भोजपुर : पहिरोले घर बगाउने जोखिम बढेपछि भोजपुर नगरपालिका ३, गुप्तेश्वर साउनेडाँडाका विदुर राई र राजकुमार राईङ्को परिवार असार २६ गते राती नै छिमेकीकोमा सरे। घर वरपर ठुलो पहिरो, भेल खस्न र भित्ता जमिन चर्किन थालेपछि उनीहरु छिमेकी डिकु राई र रामप्रसाद राईको घरमा शरण लिन पुगेका हुन्।
पहिरोले विस्थापित भएको सुचनाले नगरपालिकाले उनीहरुलाई आवश्यक खाद्यान्न, पाल, अन्य उपभोगी सामानहरु वितरण गर्यो। तर पनि सधैँ अरुको शरणमा बस्दा समस्या भएको उनीहरु गुनासो गर्छन्।
‘सधैँ अरुको घरमा बस्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, मौसम राम्ररी खुल्दैन। यसरी कतिञ्जेल सक्नु’, विदुरले भने, ‘अब नयाँ घर बनाउने सोचमा भए पनि बनाउने पैसा छैन। परिवारलाई यो पालमुनि मात्र राखेर पनि त भएन। कहिँ कतैबाट यसो अनुदान पाए नि जाती हुन्थ्यो।’
यता भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै बाढी तथा पहिरोपीडित परिवारलाई राहत सामाग्री पुर्याउने काममा नगरपालिका निरन्तर अघि बढेको मेयर कैलाशकुमार आलेले बताए। भने, ‘हामीले पीडितको अवस्था हेरेर आवश्यक राहत सामाग्री वितरण गरिरहेका छौँ। यसबाहेक उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि आवश्यक उपकरण र सामाग्री पनि पठाउने तयारी गरेका छौँ।’
केहि दिनअघिको लगातार वर्षाका कारण भोजपुरमा पहिरोबाट १ सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरु पाल तथा छिमेकीको शरणमा दुःखले रात काट्न बाध्य छन्। भोजपुर नगरपालिकामा १४, टेम्केमैयुङ्ग गाउँपालिकामा २६, पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा २, आम्चोक गाउँपालिकामा ४४, रामप्रसादराई गाउँपालिकामा ९, अरुण गाउँपालिकामा १, हतुवागढी गाउँपालिकामा ३ र साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा १ गरी हालसम्म १ सय परिवार विस्थापित रहेका छन्। त्यस्तै जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका १६ घरमा पूर्ण रुपमा र ५८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
पहिरोले पूर्ण र आंशिक क्षति पुगेपछि ती परिवार विस्थापित भएको विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रजिअ नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिए। पहिरोले घर पुरिँदा रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा ४ जना र टेम्केमैयुङ्ग गाउँपालिकामा १ गरि ५ जनाको ज्यान गएको थियो। अन्य ३ जना घाइते भएका थिए।
प्रजिअ खतिवडाले स्थानीय तहहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरि पठाउन पत्राचार गरिएको बताए। क्षति विवरण आउने क्रम जारी छ। बाढी, पहिरोको जोखिममा परेर बस्नै नसक्ने अवस्था हुँदा र अर्को घर बनाउनुपर्ने बाध्यताका परिवारको व्यवस्थापनका लागि विशेष निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको प्रजिअ खतिवडाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
