आवाज नसुनिएको प्रतिपक्ष

प्रतिपक्षी भएर पनि कतै सरकारसँग कुम त मिलाएको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।

---

सरकारका गतिविधिले जनआकांक्षामा ठेस पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी संसद्मा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षको काम नै सरकारलाई झक्झक्याउने हो। अझ प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ’ सरकार समेत भनिन्छ। यहाँ संसद्को अंकगणित हेर्दा त्यो सम्भव छैन। महँगी र भ्रष्टाचार बढ्दा मात्र होइन, शान्तिसुरक्षाको स्थिति धर्मराउँदा, हिंसा (महिला/बालबालिका), बलात्कारका घटना बढ्दा प्रतिपक्ष चर्को रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

जनताको आवाजलाई ‘इको’ (प्रतिध्वनि) दिने गरी प्रतिपक्ष उत्रन सक्नुपर्छ। जनता (करदाता/चुन्ने निकाय) नै सूचनाको हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा प्रतिपक्षले यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। आवाज पहाडको बीचमा बोल्दा निस्कने इको (प्रतिध्वनि ) जस्तो हुनुपर्छ। सरकारले बाटो बिराउँदा निस्केको त्यो इकोले सरकार नै झस्कियोस्, धर्मराओस् र अलोकप्रिय काम तत्काल सच्याओस्। 

प्रतिपक्षसँग जनताका यही आशा हुन्छन्। प्रतिपक्षसँग पनि झन्डै हाराहारी जनता रहन्छन् भने सत्ताधारीलाई भोट दिनेहरू पनि यस्ता गतिविधिले विपक्षीसँग आवाज मिलाउन थालिसक्दा अधिक जनता प्रतिपक्षसँग नै हुन्छ भन्ने सत्तापक्षले बुझ्नुपर्छ। यस्ता विषयमा प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति जिम्मेवार र सजग देखिनुपर्छ। हाम्रो प्रतिपक्ष यसमा सजग त छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। इको निकालिरहेको छ त संसद्का भित्ताहरूमा ?

छाया सरकार कता ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छाया सरकार बनाएको हुन्छ, कसैले घोषित त कसैले अघोषित। विषयगत दक्षता राख्नेलाई सरकारका कमीकमजोरी अध्ययन गर्ने र विषयगत आधारमा बोल्ने जिम्मासहित व्यक्ति तोकिएको हुन्छ। यो अभ्यासमा नेपाली कांग्रेस अहिले देखावटी रूपमा गएको छ। विधानमै छाया सरकारको प्रावधान राखेर सरकारका कामको मोनिटरिङ गर्न खोजे झैं देखिन्छ तर, इको दिन सकिरहेको छैन। यसैले होला कांग्रेसको अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्षको हैसियत बनेको। हामीले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको धेरै भइसकेको छ। ऊ आफैं आन्तरिक किचलोमा परे झैं देखिन्छ। प्रतिपक्षी भएर पनि कतै सरकारसँग कुम त मिलाएको छैन भन्ने आशंका पनि जनतामा छ। यसैले सरकारका गतिविधिमा ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। मिडियामा मात्र होइन, सार्वजनिक समारोहमा समेत यस्ता धारणा व्यक्त हुन थालेका छन्। 

भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। विकासका काम ठप्पप्रायः छन्। राज्यकोषको रकम जथाभावी बाँडिएको छ। तर, प्रतिपक्ष किन बोलिरहेको छैन वा त्यो स्तरको इको दिन सकिरहेको छैन ? किन सीधै जनतालाई छारो हालिएका विषय पनि उठान गर्न सकेको छैन ? सरकारका जनविरोधी कार्यविरुद्ध प्रतिपक्षले अडान लिन आवश्यक छ। दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएयता उसले गरेका अनुचित कार्यमा प्रतिपक्ष डट्न नसकेको अवस्था छ। 

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका

लोकतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिपक्ष अपरिहार्य हो। दलविनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन। दल हुनेबित्तिकै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दल सरकारमा रहने र बाँकी प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परा छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको चरित्र पनि बदलिएको हामीले देखेका छौं। लोकतन्त्रमा सामाजिक नागरिकको गुनासो सुन्ने स्थान सडक, सभा, सम्मेलन, नागरिक अधिवेशन हुन्छन्। जहाँ सरकारले गरेको कामकारबाहीको बहस हुन्छ। सरकारले गलत गरिरहँदा त्यसको आलोचना हुन्छ। यसरी हुने आलोचना संसद् अर्थात् नीति निर्माण तहमा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। 

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिलाई लिएर अनशन बसे। व्यापक जनसमर्थन पनि पाए। त्यो विषय संसद्मा प्रवेश गराउन प्रतिपक्षले भूमिका नखेलेको भए त्यो जनचेतनाका लागि मात्र हुन्थ्यो। यसरी बाहिर उठेका विषय संसद्मा लैजाने र नीति निर्माण तहमा भएका बेथिति सुधार्न प्रतिपक्षी दलले भूमिका निर्वाह गर्ने हो। नीतिनिर्माण तहमा पु¥याउने र इकोलाई ध्वनिमा बदल्ने काम प्रतिपक्षको हो। जनताको आवाजलाई प्रतिपक्षी भाषामा इको भनिन्छ। त्यो ठूलो ध्वनिमा परिवर्तन गर्ने काम पनि प्रतिपक्षको हो। सार्वजनिक रूपमा नीति निर्माणका विषयमा बहस हुनुपर्छ। अन्यथा, जनताले गर्ने काम जनचेतनामा सीमित हुने भएकाले प्रतिपक्षीले सजक रहेर कदम चाल्नुपर्छ। त्यसका लािग ठूलो रणनीति पनि चाहिँदैन। 

भ्रष्टाचार मौलाएको छ। विकासका काम ठप्पप्रायः छन्। राज्यकोषको रकम जथाभावी बाँडिएको छ, तर प्रतिपक्ष किन बोलिरहेको छैन वा त्यो स्तरको इको (प्रतिध्वनि) दिन सकिरहेको छैन ?

०१६ सालको मन्त्रिपरिषद् हेर्ने हो भने पनि प्रतिपक्ष राख्न बीपीले गरेका विषय स्मरण हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष आवश्यक पर्छ भनेर उहाँले सत्ता पक्षमा विलय हुन चाहनेलाई समेत प्रतिपक्षमा रहन आग्रह गरेका थिए। राजाले ‘कू’ गर्नुपहिल्यै हामी पनि विलय हुन्छांै भन्दा बीपीले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ भनेर बचाएर राखेका थिए। 

व्यवस्थाभित्र र बाहिरका प्रतिपक्ष

डा. लोकराज बरालको ‘अपोजिसनल पोलिटिक्स इन नेपाल’ पुस्तकमा प्रतिपक्षका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा व्यवस्थाभित्र र व्यवस्थाबाहिर हुने प्रतिपक्षलाई परिभाषा गरिएको छ। सरकारमा रहेको दलमा पनि प्रतिपक्ष हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलमा हुने प्रतिपक्ष भावले जनताको आवाज अर्थात् वास्तविक प्रतिपक्षलाई बल दिइरहेको हुन्छ। व्यवस्था बाहिरको प्रतिपक्षले परिवर्तनको कुरा गर्छ। व्यवस्थाभित्रको प्रतिपक्षले संविधान र कानुनले दिएको दायराभित्र भूमिका निर्वाह गर्छ। हामीले बेलायतको सन्दर्भलाई नियाल्न आवश्यक छ। त्यहाँ ‘हर मेजेस्टिज मोस्ट लोयल अपोजिसन’ भनिन्छ। प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुने सरकार भनिएको हो। त्यही अभ्यासमा हामी छौं। यसैले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सेवासुविधा दिइन्छ। प्रतिपक्षबाट प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्ने अभ्यास छ। अनि, विश्वका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख आउँदा प्रतिपक्ष दलका नेतालाई भेट्ने र सरकारले दिने दिवा वा रात्रिभोजमा प्रमुख प्रतिपक्षी नछुटाउने प्रचलन चलेको हो। प्रतिपक्षको आवाजलाई पनि सम्मान गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने विधिको परिकल्पनाले नै लोकतन्त्र बलियो र अहिलेसम्मको राम्रो शासन प्रणालीका रूपमा रहेको हो। संसद्मा लेखा हेर्ने समिति प्रतिपक्षको हुने गर्छ। त्यो लोकतन्त्रको अर्को राम्रो अभ्यास हो। सरकारको अडिट गर्ने निकायलाई प्रतिपक्षले चेकजाँच गर्ने काम त्यहाँ गर्छ। 

७ नम्बर प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा प्रतिपक्षले मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदले बजेटको विरोध गरे। संघीय संसद्मा पनि सत्तापक्षकै सांसदले मौन धारण गरेर सरकारको विरोध गरे। प्रतिपक्षबाट मात्र होइन, सरकारभित्रबाटै पनि वैकल्पिक आवाज उठ्छ, जब सरकार चरम दमन वा एकतन्त्रीय हुँदै जान्छ, त्यसलाई कसरी सही दिशा दिएर लैजाने भन्ने विकल्प लोकतन्त्रमा धेरै हुन्छन्। त्यसको भूमिका प्रतिपक्षी नेतृत्वले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। विद्यमान संसद्मा सत्तापक्षको नेतृत्व अनौपचारिक रूपमा भेट हुने गरेको छ तर समितिहरूमा कम सुनिने गरेको छ। यसले सांसदहरूको नियतमा प्रश्न उठ्छ। 

नेपालमा पछिल्लो समय त्यसअनुरूप काम भइरहेको छैन। यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष अलिसुस्त र गतिहीन हुँदा यस्तो अवस्था देखिन थालेको हो। अहिले प्रतिपक्षले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको छ र ? मेरो वा उसको कुरा उठाउने होइन, प्रतिपक्षले। सार्वजनिक जीवनमा उठेका विषय वैधानिक तवरले संसद्मा उठाउने र आवाज ठूलो बनाउने हो। अहिले त्यो खटकएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा २०४६ पछिको संसद्मा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगनाले भनेको स्मरण गर्छु, ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हो। ’ तर अहिले संख्याका आधारमा बलमिच्याइँ गरेर कानुन ल्याउने गरी सरकार अघि बढ्दासमेत प्रतिपक्ष नदेखिनु र नसुनिनु गम्भीर हो। सत्तापक्षले संसद्प्रति आफूलाई उत्तरदायी ठानेको छैन। मैमत्त झैं सत्तापक्ष देखिँदा कतै लोकतन्त्रै धरापमा त छैन भन्ने आभास हुन थालेको छ। संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थिति जनतालाई लोकतन्त्रको आभास दिलाउन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा प्रतिपक्षको आधार र उपस्थिति जनचाहनाअनुरूप भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। कुनै अर्को शासन सञ्चालनको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। 

लोकतन्त्र भनेको वैकल्पिक विचार र कार्यक्रमलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर राख्ने व्यवस्था हो। त्यही भएर अल्पसंख्यक र प्रतिपक्षविनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन। भारतमा पहिलो कार्यकालमा निश्चित संवैधानिक संख्या नपुग्दा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुन सकेन। संवैधानिक नम्बरका आधारमा नभए पनि संसद्मा प्रतिपक्ष छन् भने जानकारी नेतृत्वमा आउन आवश्यक थियो। त्यहाँ आएन तर आवाज कमजोर रहेन। भारतको सत्रौं लोकसभामा पनि दुईजनाको कमीले भारतमा प्रमुख प्रतिपक्षको दर्जा कांग्रेसले पाएको छैन। त्यति नहुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष खडा गरी प्रवचन डिबेटमा बोलाएर सही भूमिका दिन सकेको छैन। भारत र बेलायतको सन्दर्भ मात्र हैन, अमेरिकाको संसद्मा अल्पसंख्यकको ठूलो भूमिका हुन्छ। विभिन्न कार्यक्रम यसमा ल्याउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा जनसमर्थन कति छ भन्ने विषयले पनि महत्त्व राख्छ। 

निष्कर्ष

यतिबेला जनताको विषय सडकमा पोखिँदासमेत प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको देखिन्छ। प्रतिपक्षले जनताको भाव बुझेरै जनहितका कार्यमा लाग्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन। अर्को बिग्रियो भने सत्तामा जाने दाउपेचको आकलन गरिरहे झैं आभास बाहिर बस्नेलाई हुन्छ। एक समूह बोकेर हिँड्ने प्रतिपक्षले जनताका लोकप्रिय नेतालाई पाखा लगाउन खोज्दा सायद प्रतिपक्ष अल्मलिएको हो कि ? वैकल्पिक विचार पोख्नुपर्नेमा प्रतिपक्ष सीमित घेरामा रम्नु आफ्नालाई पक्षपोषण गर्र्दै बचाउ गर्न लागिपर्नु दुःखद हो। सामाजिक आन्दोलनका मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचारको विषयमा प्रतिपक्ष शिथिल रहेको विश्लेषण आइरहँदासमेत नब्युझिँदा उदेक लागिरहेको छ। नचाहिँदा विषयमा ढिपी गर्ने र जनताका विषयमा नबोल्ने प्रतिपक्षले नै लोकतन्त्र खतरामा पार्ने हो। लोकतन्त्र कुनै कारण खतरामा प¥यो भने अहिलेको प्रतिपक्ष पनि अछुतो रहन सक्दैन। कतिपय विषयमा कुरा राख्न नसकेको र कतिपय हुँदैन भन्नुपर्ने विषयमा गोप्य बैठक गर्दै हुन्छ भन्ने गरेका समाचार पढ्दा कतै प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा विलय नै भएको त होइन भन्ने भान बाहिर पर्दै गएको छ। 

विपक्षीको नेतृत्व सरकार परिवर्तनको आशामा बसेका हुन्छन्। तर, अहिले त्यो प्रकारको नम्बर छैन। यसैले पनि पाँच वर्ष जनताका पक्षमा वकालत गरेर आधारभूमि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो बोध प्रतिपक्षलाई अझै भएको देखिँदैन। अनि, विपक्षी दल अवैधानिक तवरले वा अनेक तिकडम गरेर सरकारमा आउन खोज्नु लोकतन्त्रको दुष्परिणाम हुनेछ। सबल भूमिका निर्वाह गर्ने स्थान हुँदाहुँदै सत्ताको प्यासमा पर्नु जनताका नजरमा गिर्नु हो। उसले आफ्नो दलको संयन्त्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थामा सदस्य हुनेको अर्थ असजिलो नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइमा विरोध गर्न सक्नुपर्ने। मधुर स्वर मात्र होइन, पारित नै नभएकालाई बधाई दिइरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक सुुनुवाइको त परको कुरा संसदीय सुनुवाइमा समेत प्रतिपक्ष सुनिन छोडेको छ। संसद्मा नै एकदुई अपवादबाहेक अन्यले बोलेको आवाज जनताले सुन्न पाएका छैनन्।

विषयगत अध्ययनको कमी र वैशाखीका भरमा सत्तामा जाने प्रचलनले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। हुन त सञ्चारकर्मीले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचको सम्बन्धलाई लिएर छलफल व्यापक पार्ने प्रकारको समाचार बाहिर ल्याएको देखिँदैन। त्यो आउन आवश्यक छ। अहिले संसद् खासै बिजनेस नभएजस्तो देखिएको छ।

०६४ को संसद्मा माओवादी, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट घटक संख्याको हिसाबले बलियो हुँदा पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदर्शका लागि विशेषगरी माओवादीसँग लडेको थियो र इकोलाई ध्वनिमा बदलेर कैयन् गलत कार्य रोकिएको थियो। तर, अहिले ती आवाज म सुन्न खोजिरहेको छु। कतिपय समितिमा जथाभावी नीति बन्न रोक्न सकेको भन्दै सम्झँदै छु– कांग्रेसले त्यतिबेला माओवादीले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्देशित जनसंविधान बन्नबाट रोकेको थियो। प्रधानसेनापति प्रकरणजस्ता सत्ता कब्जाका दर्जनौं रणनीति असफल गराएको थियो। अहिले त्यही कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर किन सत्तापक्षसँग नै लुटुपुटु गरिरहेको होला ? म टोलाइरहेको छु अनि भन्न मन लागिरहेको छ— प्रतिपक्ष गतिशील लोतकन्त्रको अभिभाज्य अंग हो, यसको गरिमा बचाऊ।