हजारले निलो कार्ड पाएका थिए भने १ हजार आठ सय ६९ ले पहेलो र ३ हजार ७० ले सेतो कार्ड पाएका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर हात मुख जोरेका छौं, हाम्रा पीडा राज्यले सुनेको छैन। बस्तीमा समस्यै समस्या छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
