नाका क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या

नाका क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या

दाङ (राजपुर) : राजपुर गाउँपालिका–७ लैबरुवाकी १८ वर्षीया शिवा केसीको सुत्केरीका बेला अत्यधिक रक्तस्रावका कारण केही समयअघि मृत्यु भयो। उनको गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा छैन। उपचार नपाएकै कारण उनले ज्यान गुमाइन्।

नजिक स्वास्थ्य चौकी नहुँदा राजपुरको भौवा नाकाकी अर्की महिलाले पनि ज्यान गुमाइन्। राजपुरको भौवा नाकामा दादुराको प्रकोप भयो। ती सबैको कारण थियो उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नहुनु। यी घटना नाका क्षेत्रका उदाहरण मात्र हुन्। नाकामा स्वास्थ्यको पहुँच नहुँदा अधिकांशले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन्।

दाङमा पर्ने भारतसँगै जोडिएका २८ वटा नेपाली नाका क्षेत्रमा अहिले स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ। खङ्ग्रा नाकाका स्थानीय राम बुढाले नाका क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकको पहुँच नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य समस्याका कारण अधिकांशले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ।’

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसी नाकामा स्वास्थ्य समस्या रहेको स्विकार्छन्। ‘स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले धेरै प्रयास गरेको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘सबै प्रयास सफल भएका छैनन्।’ स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन सडक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यसँगै सडक सञ्जाल वस्तार गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘सडक सञ्जालकै कारण सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ।’

गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक कमल रोकायले नाकाको स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए। गाउँपालिकाले सातवटा नाकामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेको हुँदा स्वास्थ्य सेवामा केही सहज भएको बताए। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्दै गए पनि सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन नसक्दा समस्या रहेकोे मतनियाकी सुशीला घर्तीले बताइन्।

राजपुर गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्यको राजपुर र बेला स्वास्थ्य चौकीमा एक वर्षमा मात्रै ३ सय महिलाले सुत्केरी सेवा लिएको तथ्यांक छ भने २४ हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। गाउँपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा चेतना र सेवा लिने क्रम बढे पनि नाकामा भौगोलिक कारणले नै धेरै समस्या ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, औषधि उपकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नाका क्षेत्रका सेवाग्राहीमा पर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.