'बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति नदेऊ'

'बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति नदेऊ'

काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बालुवाटारको सरकारी जग्गाको हिनामिनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बेचबिखन गरी हिनामिना गरेको सन्दर्भमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदनले ‌‍‌औंल्याएका व्यक्तिउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो समेतले गहन अनुसन्धान गरिरहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उसले जनाएको छ।

‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण हुने गरी अनियमित तथा गैह्रकानुनी निर्णय गर्न गराउन कतिपय जिम्मेवार कर्मचारीसहित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको हुँदा यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ’, टिआई नेपालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रायः सबै ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका काण्ड राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना कर्मचारीहरूको चाहनाले मात्र हुन असम्भव हुने बताउँदै भ्रष्टाचारका घटनामा प्रायः कर्मचारीहरूमाथि दोष थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व सधैं उम्कने बिडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको उसले औँल्याएको छ।

विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट राजनीतिक पक्ष नै भ्रष्टाचारको मूल कारक हो भन्ने प्राप्त निष्कर्षलाई हामीले आत्मसात गर्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुनु अनिवार्य छ', टिआई नेपालले भनेको छ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक पदाधिकारी लगायत सबै व्यक्ति जो जतिसुकै शक्तिशाली होउन्, कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न उसले माग गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.