काठमाडौं : नदीमा बनाइएका तटबन्ध पहुँचका आधारमा बनाइँदा बाढीले देशका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले विभिन्न ठाउँमा आवश्यकताबिनै तटबन्ध निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अविरल वर्षापछि आएको बाढीको क्षतिबारे समितिले काठमाडौं । भक्तपुर प्रदेश १ र २ का विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा नदी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले ठूलो क्षति भएको पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नदीलाई साविक बमोजिम नै बग्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले खोला, सडक तथा बस्तीका लागि दीर्घकालीन मापदण्ड बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ । छलफलका लागि समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा छरिएका बस्तीलाई सडक सञ्जाल तथा अन्य भौतिक पूर्वधार विकास गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘खोल छेउछाउ तथा खुला क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्दा कटान तथा भूक्षय नियन्ण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मापदण्ड विपरीत बनेका भौतिक पूर्वाधारले बाढीपहिरो तथा डुबानको समस्या भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई समितिको सुझाव दिएको छ । ‘पानीको प्राकृतिक निकास रोकिन नदिने, नदीको तटबन्धका लागि बर्सेनि बजेट निकासा गर्ने र एकीकृत रूपमा मजबुत तटबन्धको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
यस्तै, सीमा क्षेत्र भारतका कारण डुबानमा परेको भन्दै कूटनीतिक पहल थाल्नसमेत सुझाव दिएको छ । ‘नेपाल–भारत सीमाभन्दा तल बनेको बाँधबाट नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसले भारतीय भूमि पनि बग्ने अवस्थामा छ ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट बच्न नेपाल र भारत दुवै देश मिलेर कूटनीतिक पहलको काम गर्न आवश्यक छ ।’
समितिले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको रमक समयमा खर्च हुननसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यस्तै, स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा विपद् व्यवस्थापन प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यस्तै, समितिले पीडितलाई राहत विरतणमा एकरूपता नभएको निचोड निकालेको छ । बाढीमा परेका पीडितलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘बिना आग्रह–पूर्वाग्रह पीडितको तथ्यांक लिने, तथ्यांकअनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र राज्य को उपस्थिति छ भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्ने आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सञ्चित रकम आवश्यकताअनुसार खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
