मुस्ताङमा ४० करोड १७ लाख बजेट फ्रिज

मुस्ताङमा ४० करोड १७ लाख बजेट फ्रिज

मुस्ताङ : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ७ करोड ३७ लाख बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । यो कुल बजेटमध्ये ८८.४४ प्रतिशत खर्च हो । यसको बाँकी १२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड १७ लाख बजेट मुस्ताङमा फ्रिज भएको हो ।

संघीय बजेटको चालुतर्फ १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख ३९ हजार ६ सय ५९ बजेटमध्ये १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख १९ हजार ४ सय खर्च भएको छ। पूँजीगत विकासतर्फ १ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ ।यस्तै, प्रदेश बजेटकको चालुतर्फ १३ करोड १० लाख ११ हजार ८ सय मध्ये ९ करोड ९३ लाख १४ हजार ९ सय खर्च भयो।

पूँजीगत विकासतर्फ २१ करोड ९५ लाख ९७ हजार मध्ये १३ करोड ६८ लाख १५ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुस्ताङले उल्लेख गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा संघीय कुल बजेटको चालु तथा पुँजीगत विकास खर्च जोडेर २८ करोड ७२ लाख ७१ हजार ६ सय बजेट फ्रिज भयो। यस्तै, प्रदेशतर्फको कुल बजेटको चालु तथा पूँजीगत विकास खर्च जोडरे ११ करोड ४४ लाख ७८ हजार २ सय बजेट फ्रिज भएको हो।

कुल बजेटको पूँजीगत तथा चालु बजेटको खर्च अनुपात हेर्दा संघको बजेट भन्दा प्रदेश सरकारको बजेट २३ प्रतिशतले खर्च हुन नसकेको हो। चालु वर्ष संघको बजेटमा १० प्रतिशत र प्रदेशको बजेट ३३ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम ढिलो गरी निकासा हुनु र निकासा भएको बजेट समयमा खर्च हुन नसक्नुका कारण भारी मात्रामा प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ।यस्तै संघको बजेट पनि आवश्यक खर्च हुन नसक्दा केन्द्रमा नै फर्किएको हो।

मुस्ताङमा ९ करोड राजश्व संकलन

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा मुस्ताङमा करिब ९ करोड राजश्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मिन बहादुर बानियाले जानकारी दिए।  उनका अनुसार संघीय सरकारतर्फका कार्यालयबाट संकलन भएको प्राप्त राजश्व ८ करोड ८६ लाख ३४ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारअन्र्तगतका कार्यालयबाट उठेको ७ लाख ९८ हजार १ सय ५ गरी ८ करोड ९४ लाख ३२ हजार ९ सय राजश्व जम्मा भएको कार्यालय प्रमुख बानियाले बताए।

संघीय राजश्व उठ्ने शिर्षकमा भन्सार, मदिरा अन्तशुल्क, राहदानी पासपोर्ट, नागरिकता र वागवानी विकासकेन्द्रको आम्दानी हो भने प्रदेशतर्फको राजश्वमा वन रोयल्टी र घरेलु उद्योग दर्ता छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.