बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन : रकम छ, खर्च गर्न अख्तियारी छैन

बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन : रकम छ, खर्च गर्न अख्तियारी छैन

काठमाडौं : बाढी प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा करोडौं बजेट भए पनि पीडितको उद्धार र राहतमा खर्च हुन सकेन। असार अन्तिम साता आएको बाढीले डुबानमा परेका तराईका जिल्लामा उद्धारका लागि बजेट खर्च हुन नसकेको हो। जिल्ला समितिमा खर्च गर्ने अख्तियारी नहुँदा डुबानमा परेकाको उद्धार र राहतमा खर्च हुन नसकेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा डुबानमा परेका जिल्लाका सीडीओले यस्तो जानकारी गराए। ‘विपद् व्यवस्थापन समितिमा करोडौं बजेट छ। तर डुबानमा परेका क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको पाइयो’, अनुगमन टोलीका सदस्य विजय सुब्बाले भने, ‘धनुषामा १५ लाख खर्च भएछ। तर प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा छैन। सीडीओले माथिको अख्तियारी नआइ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ।’

समितिले दुई समूह बनाएर प्रदेश २ र प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा टोली खटाएको थियो। रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा राजेन्द्र महतो, विजय सुब्बा र महेश्वरजंग गहतराजलाई धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा खटाइएको थियो। दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा डा.डिला संग्रौला र यशोदा सुवेदीलाई जनकपुर, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी र मोरङ पठाइएको थियो।

अवलोकन गरेर आएका सांसदले बाढीपीडितले अझै पनि राहत नपाएको बताए। स्थानीय सरकारले केही पहल गरे पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार पीडितसम्म नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘पीडित अहिले पनि पुनस्र्थापित हुनसकेका छैनन्। स्कुलमा र खाली ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन्’, डा.संग्रौलाले भनिन्, ‘उनीहरूलाई सर्पले डस्ने त्रास छ। बर्खा सकिएको छैन। फेरि डुबानमा परिएला भन्ने त्रासमा छन्।’ राहत वितरण गर्दा आफूनिकटकालाई मात्र दिइएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘कतिपय क्षेत्रमा आफ्ना मान्छेलाई राहत दिएको पाइयो। कतिपयमा जनप्रतिनिधि निस्क्रिय बसेको पाइयो’, सुब्बाले भने, ‘पार्टीगत हिसाबले तथ्यांक बटुलेको पनि देखियो।’ यसपटक राहत लिएर संघसंस्था नपुगेको उनको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि संघीय सरकार संवेदनशील नभएको टोलीका सदस्य महतोले बताए। उनले पूर्वतयारी नगर्दा तराईमा विपद् निम्तिएको बताए। ‘तराईमा सधैं बाढीले यसरी बस्ती विस्थापित गर्छ तर उनीहरूको पुनःस्थापना हुँदैन। बर्सेनि सरकारले डाटा कलेक्सन गर्छ’, उनले भने, ‘अरू केही काम गर्दैन। अहिले पीडितलाई खानासम्म छैन। बाढीले बाली बगाएको छ। केन्द्रले त्रिपालसम्म पठाएको छैन।’

उनले चुरे दोहनका कारण र भारतले सीमामा बाँध बनाउँदा नेपाल डुबानमा परेको बताए। ‘चुरे दोहनले खोलाले धार परिवर्तन गर्दै बस्ती पस्यो। भारतले बनाएका बाँधले तराई डुब्यो’, उनले भने, ‘सरकारले भारतसँग सहकार्य गरेर कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.