काठमाडौं : मलेसिया रोजगारी रोकिएको ठ्याक्कै १ वर्ष २ महिना ८ दिन भयो। खुल्छ–खुल्छ भन्दाभन्दै समय सरेको सर्यै छ। सरकारका गतिविधि खोल्नभन्दा अलमल्याउनै केन्द्रित देखिन्छ।
जब ‘शक्तिशाली’ फेल भए...
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १८ गते राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा सूचना निकाल्यो। त्यसमा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका र मापदण्ड पूरा गरेका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई निवेदन दिन भनिएको थियो।
त्यसको प्रयोजन थियो– मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। १५ दिन म्याद दिइएको सूचनामा प्रस्टै थियो, ‘प्राप्त निवेदनमध्ये मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्था मात्र छनोट गरिनेछ।’
त्यस आधारमा २ सय ३७ संस्थाले आवेदन दिए। यस प्रयोजनका लागि बनाइएको विशेषज्ञ समितिले ३ वटा टोली बनाएर हरेक संस्थाको अनुगमन गर्यो। मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका १ सय ३८ वटा असफल भए। जम्मा ९९ संस्थाले मापदण्ड पूरा गरे।
त्यसको सूचना मन्त्रालयले असार २० गते जारी गर्यो। सरोकारवालाले ठाने, ‘अब भने मलेसिया खुल्ने भयो।’ तर, फेरि खुलेन। बरु असार २२ गते मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्यो, ‘९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्। यो सूचनाउपर कुनै गुनासो÷उजुरी भए ३ दिनभित्र निवेदन पेस गर्नुहोला।’
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएका केही व्यक्तिका मेडिकल संयोगवश असफल हुनेमा परे। तिनको रातारात स्तरोन्नति गरेर ‘मापदण्ड पूरा गरेका’ बनाउने चलखेल भयो। र, गुनासो राख्नेमा मापदण्ड पूरा नगरेका ५८ संस्था निस्किए।
मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलका अनुसार ती ५८ संस्थाको पूरक अनुगमन हुँदैछ। सिग्देल विशेषज्ञ समितिका सदस्य सचिवसमेत हुन्। उजुरी गर्नेमा काठमाडौं उपत्यकाका ३४, झापादेखि वीरगन्जसम्मका १९ र पोखरादेखि पश्चिमतर्फका ५ संस्था छन्।
मन्त्रालयले साउन ४ गते तिनीहरूको पुनः अनुगमन गर्न समितिलाई पत्राचार गर्यो। समितिले साउन ७ गते बैठक बसी काठमाडौंमा १ र जिल्लामा २ गरी ३ टोली खटाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले सूचना नै जारी गरेर उजुरी÷गुनासो माग्नु गलत बाटो अपनाइएको बताए। ‘जे–जे पुगेको छैन सँगै फाराम भरेर उनीहरूलाई हस्ताक्षर गराइसकेपछि फेरि केको गुनासो ? यो सुन्नु आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले छिटो निकास दिनुपर्नेमा उल्टो बाटो समाएको छ। गुनासोमाथि गुनासो सुन्दै गए अर्को वर्ष यसरी नै बित्न सक्छ।’
मन्त्रालयले योग्य ठहर्याएका १० संस्था अयोग्य भएको भन्दै अर्कोथरी उजुरी परेको छ। तिनको पनि पुनः अनुगमन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
लफडाको जड
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारले २ सय २६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई पहिल्यैदेखि सूचीकृत गरेको छ।
विभिन्न देशका आफ्नै नियम र निर्णयका भरमा सबैतिर सबैले मौका पाउँदैनन्। खाडीका लागि १२ संस्थाको गाम्का कार्यरत छ। ‘सिन्डिकेट’ विरुद्ध उत्रिएको सरकारले कतारका लागि २ महिनाअघि एउटा कतार भिसा सेन्टरलाई सबै काम गर्ने जिम्मा दिएको छ। त्यसैमा स्वास्थ्य परीक्षणसमेत पर्छ।
मलेसियाको हकमा उतैबाट छानेर ३८ संस्थाबाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। २०७५ कात्तिक १३ गते दुई देशबीच श्रम समझदारी भएपछि तिनको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने तय भयो। तर, नेपाल सरकारले स्वाथ्य परीक्षण गराउने संस्था फेर्न चाह्यो। मलेसियाले अडान लिइरह्यो।
त्यसअघि २०७५ जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिमाथि व्यापक धरपकड भयो। भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था पनि उक्त कारबाहीमा परे। ती संस्था बन्द गराइए। ४८ जनालाई २४ दिन हिरासतमा राखेर अदालतले धरौटीमा छाड्यो। उच्च अदालतले तिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सफाइ दिइए धरौटीसमेत फिर्ता गर्न आदेश गरिसक्यो।
आफैंले ‘अपराधी’ भनेकालाई काम गर्न दिन सरकार अनिच्छुक थियो। मलेसियाको अडानपछि ‘बाँकी सबैलाई खोल्ने’ निचोडमा पुग्यो। र, मापदण्ड मगाएर अनुगमन थाल्यो।
कस्तो थियो अनुगमन ?
समितिद्वारा गठित टोलीका अनुगमनकर्ता फाराम लिएर स्वास्थ्य संस्था पुग्थे। त्यहाँका सञ्चालक÷जिम्मेवार व्यक्तिलाई साथमा राखेर हेर्थे। उनीहरूकै सामु फाराम भर्थे। त्यसमा एमा ३, बीमा १७, सीमा १४, डीमा १२ र ईमा ६ शीर्षक छन्। हरेकमा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधार र गुणस्तर जोडिएका विषय छन्। भए–नभएको भरेर सञ्चालकलाई समेत फाराममा हस्ताक्षर गराएका छन्।
मन्त्रालयले १ सय ३८ संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको भनी जारी गरेको सूचनामा त्यसको कारण प्रस्ट खोलिएको छ। अधिकांशमा पूर्वाधार अभाव छ। तिनैले ‘पूर्वाधार पुर्याउने’ भन्दै गुनासो राखेका हुन्।
‘पहिला नै अनुगमन चुस्त र दुरुस्त भएकाले पुनः अनुगमन आवश्यक छैन’, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले भने, ‘नपरेकालाई जसरी पनि थप्ने नियतका कारण अनुगमन गर्न खोजिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको नियत देखिन्छ। व्यावहारिक रूपमा त्यसो गर्नु हुँदैन। आफ्ना मान्छे नपरेपछि थप्न खोजिएको यसले प्रस्ट देखाउँछ। यता अलमलिनुभन्दा चाँडो खोल्नु जाति।’
मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले पूरक अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अन्तिम निर्णय हुने दाबी गरे। ‘छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको सूची मलेसिया पठाइनेछ’, उनले भने, ‘मलेसियाकै सहमतिमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गरिएकाले नेपालले पठाएकै सूचीलाई उसले मान्यता दिनेमा मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। देश भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाबाटै आउँछ। बन्द हुनुअघि नेपाली कामदारको पहिलो रोजाइमा मलेसिया नै पथ्र्यो। मासिक १० हजारभन्दा बढी त्यहाँ जान्थे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
