जाजरकोट : गत वर्ष नलगाडको झुम्रे खोलामा आएको बाढीले २३ घर बगायो। २० घरमा आंशिक क्षति पुर्यायो। ४३ घरपरिवार विस्थापित भए। बाढीमा दुई ट्रसब्रिज, चार काठेपुल,३ वटा मिल र ५० घट्ट बगे।करीब एक हजार रोपनी धानखेत तथा पाखोबारी नष्ट भयो।
बाढीले करोडौको क्षति पुर्याएको र ४३ परिवार विस्थापित भएपनि नगरपालिकाले एक हप्तासम्म केही पनि सहयोग गर्न सकेन। बाढीले बगाएका पुल नबन्दा नलगाडको जनजीवन कष्टकर बन्यो।तर, नगरपालिकाले एक महिनासम्म अस्थायी पुल समेत बनाउन सकेन। कसरी कामको थालनी गर्ने कहाँबाट गर्ने भन्ने अन्यौलमै समय बितायो।
नगरपालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना नबनाउँदा राहत, पुर्नस्थापना र उद्धारमा निकै समस्या देखियो। त्यतिखेर आगामी वर्ष विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गर्ने नगरपालिकाले प्रतिवद्धता समेत जनायो। तर वर्षातको समय आइपुग्दासम्म नरपालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएको छैन।
नलगाड नगरपालिका मात्र होइन यतिबेलासम्म जाजरकोटका कुनै पनि स्थानीय तहले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएका छैनन् । विपद् प्रतिकार्य योजना नबनाउँदा विपद् परिहाल्यो भने कसरी काम गर्ने भन्ने निकै अन्यौलको अवस्था सिर्जना हुने नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जाजरकोटका सभापति हरिवहादुर बस्नेतले बताए। उनले भने, 'जाजरकोटका सबै स्थानीय सरकारलाई विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन बारम्बार आग्रह गर्यौ तर सुनुवाइ भएन।'
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले बजेट समेत विनियोजन गरेका छैनन्। जाजरकोट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। केही वर्षयता जिल्लाका धेरैजसो डाँडा डोजर र स्काइभेटरले सडक बनाउने बाहनामा छियाछिया पारेको छ। त्यही बाटो पहिरोको कारक बन्ने खतरा निकै छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनै जथाभावी खनिएका सडकका कारण जाँदा बस्ती खतरामा रहेको भएपछि पहिरो रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले योजना बनाउन पहल नगरेको रेडक्रस सभापति बस्नेतले बताए।
पहिरोका साथै जाजरकोट स्थानिय खोला तथा नदीमा आउने बाढीले आसपासका बस्तीमा वर्षेनी असर पुर्याउँदै आएको छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार गत वर्ष बाढी तथा पहिरोमा परी जिल्लाभर १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जाजरकोटमा चार गाउँपालिका र तीन नगरपालिका छन्।
स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन योजना नबनाए पनि स्थानीय प्रशासनले भने केही वर्षअघि जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजना बनाइसकेको छ। 'जिल्लामा हुने विपद्का घटनामा तत्काल उद्धार गर्न, राहत वितरण गर्न र पुर्नस्थापनाका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएका छौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले भने, 'विपद् प्रतिकार्य योजना हुँदा विपद्को बेला काम गर्न र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न निकै सजिलो हुन्छ।'
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही ऐनको दफा १७ को १ अनुसार प्रत्येक स्थानिय तहले गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ सदस्यीय स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेका छैनन्।
समिति गठन नहुँदा विपद् प्रतिकार्य योजना बन्न सकेको छैन। विपद् प्रतिकार्य योजना नबन्दा विपद्को बेला काम गर्न निकै गाह्रो हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले बताए। कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र पालिका प्रमुख नै ऐन नियमबारे बेखबर हुँदा समस्या आएको सरोकारवालाको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
