लक्ष्यमा चुक्यो मेची भन्सार

लक्ष्यमा चुक्यो मेची भन्सार

भद्रपुर : आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ मा लक्ष्यको तुलनामा ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गरेको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा गत आवमा चुकेको छ। गत आव कार्यालयले १५ प्रतिशत कम राजस्व असुली गरेको छ।

भारतको कोलकात्ताबाट यो नाका हुँदै भित्रने कोइला, क्लिंकर र बंगलादेशबाट नेपाल आउने पेय पदार्थमा कमि आएको कारण लक्षित राजस्व संकलन नभएको प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले बताए। उनका अनुसार मेची भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले आव २०७५-२०७६ मा ११ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख एक हजार रुपैयाँ लक्ष्य तोकेको थियो। कार्यालयले यस अवधिमा १० अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भयो। जुन रकम लक्ष्यको तुलनामा १५ प्रतिशले कम हो।

आव २०७४-२०७५ मा भन्सारले नौ अर्ब २० करोड ९१ लाख वार्षिक लक्ष्य पाएको भए पनि नौ अर्ब ७४ करोड ३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ वा लक्ष्यको तुलनामा ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गरेको थियो। कार्यालयको मुख्य राजस्व पूर्वी नाकाबाट आयात हुने कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ क्लिंकर तथा बंगलादेशबाट नेपाल आउने पेयपदार्थले धानेको छ। बंगलादेशबाट आयातित पेयपदार्थ, खाद्य वस्तु तथा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतले कुल राजस्वको ४०-४० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत अन्यले ओगटेको भन्सार अधिकारी बताउँछन्।

चैतदेखि कोइला र क्लिंकर बन्द तथा केही महिनादेखि पेय पदार्थको आयात ठप्प भएकाले कार्यालयको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्सार अधिकारीको भनाइ छ।

पूर्वीनाका भएर खाना पकाउने ग्यास, मट्टीतेल तयारी पोसाक, सुपारी, सिमेन्ट क्लिंकर, हवाई स्प्रिड, सुती कपडा, खरानी स्ल्याग, चामल तथा कनिका, रंगीन टेलिभिजनलगायत सामग्री भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी हुने गरेको छ।

यस नाका भएर मुसुरो दाल, भनियर सिट, चोकर भुस, आलस, चिया, खयर कत्था, जडीबुटी फलामे संरचना, अदुवा, सुठो, सुंगुर, बेतताड, प्लाउड, क्राफ्ट पेपरलगायत भारत र तेस्रो मुलुक निकासी हुने गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.