काठमाडौं : विभिन्न मुलुकमा कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन समस्या देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परी गम्भीर चोटपटक लागेर कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन कानुनी जटिलता देखिएको हो।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोमामा रहेका बिरामीलाई स्वदेश ल्याउन समस्या भएको बताए।
‘कतिपय त ७/८ वर्षदेखि कोममा छन्। देशलाई नै बेइजत हुने बेला भइसक्यो', विष्टले भने, 'ल्याउनका लागि कसले खर्च व्यवस्थापन गर्ने ? ल्याएर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? भेन्टिलेटरसहित ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने ?’
मन्त्री विष्टले आफ्नो आदेशका भरमा नेपाली कामदारलाई ल्याइयो भने अराजकता हुने उनले सुनाए। 'मापदण्ड र कार्यविधि चाहियो। नत्र मैले अनुशासन तोडेर अघि बढ्दा समस्या हुन्छ’, मन्त्री विष्टले भने।
सरकारले यसअघि नै कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गम्भीर चोटपटकका कारण कोमामा उपचाररत् तथा पक्षधातबाट हिँडडूल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका २८ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन प्रक्रिया थालेको थियो।
जसअनुसार दक्षिण कोरियामा काम गर्न गएका झापाका ओमनाथ ढकाललाई स्वदेश ल्याइसकिएको थियो। उनको अहिले वीर अस्पतालमा कोमामा राखेर उपचार भइरहेको छ।
यस्तै, अब दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएईलगायत देशका विभिन्न अस्पतालमा २७ जना नेपाली छन्। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कसरी फर्काउने ? खर्च कसले बोहोर्ने ?
कार्यदलका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता दिनबन्धु सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषय गम्भीर भएकाले नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘स्पष्ट कानुन नहुँदा कोमामा रहेकालाई कसले खर्च गरेर ल्याउने, यहाँ कसले उपचार गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो विषय पोलिसी मेकिङ (नीति निर्माण) तहमै छलफल हुनुपर्छ। यसमा सबै निकायले समन्वयन गर्न जरुरी छ।’
बाँकी २७ जना कोमामा रहेका कामदारलाई नेपाल ल्याउन अस्पतालबाट ‘डकुमेन्ट’ मगाइएको उनले बताए। ‘डकुमेन्ट मगाएका छौँ, नहेरी भन्न नसकिने भयो’, उनले भने, ‘डकुमेन्ट मगाउँदा पनि किन चाहियो भनेर उताको अस्पतालले सोध्ने रहेछ। मैले दूतावाससँग कुरा गरिरहेको छु।’
यस्ता बिरामीको उपचार रोजगारदाता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि पहल भइरहेको सुवेदीको भनाइ छ। ‘यसका लागि कतारचाहिँ तयार छ’, उनले भने, ‘तर मौखिक रूपमा मात्रै तयार भएर हुँदैन।’
‘कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका शब्द कोषबाट हटाऔँ’
समितिले मन्त्री विष्टलाई प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर बनाएको विषयमा समितिले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेको थियो।
उनले आफ्नो मन्त्रालयले बनाएका यस्ता निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गरे। ‘हामीले यस्ता कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू मन्त्रिपरिषदबाटै पारित गरेर मनाउने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि कानुनमन्त्रालयसँग अनिवार्य सहकार्य गर्ने गरेका छौँ। अरू विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति लिने गर्छौँ।’
मन्त्री विष्टले निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामै व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। ‘ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छुट्टा–छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्ने रहेछ। सिँगो ऐनलाई एउटै नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘यो विषय हामीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि विस्तारै नियमावलीभन्दा मतहतका कुनै संरचना नरहने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। त्यसपछि कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका जस्ता शब्द शब्द कोषबाट हटाउनसक्छौँ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौँ। हाम्रो इतिहास पनि हेरौँ।’
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले आफूहरूले कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड नबनाउनु नभनेको बताए। ‘कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हो। यसले नभ्याएर नियमावली सरकारलाई बनाउनु भनेको हो। निर्देशिका तथा मापदण्ड मन्त्रालयले बनाउँछ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा संसद्ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन नहोस् भन्ने हो। नियमावलीमा टेकेर जति निर्देशिका बनाए पनि फरक पर्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
