काठमाडौं : घरजग्गाको मुआब्जा दिने रकम नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक क्षेत्रका घरलाई मुआब्जा दिएर विस्तार गर्दै आएकामा स्थानीय जग्गाकोसमेत मुआब्जा माग गरेर अदालत गएपछि दुई वर्षदेखि सडक विस्तार रोकिएको छ।
गत वर्ष असोजमा अदालतले सडक विस्तार गर्दा घर र जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेपछि सडक विस्तार ठप्प भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त इन्जिनियर दिलीप भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा नपर्दासम्म धेरथोर काम भइरहेको थियो।
कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय जग्गासहितको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएका थिए। अदालतले क्षतिपूर्ति नदिइ काम नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि त्यसको अन्तिम फैसाल पर्खदाँसम्म काम भएन। अन्तिम फैसला आएपछि यसमा चित्त नबुझेर सरकार पुनरावेदन गएको हो। यसका कारण फेरि अर्को एक वर्ष काम गर्न नपाएको र त्यसपछि आएको निर्णयले पनि सडक विस्तारमा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ। यो निर्णयपछि विस्तार भइरहेको सडकमा घरको क्षतिपूर्ति दिन रकम अभाव भएको अवस्थामा जग्गाको पनि दिनुपर्ने र सरकारले बजेटको व्यवस्था भने नगरेका कारण सडक विस्तारको काम ठप्प भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणको करिब ५० प्रतिशत कामै सडक विस्तार गर्ने छ। मूल उद्देश्यको काम ठप्प हुँदा प्राधिकरण पनि बेकामे भएको छ। प्राधिकरणले साना निर्माण र दैनिक गर्नुपर्ने मुख्य कामबाहेक नै अन्यत्रै समय खर्च भइरहेको बताएको छ।
२०७४ को २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले घर भत्काउँदा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसालमा गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुनै नौ महिना लाग्यो। १४ असार २०७५ मा निर्णयको पूर्णपाठ आएपछि सरकारले फेरि निर्णय पुनरवलोकनमा गएकाले दुई वर्षको समय त अदालती प्रक्रिया र मुद्दा मामिलामै बितेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय जग्गासहितको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएका थिए।
उपत्यकाकोे सडक विस्तार गर्न अब जम्मा करिब दुई सय किमिमात्रै बाँकी छ। यस अघि प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र चार सय किमि सडक विस्तार गरिसकेको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलाले नयाँ सडक विस्तार गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नै दिएको छैन। यसका लागि रकम नभएको र विस्तार भइसकेको सडकमा पनि क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने भएकोले करिब दुई खर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
विस्तार गर्न बाँकी सडकमा राज्यलाई कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिदिएको छ। यसमा जबसम्म सरकारले जग्गाको मुआब्जाका निम्ति क्षतिपूर्तिको बजेट दिँदैन तबसम्म अब सडक विस्तार नहुने प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त भण्डारी बताउँछन्।
प्राधिकरणले गत आवमा घर भत्काउन पाएको ३५ करोड रुपैयाँमध्ये १५ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो। बाँकी २० करोड स्थानीयले जग्गासहितको घरको क्षतिपूर्ति मागेको र घर भत्काउन नदिएका कारण फ्रिज भएको छ। अहिले कलंकी–नागढुंगा र साँखु–जोरपाटी सडकमा यथास्थितिमै पिच गर्ने कामबाहेक कुनै योजना अगाडि बढेको छैन। प्राधिकरणको सडक विस्तारका निम्ति जग्गा खाली गर्ने काम पनि ठप्प छ।
अदालतको निर्णय एउटा सडकका लागि मात्रै आएकाले त्यसैलाई नजिर बनाएर अन्य सडक विस्तार रोकिने गर्छ। सरकारले जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन बजेट विनियोजन नगरेकाले पनि अदालतको निर्णयले सडक विस्तारको काम ठप्प भएको काठमाडौं उत्पका सडक विस्तार आयोजनका प्रवक्त विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार सरकारले अब विस्तार गरिने सबै प्रकारका सडकको निम्ति जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति नदिएसम्म काम ठप्प नै हुन्छ।
अदालतको निर्णयसँगै सडक विस्तारमा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिँदा विकास निर्माणको लागतसमेत १० गुणा बढ्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुमान छ। राज्यले उपयुक्त नीति नबनाएसम्म विकास निर्माणको काम गर्न सकिने पनि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
