माछा आयातमा गिरावट

माछा आयातमा गिरावट

भद्रपुर : सरकारले व्यावसायिक माछापालक किसानलाई नगद अनुदान दिन थालेपछि माछा आयात घटेको छ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टाको तथ्यांकअनुसार ६ वर्षयता पूर्वी नाकाबाट माछा आयात क्रमशः घट्दै गएको छ।

२०७०/७१ मा यो नाका भएर दुई हजार मेट्रिकटन माछा आयात भएको थियो। २०७५/७६ मा १३ मेट्रिकटन मात्र आयात भएको छ। मेची भन्सार कार्यालय पशु क्वारेन्टाइनका प्रमुख पशु चिकित्सक मुकेशकुमार सिहंले यो आयात २०७४/७५ को तुलनामा १२ प्रतिशत कम हो। उनका अनुसार २०७४/७५ मा एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन माछा आयात भएको थियो।

२०७१/७२ मा यो नाका हुँदै दुई हजार एक सय मेट्रिकटन माछा आयात भएको थियो। २०७२/७३ मा एक हजार सात सय ३६ मेट्रिक टन माछा आयात भएको थियो। २०७३/७४ मा एक हजार ६ सय मेट्रिक टन मात्र आयात भएको तथ्यांक कार्यालयले दिएको छ। २०७२/७३ को तुलनामा ०७३/७४ मा ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले आयात घटेको सिहंले बताए।

सरकारले पोखरी खन्न रकम अनुदान दिएका कारण व्यावसायिक माछापालनमा कृषकको आर्कषण बढेको छ। नेपालमा व्यावसायिक माछापालन सुरु भएपछि भारतबाट माछाका भुरा आयात वृद्घि भएको थियो। तर आव २०७५/७६ मा यसको आयात शून्य छ।

किसानले धमाधम पोखरी खनेर माछा पाल्न थालेपछि भुराको आयात वृद्घि भएको थियो। तर, पछिल्लो समय भारतले जीएसटी अनिवार्य गरेसँगै अहिले भारतबाट माछाका भुरा आउने क्रम रोकिएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी २०७०/७१ मा पूर्वी नाका भएर २५ लाख ६३ हजार गोटा माछाका भुरा आयात गरिएको थियो।

सरकारले माछापालक किसानलाई नगद अनुदान दिन थालेपछि आयात घटेको छ।

२०७०/७१ मा त्यो संख्या बढेर ३२ लाख ८८ हजार चार सय पुग्यो। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ मा २० लाख दुई हजार माछाका भुरा आयात भएको थियो। २०७३/७४ मा त्यो संख्या ६ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेर २१ लाख ३१ हजार ४ सय वटा पुगेको छ। २०७४/७५ मा आइपुग्दा एक लाख ८३ हजार एक सय वटामा झरेको पशु चिकित्सक सिहंले बताए।

२०७५/७६ मा त यसको आयात शून्य छ। देशका विभिन्न भागमा माछापालन सुरु भएर आफ्नै देशमा माछा उत्पादन हुन थालेपछि माछाका भुराको आयातमा वृद्घि हुने गरेको थियो। तर, जीएसटीका कारण पछिल्लो वर्ष आयात ठप्प छ। माछाको भुराको आयातमा कमी आउनु भारतले लगाएको जीएसटी नै भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.