धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकबाट ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक २०७६’ पारित गरिएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारीत भएको हो।
प्रदेशसभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरेको लोक सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो।
विधेयकमा ‘प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक र सेवामुखी बनाउन उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न विधेयक २ देखि ६५ वटा दफामा समेटिएको विधेयक अन्तर्गत दफा ३ मा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।
विधेयकको दफा ३, उपदफा २ मा अध्यक्ष, सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा भनिएको छ। सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन्। ६ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त हुने अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष सपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष र सदस्यमा रहन ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा काम गरेको र अन्य सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीतिक लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले समावेशी र समानुपातिक जस्ता विषय सर्वस्वीकार्य भएकोले विधेयकमा नलेख्दैमा ती छुट्ने र लेख्दैमा संविधानविरुद्ध भइहाल्ने स्थिति नभएको बताए। उनले लोक सेवा आयोगको गठन भएपछि निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन जस्ता ऐनहरू बनाउँदा समावेशी र समानुपातिक हुने विषयहरू ऐनमै उल्लेख गरिने बताए।
यसअघि विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य महेश जोशीले अन्य ऐनहरूमा समावेशीकरणको विषय राखिनु पर्ने र लोक सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेशी शब्द राखिरहनु नपर्ने बताए। उनले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई पूर्ण बनाउन लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी छनौटको आधार निष्पक्षता हुनुपर्ने भन्दै लोक सेवा सम्बन्धी ऐनमै समावेशीको कुरा राख्न नहुने बताए।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गर्नेगरी विधेयकमै व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। यस्तै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले अर्काको वैशाखीमा रहेको सरकार विधेयक पारित भएपछि कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्नो खुट्टाको सहारामा हिँड्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
