प्रदेशकै बद्‌‍नाम गरेकाे भन्दै कर्मचारीसँग यसरी खनिए मुख्यमन्त्री राई

प्रदेशकै बद्‌‍नाम गरेकाे भन्दै कर्मचारीसँग यसरी खनिए मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो समय विवादमा मुछिने क्रम बढेको भन्दै कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक, सिञ्चाई, खानेपानी र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा यी कार्यालयका प्रमुखलाई विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएरै सोमबार प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि पोखेको छ । राईले कार्यालय प्रमुखहरुलाई विशेष निर्देशन पनि दिए ।

यसलाई गलत गर्ने कर्मचारीप्रति मुख्यमन्त्री राई आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएर कठोर बन्न थालेको रुपमा लिइएको छ । जिम्मेवार रुपमा मुलुक अघि बढिरहेका बेला कर्मचारी भने कमिसन माग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने र जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता गतिविधी र विवादमा मुछिने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नबनेर कर्मचारीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको अभियान विरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राई । तस्बिर : किशोर 
 

असार ३० गते सिञ्चाई डिभिजन विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव एक लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर बैठक गर्न जरुरी देखिएकाले त्यही अनुरुप गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार विना सूचना चुप लागेर बसेको छैन । विशेष सूचनाका आधारमा सबै कुरालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।

घुस, भ्रष्टाचार र कमिसनका नाममा लज्जास्पद तथा घृणित काम गरेर प्रदेशकै बद्नाम र कलंकित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले कर्मचारीप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘कर्मचारीले पनि मुलुक र जनताका लागि नै कसम खाएर आएकाले कमिसन, घुस, स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा कोही पनि नलाग्नु होला ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.