धादिङ : विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल सरकारबाट घर बनाउनेका लागि अनुदान पाउने धादिङका ५ हजार ३ सय ९३ घरधुरीको नाम लाभग्राही सूचीबाट खारेज हुने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितका लागि असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा तोकेको थियो।
असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्नेको नाम अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेकाले धादिङका ५ हजार ३ सय ९३ घरधुरीको नाम अनुदान पाउने लाभग्राहीबाट खारेज हुने भएको हो।
२०७६ असार मसान्तसम्म धादिङ जिल्लाभर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउनेको सूचीमा ८३ हजार २५ घरधुरी छन्। जसमध्ये ७७ हजार ६ सय २८ जनाले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगेका छन्। ५ हजार ३ सय ९३ घरधुरीले हालसम्म अनुदान सम्झौता नै नगरेका हुन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइअन्तर्गत रहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित पालिकाका वडाध्यक्षलाई समेत चिठी पठाएर असार २१ गतेसम्म अनिवार्य अनुदान सम्झौता गर्न भनेका थियौँ। अझै पनि ५ हजारभन्दा बढी सम्झौता हुन बाँकी छ।’
अनुदान सम्झौता नै नगरेकाहरूमा दोहोरा नाम टिपाउने, श्रीमान् विदेशमै बेपत्ता भएकाहरू, अंशबन्डाका झगडा नमिलेकाहरू र जग्गाजमिन भएर पनि आफ्नो नाममा नभएकाहरू हुन सक्ने ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए। उनले भने, ‘मेरो वडामा समस्याग्रस्त भूकम्पपीडितका लागि म आफैं अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयमा गएर समाधान गराएको छु, यस्ता घटना थुपै छन् गाउँघरमा, त्यसै कारण सम्झौता नभएको पनि हुन सक्छ।’
घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिनेको संख्या भने ५६ हजार १ सय ३० घरधुरी छ।
पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने ८५ प्रतिशत छ। दोस्रो किस्ता बुझ्ने कुल घरधुरीको संख्या ६५ हजार ९ सय ७२ छ। त्यस्तै, घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिनेको संख्या भने ५६ हजार १ सय ३० घरधुरी छ।
प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) परेकाले दोस्रो किस्ता बुझेनन्
भूकम्पका कारण घर आंशिक रूपमा मात्रै क्षति भई प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका भूकम्पपीडितमध्ये १ जनाले पनि दोस्रो किस्ता बुझेका छैनन्। धादिङ जिल्लाभर कुल ४ हजार ७ सय १८ घरधुरी प्रबलीकरणको सूचीमा थिए। त्यसमध्ये २ हजार ५ सय ६१ घरधुरीले मात्रै अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगेका छन् भने घर प्रबलीकरण सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ता लैजाने एक जना पनि नभएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका सूचना प्रविधिविद् इन्जिनियर दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रबलीकरणमा परेका ९ सय ८३ जनाले भने आफ्नो घर पूर्णरूपमा क्षति भएको भनेर ३ लाख अनुदान माग गर्दै लाभग्राही परिवर्तनको निवेदन दिएका छन्। जसमध्ये ६ जनाको मात्रै हालसम्म सुनुवाइ भएर लाभग्राही परिवर्तन भई ३ लाख अनुदान पाउन योग्य भएका छन्।
१ हजार ३ घरधुरीद्वारा मुद्दा दर्ता
भूकम्पमा घर क्षति भए पनि सरकारले आफूलाइ घर बनाउने अनुदान नदिएको भन्दै धादिङ जिल्लाका १ हजार ३ घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पटक–पटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउन योग्य नभएको भन्दै १ हजार ३ घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हालेका हुन्।
३ सय ८८ घरधुरी विस्थापित
भूकम्पपछि धादिङ जिल्लाभरबाट ३ सय ८८ घरधुरी जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। भूकम्पपछि गाउँमा बस्न नमिल्ने भएपछि जोखिमयुक्त बस्तीका स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किन्न नेपाल सरकारले नै थप २ लाख दिने व्यवस्थाअनुरूप धादिङ जिल्लाभर २ सय ४५ जना भूकम्पपीडितले जग्गा किन्न २ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। त्यस्तै, ७९ जना कुनै पनि जग्गा जमिन नभएका भूमिहीन लाभग्राहीका रूपमा स्वीकृत भएका छन्।
११ जनाले गरे अनुदान रकम फिर्ता
भूकम्पपछि अनुदान पाउने सूचीमा रहेर पनि घर नबनाई अनुदान रकम फिर्ता गर्नेमा ११ घरधुरी छन्। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका लेखापाल डिल्लीराम खतिवडाका अनुसार यस वर्ष ८ जनाले र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ जनाले पहिलो किस्ताबापत पाएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
