कहाँ होलान् धादिङका ३९३ जना ?

कहाँ होलान् धादिङका ३९३ जना ?

धादिङ : २०७२ सालपछि विभिन्न कारणले धादिङबाट बेपत्ता भएकालाई अझै फेला पार्न सकिएको छैन। परिवारको सम्पर्कमा नरहेका धादिङका ३ सय ९३ जनाको खोजिका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले साउनबाट  विशेष खोजतलास अभियान संचालन गर्ने भएको छ। 

२०७२ सालदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म धादिङबाट ४ सय १३ जना महिला, १३ जना पुरुष र २ सय २२ जना बालबालिका हराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 

जसमध्ये १ सय ४३ जना महिला, ४ जना पुरुष र १०८ जना बालबालिका मात्रै फेला परेको जानकारी रहेकाले हराइरहेका ३ सय ९३ जनाको खोजिका लागि विशेष अभियान चलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धादिङका प्रमुख एसपी राजकुमार बैदवारले जानकारी दिए। यो तथ्याङ्कमा द्वन्द्वकालमा हराएकालाई भने समेटिएको छैन।

उनका अनुसार हराउने वित्तिकै आत्तिएर प्रहरी युनिटमा रिपोर्ट गर्ने तर फेला परेपछि प्रहरीमा जानकारी नदिने हुँदा धेरैजना हराएको तथ्याङ्कमा देखिएको हुनसक्छ।

हराएका बेला उजुरी गरेको आधारमा जिल्लाका सबै प्रहरी युनिटलाई खबर गरेर गाउँगाउँ र टोल टोलमा पुगी हराएका व्यक्तिको पछिल्लो विवरण पत्ता लगाउन 'हराएका व्यक्तिको खोजतलाससम्बन्धी विशेष अभियान' सुरु गरिएको बैदवारले बताए।

फेला नपर्नेको सङ्ख्यामा महिला धेरै छन्। महिला आफूखुसी विहे गरेर जाने, घरमा विवाह गरेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा जानकारी नदिने पनि महिलाको संख्या बढी देखिएको हुनसक्ने प्रहरी प्रमुख बैदवारले बताए। 'हाम्रो जिल्लामा महिला बेचबिखनको घटना त त्यति सुनिएको छैन,' बैदवारले भने, 'तरपनि हाम्रो खोजतलास र अनुसन्धान त्यता पनि केन्द्रित रहन्छ ।'

हराएका व्यक्ति अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले हराएको रिपोट गरेपछि उनीहरुको अवस्था के छ, हराएर फेला परेको हो भने के कति कारणले हराउने बाध्यतामा पुगेको हो भन्ने तथ्य केलाउनका लागि अभियान सुरु गरिएको प्रवक्ता एवं डिएसपी रुपक खड्काले बताए। खड्काले भने, 'पारिवारिक झैंझगडा, छिमेकी विवाद, मानसिक सन्तुलन गुम्ने जस्ता समस्याले बेपत्ता मानिसको संख्या बढिरहेको छ।'

करिब ३ महिना लगाएर ४ वर्षयता हराएका उजुरी परेकाको विवरण जिल्लाका सबै प्रहरी युनिटमा पठाइएको प्रहरी प्रमुख बैदवारले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.